सरकार र दलहरु राजनीतिबाटै निर्देशित हुन्छन् । तर समाजका विभिन्न निकायहरु पनि राजनीतिको छायाँबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । सामाजिक संगठनमा बसेकाहरुले निष्पक्ष भूमिका खेल्न आवश्यक छ । आफूभित्र भएको राजनीतिक आस्था र विश्वासका आधारमा धारणा बनाउने गर्दा निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । स्वतन्त्ररुपमा जनताको धारणा प्रतिनिधित्व गरिदिनुपर्ने संस्थाहरुमा देखिने राजनीतिक निकटताले जनविश्वास गुम्दै गइरहेको छ । जनताका पक्षमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । तटस्थ भूमिका खेल्न राजनीतिबाट निरपेक्ष हुनै पर्र्दैन, अभिव्यक्ति र निर्णयमा निष्पक्षता भए पुग्दछ । तबमात्र उसका आह्वानमा नागरिकको सहभागिता हुनेछ ।
बागमती प्रदेश सरकारले गरेको गलत कामको विरुद्धमा उत्रन जनसरोकार केन्द्र मकवानपुरले आग्रह गरेको छ । केन्द्रले नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले गरेका कामले निरन्तरता पाउनुपर्ने र पछिल्लो सरकारले गरेका निर्णय खारेजीका लागि माग गरेको हो । यसका लागि सरकारलाई दवाव दिन नागरिकलाई आह्वान गरिएको छ । पक्कै पनि यो आग्रह सही छ । तर अघिल्लो सरकारले गरेको यस्तै क्रियाकलापका विषयमा यो केन्द्र कहाँ थियो भन्ने प्रश्न उठाउनेहरु धेरै छन् । जनसरोकार केन्द्र नागरिकका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित हुने भनिएको थियो । तर पछिल्लो समय दलीय प्रतिनिधित्वमा रुपान्तरण भएको आरोप लाग्दै गएको छ । यस्तो आरोपबाट आफूलाई माथि राख्न सकेमात्र आह्वानलाई नागरिकले विश्वास गर्नेछन् ।
नेपाल र नेपालीको दीर्घरुपमा असर पर्ने ठूला योजनाहरु अघिल्लो सरकारले अघि सारेको हो । तर चार वर्षसम्म किन कार्यान्वयन गरिएनन् भन्ने पक्षबाट विश्लेषण गरिनुपर्दछ । पूरा गर्न नसक्ने योजना बनाएर लोकप्रिय हुने चलाखी त हैन ? हैनभने शक्तिशाली सरकारले चार वर्षसम्म कति काम ग¥यो ? अनि सम्भावना नै नभएको भन्दै अर्को सरकारले योजना स्थगित गर्दा राजनीतिक फाइदाका लागि बोलिएको पो हो कि भन्ने पक्षबाट सोच्नु आवश्यक छ । यस्तै विद्युतीय बस खरिद गरेर रेललाई घुम्टो ओढाएजस्तै राख्ने वा चालु गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न खरिद पहिला कि पूर्वाधार पहिला भन्ने पक्षबाट किन नसोच्ने ?
विवादित विषयमा जनसरोकार समितिजस्तो संगठनले सर्वपक्षीय बहस चलाउनु पर्दछ । आन्दोलनका लागि आह्वानभन्दा घटना र विषयबारे बहस चलाउने र नागरिकलाई सचेत गराएपछि समर्थन वा बिरोध गर्ने चेत नागरिक स्वयम्मा हुनेछ । एउटा सरकारको बिरोध र अर्कोको समर्थन गर्दा सामाजिक संस्थाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । संस्थाभित्र कुनै दलको सक्रिय कार्यकर्ता रहने र उसले आफ्नो दलको समर्थन गरेपछि संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ । तसर्थ यस्ता संस्थामा बस्नेहरुले आफ्ना राजनीतिक विश्वासलाई त्यहाँ रहँदासम्म आन्तरिकरुपमा स्थगित गर्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ । जनसरोकार समितिले गरेको आह्वानलाई कार्यकर्ताले गर्ने बिरोध वा समर्थनका रुपमा बुझ्ने अवस्था छ । विषय सही भए पनि आस्थाका कारण आवाज कमजोर हुनसक्छ ।
