कसैलाई दुःख दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको संख्या बढ्नु स्वभाविक हो । आशंकाकै भरमा दुरुपयोग गरेको भन्दै निवेदन दिनेहरु धेरै हुने गरेका छन् । गाउँ ठाउँमा विकासे योजना सञ्चालन गर्दा मानिसहरुले कमिसनको खेल होला भनेर आशंका गर्ने गर्दछन् । काम गर्ने सबै इमान्दार हुन्छन् भन्ने छैन, तर केही व्यक्तिको व्यवहारले असल मनसायले काम गर्नेहरुप्रति पनि आशंका गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । काम गर्दा कमजोरी हुन सक्छन्, तर नियतवश गरिएको हो वा भुलवश भन्ने पक्षबाट पनि अनुसन्धान हुनुपर्दछ । यही विषयमा अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक कारवाहीका लागि संविधानले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
मानिसलाई दुःख दिने नियतले वा आफू अनुकूल निर्णय भएन वा आफ्नालाई काम दिइएन भन्ने आधारमा त्यहाँ अनियमितता भएको भन्दै दुःख दिने उद्देश्यले समेत अख्तियारमा उजुरी दिने प्रचलन बढी छ । त्यस्तो आधारहीन उजुरी गर्नेलाई कारवाही गर्ने परिपाटीको विकास हुन जरुरी रहेको जनप्रतिनिधिहरुले नै माग गर्न थालेका छन् । जस्तोसुकै भएपनि उजुरीपछि छानविन र अध्ययन अनुसन्धान गर्नु आयोगको कर्तव्य हो । छानविनपछि दावीअनुसार सही भए कारवाही हुँदै आएको छ । तर गलत उजुरी रहेछ भने त्यस्ता उजुरी दिनेमाथि कारवाही भएको घटना छैन । दुःख दिनेमात्र उद्देश्यले उजुरी दिनेलाई कारवाही हुने हो भने तथ्यका आधारमा मात्र उजुरी पर्नेछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडास्थित कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा परेका पाँच सयभन्दा बढी उजुरीमध्ये अध्ययनपछि ५४ वटा उजुरीमाथि मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ । आयोगका अनुसार उजुरी फछ्र्योट गर्ने क्रममा २ सय ७३ वटा उजुरी सिधै तामेलीमा राखिएका, ९९ वटा उजुरी एकीकरण गरिएको, ५७ वटा उजुरी सुझावसहित तामेलीमा राखिएको, १६ वटा उजुरी सम्बन्धित निकायमै पठाइएको छ । यो तथ्यबाट उजुरीहरुमाथि आयोगले अध्ययन गरेर फछ्र्यौट गरी बढी आशंका भएकाहरुमाथि गहिरो अनुसन्धान गर्ने गरेको देखिन्छ । तर हचुवाका भरमा उजुरी दिनेहरुलाई कारवाही भयो वा भएन भन्ने तथ्य पनि सार्वजनिक हुने हो भने नागरिकमा सतर्कता बढ्नेछ ।
विकासे आयोजनाहरुमा अनियमितताको आशंका बढी हुने गर्दछ । त्यसैले विकासको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहहरुप्रति बढी उजुरी हुने गरेका छन् । स्थानीय तहहरुले गर्ने काम कारवाहीप्रति शंका बढी हुने गरेको छ । उजुरी बढ्नु भनेको नागरिक सचेत भएको संकेत पनि हो । आफ्ना जनप्रतिनिधिले गरेको कामकारवाहीप्रति जनताको निगरानी बढाउनु आवश्यक छ । तर आफ्नो काम भएन वा जनप्रतिनिधिलाई प्रतिशोध लिन वा दुःख दिने नियतले मात्र दिने उजुरीहरुले आयोगको समय र कामकारवाही प्रभावित हुने गर्दछ । त्यस्तो उजुरीहरु निरुत्साहित गर्न छानविनपछि आधारहिन उजुरीकर्तालाई कारवाही हुने हो भने तथ्यपरक रुपमा छानविनमा सहयोग पुग्नसक्ने देखिन्छ ।
