थोकबजारमै मूल्य बृद्धि भएको छ तर अनुगमन छैन । थोक बजरमा हुने बृद्धिले खुद्राबजारमा असर पर्नु स्वभाविक हो । कालोबजारी गर्नेहरुले अनेकौ बहानामा मुल्य वढाएका हुन्छन् । बजारभाउ बढ्नुमा विशेषगरी बिचौलीयाको भूमिका रहँदै आएको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा बिचौलियाको नै हालीमुहाली रहँदै आएको छ । उपभोक्ता र किसानबीच खरिद–विक्री गरी दुवै तर्फबाट मनग्य नाफा कमाउनेहरुले गर्दा बजारभाउ बढ्ने गरेको छ । समय समयमा बिचौलियालाई प्रवेश नै गर्न नदिने नीति बनाउने सरकारी दावी पनि गफाडीको गफ मात्रै बनेको छ । राज्यको ठोस नीति नबन्नु तथा भएका कानूनको सही कार्यान्वयन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।
किसानले उब्जनी गरेको तरकारी बिचौलिया हुँदै उपभोक्तासम्म आइपुग्दा करिब दोब्बरसम्म मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । तरकारीको व्यापारमा धेरै बिचौलियाहरु संलग्न हुँदा उपभोक्ताले महंगो मूल्य तिर्न बाध्य हुनुपरेको हो । किसान वा थोक व्यापारीबाट तरकारी किनेर अन्य व्यापारीलाई बिक्री गर्ने मध्यस्थकर्ताले मात्रै ३० प्रतिशतसम्म नाफा लिने गरेको पाईन्छ । किसानको बारीमै पुग्ने वा किसानले थोक बजार ल्याए पनि बिचौलियाकै फन्दामा पर्ने गरेका छन् । किसान र उपभोक्ताबीच सिधा सम्बन्ध हुने प्रणालीको विकास नगर्दासम्म उपभोक्ता र उत्पादक दुवै पक्ष ठगिनु पर्ने हुन्छ । किसान आफैंले उत्पादित बस्तु उपभोक्तासम्म पुर्याउन राज्यले सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक हुन्छ । तर जसले जति सवै मनलाग्दी गर्दा समेत कसैको कानमा बतास लागेको छैन ।
हेटौंडाको बसपार्कस्थित तरकारी तथा फलफूल थोक बजारभन्दा खुद्रा व्यवसायीहरुले ३० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएको पाईन्छ । खुद्रा व्यवसायीहरुले आफैं थोकमा जाने भन्दा विचौलियामार्फत नै खरिद गर्ने गरेको छ । कम्तिमा खुद्रा व्यवसायीले मध्यस्तकर्ताको प्रयोग नगर्ने हो भने पनि मूल्यमा केही कम हुने छ । तर बिचौलिया बिना खरिद गर्न नसक्ने सञ्जालको निर्माण भएको छ । यो सञ्जाल नभत्काएसम्म किसान, थोक विक्रेता, खुद्रा पसले र उपभोक्ताबीच सिधा सम्बन्ध हुन कठिन छ । यसका लागि राज्यका निकायदेखि स्थानीय सरकारहरुले पनि सहजीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ । यस्तै उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले पनि विचौलियाको विपक्षमा काम गर्न सक्रियता देखाउन आवश्यक छ ।
बजारमा उपभोग्य सबै बस्तुको भाउ बढेको छ । उपभोक्ताले महंगोमा खरिद गर्नु परेको छ । तर वास्तविक उत्पादकले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । किसानले कम मूल्य पाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुने ? किसान र उपभोक्ता एक अर्कोलाई दोषी देख्छन् । तर वास्तविकता भिन्न छ । बजारलाई सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने ठग्ने र गठिने क्रम रोकिने छैन । अनुगमन गर्नेहरुले पनि बजार केन्द्रित हुन छोड्नु पर्दछ । व्यावसायिक हितका लागि मात्र अनुगमन हुने गरेको आरोप छ । उत्पादकले कति पाएको छ र उपभोक्ताले कति तिर्दछ भन्ने विश्लेषण आवश्यक छ । सामान्य आर्थिक अवस्था भएका नागरिकका पक्षमा वकालत गर्न बजार नियन्त्रण आवश्यक छ । त्यसका लागि बिचौलिया सञ्जाल तोड्न सक्नु पर्दछ ।
