नेपाल रेल्वे कम्पनीले रेल्वे संचालन गर्नका लागि भनेर अर्थमन्त्रालयसँग पैसा माग्यो । १४ महिना पहिले नै ओली सरकारले दुई सेट ट्रेन ल्याएर थन्काएको छ । रेल संचालनको टुंगो छैन । पूर्वतयारी बिना नै ट्रेन ल्याएका कारण सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै आरोप लगाएर समय बिताउने काम भइरहेको छ । सामान्य रुपमा बुझ्ने हो भने रेलको लिक भारतले बनाइदिएको छ ।
ऋब खुरुखुरु चलाएर पैसा कमाउन थाले भयो । तर, रेल चलाउने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले ठुल्ठुला भाषण गर्ने मात्र काम गरिरहेका छन् । रेल कस्लाई आवश्यक थियो ? तिनीहरुले किन चासो नदेखाएको ? आफैंले रेलको विकास गरे जसरी भाषण गर्ने केपी ओलीले पनि रेल संचालनको चासो देखाएनन् । उनका भाषणमा रेल कहिल्यै छुट्दैन थियो । रेल संचालन गर्न के कुराले रोकेको छ ? रेल चलाउनै नसक्ने हो की भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ ।
रेलवेको लिक भारतले बनाइदियो । नेपाल सरकारले ईन्जिन र डिब्बा किनेर ल्यायो । अब खुरुखुरु चलाएर थप साधनहरु जेड्दै जाने कि पैसा मात्र मागि रहने ? भन्ने सवालको जवाफ कस्ले दिने हो ? रेल चलाउनकै लागि भनेर रेलवे कम्पनीले अर्थमन्त्रालयसँग ३५ करोड रुपैयाँ मागेको हो । अहिल्यैदेखि साझायातायातकै हालत बन्ने लाईनमा रेलवे कम्पनी पनि अगाडि बढ्दै छ ।
इदि निजी क्षेत्रले यो संरचना पायो भने २÷४ बर्षमा मुनाफा कमाएर थप ईन्जिन र थप ट्रयाक बिस्तार गर्दै जाने थियो । तर, यो सरकारी भएकै ब्यक्तिगत रुपमा कारण पैसा कमाउने थलो बनेको छ । सरकारी सम्पत्ति भनेपछि सबैले दोह नगर्नै पर्ने मानसिकताले घर गरिरहेको छ । यो मानसिकताको अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा संमृद्धि केवल सपना मात्र होला । संमृद्धिका कुरा त भाषणमा मात्रै होला जस्तो छ ।
मागेको रकम निकासान पाए रेल चलाउनन सक्ने भन्दै अर्थलाई घुर्क्याएर रेलवे कम्पनीका कर्मचारीले तलब खाने काम मात्र गरिरहेका छन् । जयनगरदेखि जनकपुर ३५ किलोमिटर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि भारतीय कम्पनीकों कण रेलवे कर्पोरेशन लिमिटेडसँग ६ महिना अघि नै सम्झौता गरिएको थियो । एक बर्षका लागि गरिएको सम्झौता अब ६ महिना मात्र बाँकी छ ।
करिब ६ महिना पहिले एक वर्षका लागि सम्झौता गरिएको हो । सम्झौता अनुसार २० प्रतिशत भुक्तानी नेपालले दिनुपर्ने थियो । तर, नदिएपछि रेल चलाउने सुनिश्चितता नभएको भन्दै भारतीय कम्पनीले चेतावनी दिइरहेको छ । रेलवे कम्पनीले आफैंले इक्विपमेन्ट खरिद गर्नु परेको भन्दै अर्थसँग रकम ताकेता गर्दै आएको छ ।
भारतीय कम्पनीले सम्झौता नै तोड्ने चेतावनी दिएपछि नेपालको रेल्वे कम्पनीले सात करोड २० लाख रुपैयाँ यस अघि नै भुक्तानी दिइसकेको छ । रेल संचालनहुने टुङ्गो नलाग्दै नेपालको रेलवे कम्पनीले भारतीय कम्पनीलाई ७ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तान गरेको हो । अर्थले बजेट स्वीकृति नदिएपछि कम्पनीसँग रहेको बजेट मिलाएर भुक्तानी दिइएको रेलवे कम्पनीको भनाइ छ।रेल्वेले करिब डेढ महिनाअघि नै पैसा मागेको थियो ।
अर्थले भने २० करोड रुपैयाँ सम्म मात्र दिने गरी टिप्पणी उठाएपछि रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक नीरञ्जन झाले ३५ करोड रुपैयाँ नभई रेल सञ्चालन गर्न नै नसकिने बताएका छन् । भारतीय कम्पनीसँग ३५ करोड रुपैयामा सम्झौता भएको थियो । नेपालको रेलवे कम्पनीले सर्बसाधारण यात्रुलाई निशुल्क यात्रा गर्ने ब्यवस्था गरेको पक्कै होईन वा छैन । पैसा लिएर मात्रै रेलवेको यात्रा गर्ने होला । प्राबिधिक जनशक्ति अभाव देखाउने कम्पनीले नेपाली युवाहरुलाई तालिम दिने र सक्षम बनाउने काम किन गर्न सकेन ?
रेल संचालनका लागि थप रकम जरुरी हो भने नेपाल सरकारले रेलवे कम्पनीलाई रकम निकाशा गराउन किन हात कमाउने ? होईन तलब र भत्ता खानकै लागिहो भने त भएका साधनको अधिकतम सदुपयोग गरी मुनाफा कमाउने काम गर्न किन ढिलाई गर्ने ? सरकारी साधन संचालन नगरी तलब मात्र खाने कर्मचारीलाई सरकारले किन पाल्ने ? रेलवे नेपालको लागि आवश्यक छैन भने किन यो नाटक मंच नगरिएको ? आवश्यक छ भने यतिका समयदेखि रेलका ईन्जिन किन ग्राउण्डेड गरियो ?
रोजगारीको खोजी गर्दै दैनिक हजारौं युवा खाडी मुलुक धाउन बाध्य छन् । तिनै खाडी जाने तयारी गरिरहेका युवालाई प्रबिधियुक्त बनाउने काम नेपाल सरकारले किन गर्न सक्दैन ? कमिशन खाने काममा मात्र अघि बढ्ने मानसिकताको अन्त्य नभएसम्म हाम्रो देशले काँचुली फेर्ने सम्भावना छैन । सरकारमा जान मरिहत्ते गर्ने राजनीतिक दलका नेतालाई पनि यो सबै कुरा थाहा नभएको होइन होला ।
तराईका सम्म फाँटमा विद्युतीय रेलवे सेवा संचालन गरी सहज रुपमा यात्रा गर्ने अवसर दिने बाचागर्दै भोट माग्ने नेता अहिले कुन दुलोमा पसेका छन् ? यदि साँच्चै नेपालको संमृद्धि चाहने हो भने यस्ता सानातिना कुरामा हलो अड्काएर गोरु चुट्ने खेल बन्दै गर्नुपर्छ । तराईका बासिन्दाले रेलवे सेवा लिनका लागि लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।
लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका पूर्ब अध्यक्ष हुन्
