बालअधिकारको विषय गम्भीर भए पनि नारामा मात्र सिमित हुँदै आएको छ । विकाउ नारा भएकाले जोसुकैले पनि उपयोग गरेको देखिन्छ । तर ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । नारा उरालेजस्तै काम पनि हुन सकेको भए आज नाराको औचित्य नै सकिसकेको हुने थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट समेत बालअधिकारको क्षेत्रमा निकै योजनाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । ठूलो लगानी परिचालन भएको छ । लगानीअनुसारको परिणाम छ वा छैन भन्ने बहस यतिबेला मुख्य विषय बन्ने गरेको छ । देशहरुले गर्ने गतिविधि र कार्यक्रमका आधारमा भएका लगानी सदुपयोग भएको छ वा औपचारिकतका लागि मात्र बालअधिकारका क्षेत्रमा काम भएको प्रतिवेदन तयार हुन्छन् भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । कार्यक्रमको औपचारिकताले मात्र बालअधिकार संरक्षण हुन सक्दैन ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालमा बालअधिकारका क्षेत्रमा काम हुने गरेको देखिन्छ । देशभित्रको मात्र हैन कि, गैरसरकारी संस्थाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएर बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै काम गरेका छन् । तर नेपाली बालबालिकाको अवस्था सधैं उस्तै किन हुन्छ ? वर्षमा एक पटक दिवस मनाउने काममात्र हो वा वर्षभरी नै काम हुन्छन् । जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य नेपाली बालबालिकाको संख्या लाखौं छ । यही संख्यालाई देखाएर कार्यक्रम बनाउने र सहयोग जुटाउनेमात्रै काम भएकोजस्तो छ । साँच्चै बालअधिकार सुरक्षित भएको खण्डमा सहयोग माग्ने भाँडो नै बन्द हुने भएपछि आफ्नै रोजिरोटी कसैले बन्द किन गराउँथे । जसले गर्दा कामभन्दा नारामात्र चर्का हुने गरेको यथार्थ हो ।
सामाजिक सुरक्षार्थ काम गर्ने संस्थाहरु ठूला कार्यक्रम लिएर जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने र टाठाबाठाहरुसँग छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेका छन् । कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याउनुभन्दा संख्या बढाउने र आर्थिक सहयोग जुटाउने उद्देश्यमात्र हुने गरेको छ । कार्यक्रम लक्षित क्षेत्र र वर्गसम्म पुगेमा एक दिन कार्यक्रम नै बन्द हुनेछ । जोखिम क्षेत्रमा काम गरिरहेका बालबालिकाको उद्दार गर्ने र जीविकोपार्जनको सुनिश्चित हुनेगरी कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ । प्रचारात्मकभन्दा पीडितहरुको क्षेत्रमै पुग्नसक्नु आजको चुनौती हो । सदरमुकामका होटलमा सांसद, राजनीतिक दलका नेताहरु, पत्रकार, वकिल, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँगको अन्तरक्रियाले मात्र बालअधिकार सुनिश्चित हुँदैन । तर पनि प्रत्येक दिन, महिना वा वर्षमा यस्तै कार्यक्रम हुन्छन् ।
बालअधिकार संरक्षणको नारा जुनसुकै हैसियतको परिवारका लागि आवश्यक छ । विशेषगरी आर्थिक कारणले बालअधिकार उल्लंघन हुनेगरेको छ । सम्पन्न परिवारमा भन्दा विपन्न परिवारका बालबालिकाको अधिकार असुरक्षित हुँदै आएको छ । सम्पन्न परिवारमा बालअधिकारको परिभाषा र क्षेत्र फरक छ भने निम्नवर्गीय वा गरिब वर्गमा जन्मिएको बालकको अधिकारको क्षेत्र र दायरा फरक छ । बालबालिका आफैं अधिकारबारे जानकार हुँदैनन् । उनीहरुलाई वातावरण दिनुपर्दछ । मानवमात्रको पहिलो अधिकार बाँच्नका लागि आवश्यक पर्दछ । त्यसपछि आर्थिक अवस्थाका आधारमा अन्य अधिकारको खोजी हुनसक्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, शारीरिक तथा मानसिक तन्दुरुस्तीजस्ता पक्ष पनि अधिकार हुन् । तर नेपाली बालबालिकाका यी अधिकारका लागि काम गर्नेहरुले खेलेको भूमिका अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।