सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय बालदिवस २०७८
यो बर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बालदिवस विशेष रहेको छ । विश्वभरिनै यो दिवसलाई २० नोभेम्बरका दिन विशेष महत्वका साथ मनाइरहेको छ । विशेषगर बालदिवसमा बालबालिकालाई रमाईलो वातावरण दिने र उनिहरुका सर्वोत्तम हित हुने गरी सवालमा छलफल गर्ने दिनको रुपमा लिईन्छ । बालबालिका आफ्नो बारेमा बोल्न र भन्न सक्दैनन् तर उनिहरुको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा बोल्नु वयस्कको उत्तरदायित्व हो । हामी नागरिक समाजका जिम्मेवार नागरिकले बालबालिकाको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा धारणा राखी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ । कसैको स्वागतमा विद्यालय बन्द हुनु, जुनसुकै निर्वाचन प्रक्रियामा विद्यालय प्रयोग हुनु र नेपाल बन्द हुँदा विद्यालय प्रभावित हुनु बालअधिकारको दृष्टिकोणले गर्नै नहुने कार्य भित्र पर्दछन् । तर पनि हामी त्यहि नै गर्दैछौं भने हामीले कस्तो बालअधिकारको प्रत्याभूती दिन खोजिरहेका छौं सोच्ने बेला आएको छ । ति बालबालिकाको अधिकार हनन् भयो भने वा तिनको संरक्षणको हकबाट कुण्ठित भए भने भावी पुस्ता कस्ता हुने हुन सम्झँदै कहाली लाग्दछ होईन र ? जिम्मेवार निकायबाट करनी र कथनी एकै हुनु पर्दछ अनि मात्र बालअधिकार संस्थागत हुन सक्दछ भन्ने तमाम बालअधिकारकर्मीको मान्यता रहेको पाईन्छ ।
सुन्दर, समुन्नत र सभ्य समाजको निर्माणका लागि बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा राज्यलगायत सवैको सक्रियता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । भावी चुनौतीहरुको सामना गर्दै समाज र देशलाई विकासको पथमा अगाडि बढाउन सक्ने नागरिक भनेको आजका बालबालिका नै हुन् । बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हानी वा जोखिमबाट उनीहरूलाई संरक्षण गर्नु बालसंरक्षण हो । अर्को शब्दमा, बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा बौद्धिक विकासमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने खालका कुनै पनि कार्य वा व्यवहारबाट उनीहरूलाई जोगाउनु नै बालसंरक्षण हो । बालबालिकाविरुद्ध हुने भेदभाव, दुव्र्यवहार, हिंसा (शारीरिक, मानसिक), शोषण (शारीरिक, यौन, श्रम) बेवास्ता र उपेक्षा वा हेलचेक्र्याइ, अपहरण तथा अन्य हानिकारक अभ्यासहरूले बालबालिकामा तत्कालीन र दीर्घकालीन हानी पुग्दछ ।
कुनै बालबालिकामाथि बालसंरक्षण सम्बन्धी कुनै समस्या उत्पन्न भएमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिँदै सम्बन्धित बालबालिका तथा परिवारलाई विशिष्टीकृत सेवा तथा घटनाको व्यवस्थापन जस्ता समग्र कार्यहरू पर्दछन् । अतः बालबालिकाको संरक्षणका लागि उनीहरूलाई हानी पुर्याउने सम्भावित जोखिम के–के हुन सक्छन्, ती जोखिम कसरी आइपर्छन्, विभिन्न उमेर समूह, लिङ्ग तथा विभिन्न सामाजिक अवस्था वा परिस्थितिमा रहेका बालबालिकालाई कस्तो असर पार्दछ भन्नेबारे सचेत रही त्यस्ता अवस्थाको रोकथाम गर्न, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र सम्बन्धित बालबालिका तथा परिवारलाई सहयोग गर्नका लागि स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३९ मा बालसंरक्षण, बाल सहभागिता, बालविकास र बालबचाउ तथा बालबालिकाका अन्य अधिकारसँग सम्बन्धित अधिकारहरू उल्लेख भएका छन् ।
बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक तथा बौद्धिक विकासमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने खालका कार्य वा व्यवहारबाट उनीहरुलाई जोगाउनु नै बालसंरक्षण हो । अर्को शब्दमा भन्दा बालबालिकामाथि हुने सबै खालका हानी नोक्सानीबाट उनीहरुलाई सुरक्षा दिनु बालसंरक्षण हो । अर्को अर्थमा बालसंरक्षण भन्नाले बालबालिकालाई उपेक्षा, हिंसा, दुव्र्यवहार र शोषणबाट जोगाउनु हो भनेर व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ ।
बालबालिकामाथि हुन सक्ने हानीहरु देहाय बमोजिम हुन सक्छन्ः
१. भेदभाव, २. दुव्र्यवहार, ३. यातना वा हिंसा ४. यौन शोषण, ५. बेचविखन र ओसारपसार, ६. बेवास्ता वा उपेक्षा वा हेलचेक्र्याइ, ७. अपहरण, ८. बालश्रम शोषण तथा आर्थिक शोषण, ९. परम्परागत हानीकारक अभ्यासहरु (भिक्षु, छाउपडी, सन्यासी, बालविवाह, देउकी, झुमा, कमलरी आदि ।)
बालबालिकामाथि उसका बाबुआमा, अभिभावकको वा परिवारको आर्थिक वा सामाजिक हैसियत, वर्ग, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक आस्था वा अन्य विचारहरु, जातीय वा सामाजिक उत्पति, सम्पति, अशक्तता, जन्म वा अन्य हैसियतलगायतका आधारमा भिन्न तथा फरक–फरक प्रकारको असमान व्यवहार गर्नु भेदभाव हो । त्यस्तै बालबालिकामाथि निजको रुप, शारीरिक वा मानसिक अवस्था, लिङ्ग, रङ्ग वा वर्ण, जाति, धर्म, विचार वा आस्था, भौगोलिक प्रतिनिधित्व (तराई वा पहाड) आदिका आधारमा पनि भेदभाव भएको पाइन्छ ।
बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक, भावनात्मक वा संवेगात्मक र सामाजिक विकासमा तत्काल वा दीर्घकालीन रुपमा आघात पुर्याउने नकारात्मक व्यवहार वा क्रियाकलापहरु बालदुव्र्यवहार हो । अधिकांश अवस्थामा खासगरी आमाबुबा, अभिभावक वा हेरचाहकर्ताले उपयुक्त स्तरको सेवा तथा संरक्षण दिन नसकेको वा बेवास्ता/लापरवाही गरेको कारणबाट बालबालिकाले दुव्र्यवहार भोग्नु परेको पाइन्छ । प्रायः वयस्कले बालबालिकामाथि दुव्र्यवहार गर्दछन् तर कतिपय अवस्थामा बालबालिकाले पनि अरु बालबालिकामाथि दुव्र्यवहार गर्न सक्छन् । बालदुव्र्यवहार अन्तर्गत भावनात्मक दुव्र्यवहार, शारीरिक दुव्र्यवहार, यौन दुव्र्यवहार, बेवास्था वा उपेक्षा/हेलचेक्र्याइ, मौखिक दुव्र्यवहार आदि पर्दछन् ।
बालबालिकालाई सामाजिक वा आर्थिक लाभका लागि श्रममा संलग्न गराउनु बालश्रम हो । नेपालमा कानुनले बालबालिकालाई उमेरका आधारमा स्वीकार्य र अस्वीकार्य कामहरु तोकेको छ । अर्थात १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउन नपाइने तथा १६ बर्ष पूरा गरेका बालबालिकालाई प्रक्रिया पुर्याएर हप्ताको ६ दिन दैनिक ६ घण्टामध्ये आधा घण्टा विश्राम पाउने गरी कानून बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐनले तोकेको काममा लगाउन पाउने प्रावधान रहेको छ ।
कानूनले तोकेकोभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई श्रममा संलग्न गराउनुलाई बालश्रम शोषण भनिन्छ । यो एक अपराध पनि हो । नेपालको सन्दर्भमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले उनीहरुको स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक तथा सामाजिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी तथा उनीहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने गरी गरिने काम बालश्रम हो । बालबालिकालाई सामाजिकीकरण गर्न, सीपहरु सिक्न, सिकाउनका लागि तथा उनीहरुको संरक्षण हुने गरी आफ्नै घरमा वा विद्यालयमा वा समाजमा गरिने काम जसले उनीहरुको शारीरिक, मानसिक विकासमा नकारात्मक असर गर्दैन भने त्यसलाई बालश्रम भनिँदैन । यस्ता कामहरुले बालबालिकालाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरुमाथि हस्तक्षेप गर्दैनन् ।
बालबालिकामा खर्च होईन लगानी गर्नु पर्दछ भन्ने बारेमा सचेत हुनु पर्दछ । राज्यको तीनै तहमा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानी योजना हुनु पर्दछ । सबै स्थानीय तहको बाल संरक्षण नीति बन्नु पर्दछ । हरेक गाउँपालिका र नगरपालिका बालमैत्री हुनु पर्दछ जस्का लागि योजनाबद्ध रुपमा लक्ष्य र कार्ययोजना हुनु पर्दछ । आवाजबिहिन बालबालिकाका आवाजहरु बुलन्द गर्न सकिएको छैन । कानुनको कार्यान्वयनको अभावले कानुननिरीह बन्दै गईरहेको आभाष हुँदैछ । बालबालिकाको आवाज उठाउने नागरिक अगुवाहरुलाई राज्यले बालअधिकारको संरक्षणको सवालमा कार्यगत एकता समन्वय र सहकार्य गर्दै के गर्दा बालअधिकारको सम्बर्धन गर्न सकिन्छ छलफल चलाउनु पर्नेमा खासै आशा गरेजस्तो उपलब्धि हासिल हुन सकेको पाइँदैन । नागरिक समाजले बालअधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनको सवालमा राज्यको भूमिका दरिलो भएको हेर्ने उत्कट अभिलाषा बोकेको पाईन्छ । शिक्षाको माध्यमबाट बालश्रम अन्त्य र बालबालिकाको अधिकार स्थापित हुन सक्दछ । नेपाल सरकारले निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नीति लागु गर्ने हो भने बालअधिकारका धेरै आयाम सुनिश्चित हुनेछ । उपलब्धीबिहिन बजेट खर्च गर्दै होडबाजीमा तालि बजाएर बालमैत्री घोषणा गर्नु भन्दा यर्थाथमा मनोभावनाको आधारमा पालिकाहरु बालमैत्री हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरु सुनीन आएको छ । बालअधिकारको सवालमा विभिन्न नीतिहरु बनाउने क्रममा बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय क्रियाशील हुनु सुखद् पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ ।
विपदमा अर्थात महामारीमा बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकताको साथमा संरक्षण गरिनु पर्दछ र उनिहरुको आवाज सुनिनु पर्दछ भन्ने आवाज बुलन्द भएको छ । वास्तवमा बालअधिकार सुनिश्चित हुनु नै देश विकासको आधार तयार हुनु हो भनेर भन्न सकिन्छ । बालअधिकारको सुनिश्चित हुनु आजको आवश्यकता महशुस गरिएको छ । यस अवसरमा सबैलाई बालअधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन कार्यमा सरिक भई उनिहरुको आवाज सुन्न बालअधिकारकर्मीको नाताले आग्रह गर्न चाहन्छु ।
(लेखक बाल कल्याण समाज, मकवानपुरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
