प्रदेश संसद र सचिवालय पारदर्शी र जनमैत्री हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि शासन सत्ता र संसद थप पारदर्शी हुने अपेक्षा थियो । संघीयताको मुख्य रुपमा नै प्रदेश व्यवस्थापिका र सरकार हो । तर यी निकायबाट सम्पादन हुने काम र निर्णयहरुप्रति नागरिकले गुनासो गर्न थालेका छन् । संघीय संसद र सरकारले जस्तै कामकारबाही गर्ने हो भने प्रदेशको भिन्नता के भयो ? प्रदेशले पनि संघकै ब्यवहार गर्ने, पारदर्शी नहुने, खुला नभएको जस्ता गुनासालाई सम्बोधन गर्नका लागि सबै पक्ष तयार हुनुपर्दछ । खर्चको दृष्टिकोणबाट आलोचित हुँदै आएको संघीय संरचनाप्रति नागरिकको आक्रोश अझै बढ्ने स्पष्ट छ । निर्णयमा पारदर्शी र समावेशी सहभागिता बनाउन आवश्यक छ ।
व्यवस्थापिका संसदको मुख्य व्यक्ति सभामुख हो । उसले आफ्नो सचिवालयलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । तर बागमती प्रदेशका सभामुख आफैं असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशमा निर्माण भएको ऐनको समीक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् । बन्दै गरेका ऐनको समीक्षा किन आवश्यक भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ । केही बर्षको अभ्यासपछि मात्र सुधारको अपेक्षा हुने गर्दछ । तर प्रदेश सरकारले बनाएका धेरै ऐनहरु कार्यान्वयन हुन मुस्किल भएका छन् । कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको आवश्यकता पर्नुले पनि संसदले हतारमा ऐन बनाउने र फुर्सदमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हतारमा निर्णय गर्नु अपरिपक्वता हो ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले गरेको कामहरु जनतासँग पुग्नुपर्ने हुन्छ । बनाइएका ऐनमा समेटिएका प्रावधान र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नागरिकले जानकारी पाउने अधिकार नै हो । तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कस्ता कानुन बनाएको छ र त्यसमा सरोकारवालाको प्रतिक्रिया के हो ? नियम कानुन बनाउँदा सांसदले मात्रै बनाएको छ वा विज्ञ र सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल भएको छ भन्ने बारे पनि नागरिकलाई थाहा छैन । निश्चित पदाधिकारीमात्र बसेर बनाइएका ऐनहरु कार्यान्वयनमा कठिनाई भएपछि बल्ल सभामुखले समीक्षाको खाँचो महशुस गरेका छन् । ऐन बनाउँदा छलफल गराउने वा नगराउने कुरामा सभामुख बढी जिम्मेवार हुन्छ । सत्तापक्ष दलबाटै सभामुख बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।
संसदलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका लागि सभामुख विपक्षी दलबाट निर्वाचित हुन आवश्यक देखिएको छ । सत्तापक्षबाट निर्वाचित भएका सभामुखले सरकारकै पक्षपोषण गरेको धेरै उदाहरण छन् । जतिसुकै निष्पक्ष हुनुपर्दछ भन्दै गर्दा पनि विगत दुई बर्षदेखि नेपालका सभामुखहरुको गतिविधिले त्यो भूमिकामा देखाएको छैन । हतारमा ऐन बनाउँदा कार्यान्वयनमा कठिनाई हुँदै गएका धेरै उदाहरण छन् । विज्ञहरुसँगको परामर्श तथा सरोकारवालासँगको छलफलबाट ऐन कानुन बनाउँदामात्र कार्यान्वयन हुन सक्छ । सरोकारवालाको सहभागिताबिना नै ऐन बनाउँदा ३७ वटा ऐनहरु पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेका छैन । यस्तै विषयमा अब समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो । कमीकमजोरी सुधार गर्नका लागि अब समीक्षा गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
