हेटौंडाः बागमती प्रदेश सभाको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेसमा निर्माण भएको ऐनको समिक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सकारले बनाएको ऐन कार्यान्वयमा कति प्रभावकारी छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्न लाग्ने लागत, राज्य र नागरिकलाई पुग्ने फाइदा लगायतबारेमा अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
बुधबार प्रदेश सभा सचिवालयमा संसदीय खुलापन र पारदर्शितामा असल अभ्यास सम्बन्धी पत्रकारसँग भएको अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले प्रदेश सभा सदस्यहरुले गरेको कामहरु जनतासँग पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसदहरुले बनाएको ऐन जनताले थाहा पाउनुपर्ने भन्दै लागू भए नभएको पनि जनताले जान्नुपर्ने भन्दै ऐनहरुको समिक्षा आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशमा तत्कालन निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै ८२ वटा ऐन पहिचान भएकोमा ३७ मुल ऐन निर्माण भएको छ । यस्तै १३ ऐन संशोधन भएको छ । २ विधेयक प्रदेश सभाको समितिमा थन्किएर बसेको छ । यस्तै ४५ ऐन बन्न बाँकी रहेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
संघीय सरकारले कतिपय ऐन बनाउन ढिलाई गर्दा प्रदेशमा बन्ने अवस्था छैन । उहाँले भन्नुभयो, केन्द्रले ऐन नबनाएसम्म प्रदेशले बनाउँदा बाझिने र प्रदेशको ऐन खारेज हुनेभन्दै केही ऐनहरु प्रदेशले बनाउन नसकेको हो ।
सांसदहरुले बोलेका गरेका कामहरु जनताले थाहा पाउनुपर्ने भन्दै पारदर्शिता महत्वपूर्ण विषय भएको सभामुख श्रेष्ठको भनाई थियो । जनपत्र मिडिया प्रालिको आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा पत्रकार सँग भएको अन्तरक्रियामा बागमती प्रदेश सभामा मिडियाको व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो पत्रकारहरुले गरेका थिए । पत्रकारहरुले सुरुवाती चरणभन्दा राम्रो हुँदै गए पनि मिडिया कक्ष नहुनु दुखद भएको बताएका थिए ।
यसैगरी प्रदेश सभामा खुलापन नदेखिएको पत्रकारहरुले बताएका छन् । प्रदेश सभामा जनता, कानुनका विद्यार्थी लगायतलाई प्रवेश गर्न दिएर सांसदहरुको गतिविधि जान्न पाउने मौकाबाट बन्चित गराइएको बताइएको थियो । जनता भन्दा पनि पार्टीको कार्यकर्ता प्रदेश सभामा बढी प्राथमिकतामा परेकोमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गरिएको थियो । यसैगरी बागमती प्रदेश सभामा भएको ५ वटा विषयगत समितिको छलफल व्यवस्थित हुन नसकेको पत्रकारले बताएका थिए । लोकतन्त्र बलियो बनाउन मिडियालाई संकुचन गर्न नहुने पत्रकारहरुले तर्क गरेका थिए ।
अन्तरक्रियामा भर्चुअल माध्यमबाट नागरिक दैनिका पत्रकार इश्वरी सुवेदीले प्रदेश सभामा हुनुपर्ने विषयमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । केन्द्र, प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि पारदर्शिता तथा खुलापान हुनेबारे उहाँले प्रस्तुती भर्चुअल दिनुभएको थियो ।
