राजनीतिक दलमार्फत् राज्य सञ्चालनका लागि वैधानिक निकाय सरकार निर्माणको बाटो संविधानले निर्धारण गरिदिएको छ । संघ वा प्रदेश सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले गर्दछन् । मन्त्रिपरिषद्ले संविधानअनुसार गरेका नीतिगत निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने निकायका रुपमा प्रशासन संयन्त्र क्रियाशील छ । प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई परामर्शका लागि सल्लाहकारको व्यवस्थासमेत कानुनमार्फत् नै गरिएको हुन्छ । संविधानमार्फत् क्रियान्वयन हुने सरकार र राज्य संयन्त्रलाई पनि निर्देशन गर्न सक्ने गरी दलहरुले राजनीतिक संयन्त्र बनाएका छन् । जसले सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिने भनिएको छ । असल मनसायले सरकारलाई जोसुकैले पनि सुझाव दिनसक्ने स्वतन्त्रता हुँदाहुँदै गठन हुने संयन्त्रप्रति आशंका स्वभाविक हो ।
संघदेखि प्रदेशमा समेत सत्तापक्षीय दलका शीर्ष नेतृत्व रहनेगरी संयन्त्र गठन भएको छ । कानुनी हिसाबले यो संयन्त्रको कुनै औचित्य छैन । दलहरुले पनि संयन्त्रले सरकारलाई नियन्त्रण नगर्ने दावी गरिरहेका छन् । यदि यही हो भने किन गठन गरियो ? जब सरकारले संविधानअनुसार स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न पाउने हो भने संयन्त्र गठनको उद्देश्य प्रष्ट हुनुपर्दछ, हैनभने आम सर्वसाधारणले बुझ्ने भनेको सरकारभन्दा माथि अर्को निकाय निर्माण भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको सहजीकरण गर्ने दलहरु, गैरसंवैधानिक संयन्त्रमार्फत् काम गराउँदछन् भने प्रश्नको जवाफ दिनैपर्दछ । केन्द्रमा संयन्त्रको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भनिएको छ भने बागमती प्रदेशमा निर्माण भएको संयन्त्रको नेतृत्वका विषयमा प्रष्ट पारिएको छैन ।
संयन्त्रले समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्ने खतरा बढ्दछ । विगतमा पनि संयन्त्रको अभ्यास नभएको हैन । तर परिणाम सुखद् नभएको अनुभव हुँदा पनि दलहरुले त्यही परम्परालाई पछ्याएका छन् । संविधानअनुसार काम गर्नु सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हो । त्यसो नभए आउने परिणामको जवाफदेही सरकार नै हुन्छ । तर संयन्त्रमार्फत् शक्तिकेन्द्रको अभ्यास भएमा आउने दुष्परिणामप्रतिको जिम्मेवारी को हो ? साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन आपसी समझदारी निर्माणका लागि संयन्त्र बनाएको दलहरुको दावी छ । उद्देश्य असल नै भए पनि तरिका गलत भएपछि आउने नतिजा सकारात्मक हुनसक्दैन । सरकार र पार्टीहरुबीच दूरी बढ्ने खतरा हुनसक्छ ।
नेपालले अंगीकार गरेको संवैधानिक व्यवस्थामा सरकारभन्दा उपल्लो निकाय छैन । राज्यको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने सर्वाेच्च निकाय नै सरकार हो । तर दलहरुले त्यसैलाई अंकुश लगाउने गरी संयन्त्र निर्माण गरेका छन् । केन्द्रमा संयन्त्र बनेकै दिन बागमती प्रदेशमा पनि त्यही प्रकृतिको निकाय निर्माण गरिएको छ । अब अन्य प्रदेशमा पनि यसको सिको हुने नै छ । एउटै गठबन्धनअन्तर्गत् प्रदेश सरकारहरु बनेका हुनाले संयन्त्रको आवश्यकता महशुस दलहरुले गरिसकेका छन् । देशको शासन व्यवस्था सरकारले सञ्चालन गर्दछ कि संविधानभन्दा बाहिरको शक्तिकेन्द्रमार्फत् भन्ने प्रश्नको जवाफ केही समयपछि देखिनेछ । जुनसुकै उद्देश्यबाट गठन भएपनि यस्ता संयन्त्रको प्रभाव राज्यका कुनै पनि निकायमा पर्नु हुँदैन ।
