नेपाली चाडपर्वहरु भिन्न मौलिक विशेषताका कारण साझा बनेका छन् । केही ठूला पर्वहरु लामो समयसम्म मनाउने गरिएका छन् । धेरै दिनसम्म चाडपर्व मनाउन सरकारी कार्यालयहरु समेत विदा दिने परम्परा छ । चाडपर्वमा दिईने सार्वजनिक विदा कटौतीका लागि विभिन्न सरकारले केही प्रयास पनि नगरेका हैनन् । तर सफल हुन सकेका छैनन् । धर्म संस्कृतिअनुसारका चाडपर्व मान्न पाउने सबै नेपालीको अधिकार नै हो । नागरिक अधिकार संरक्षण र उपभोग गराउने वातावरण राज्यले बनाई दिनु पर्दछ । चाडपर्व मनाउने नागरिक अधिकार उपयोगमा सहजीकरणकै लागि सार्वजनिक विदा दिने गरिएको छ । तर यो कति व्यवहारिक छ वा कति दिन छुटी दिने भन्ने बहसको विषय हो ।
चाडपर्व सकिएपछि पनि कार्यालयमा कर्मचारीको पूर्ण उपस्थिति हुन केहीदिन लाग्ने गरेको छ । परम्परा मान्ने क्रममा कर्मचारीलाई दिइएको विदाको अवधिकै विषयमा बहस भईरहँदा अझै अपुग जस्तै भएको छ । कार्यालय खुलेको पहिलो दिन कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थित भएका हुँदैनन् । सुशासन नियम र कानूनले मात्र निर्धारण गर्दैन । सुशासन कर्मचारीको ईच्छा, आचरण र तप्परतामा निर्भर हुने गर्दछ । पर्व मनाउन तयारी गर्न समेत दिएको विदालाई कर्मचारीहरुले अधिकार मान्ने गरेका छन् । विदा राज्यले दिने सुविधा मात्र हो । सुविधा उपयोग गर्दा अन्यको अधिकारमाथि अतिक्रमण हुनु हुँदैन । यो मान्यतालाई सरकारी सेवाप्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गरेको अवस्था पटक्कै छैन । कार्यालयको व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेवार व्यक्ति कार्यालय प्रमुख हो तर लामो समय विदा बस्ने उनीहरु नै हुने गर्दछन् ।
कार्यालय खुल्ने पहिलो दिन कर्मचारी नै आउँदैनन् भन्ने मान्यता बनिसकेको छ । सेवाग्राहीहरु पनि यही मान्यता राख्छन् । लामो समय विदा भएर खुलेको पहिलो दिन कार्यालय पुरै सुनशान हुने गरेका छन् । चाडपर्वमा तोकिएको भन्दा बढी समय छुट्टी बस्ने वा पहिलो दिन कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई कारवाहीको व्यवस्था कडाईका साथ लागु हुनु पर्दछ । सेवा लिनेहरु नआए पनि कार्यालय सुचारु गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीहरुको हो । कर्मचारी आउँछन् भन्ने भएपछि सेवाग्राहीहरु स्वतः आउने नै छन् । दशैं तथा तिहार पर्वमा दिने लामो छुट्टी पछि पहिलो दिन खुलेका धेरै कार्यालयहरुमा यस बर्ष पनि कर्मचारीको उपस्थिति नगन्य पाईयो । कर्मचारीहरु आफ्नो जिम्मेवारीप्रति किन जिम्मेवार बन्दैन ?
तिहारपछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन स्थानीय तहमा समेत कर्मचारीहरु अनुपस्थित पाइएको छ । यता हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिदेखि कार्यालय प्रमुख, महाशाखा प्रमुखहरु नै कार्यालयमा भेटिएनन् । भाइटिकाको भोलिपल्ट कार्यालयमा पुग्न समस्या हुने भएपछि राज्यले विदाको अवधि थप गरिदिएको छ । जति धेरै विदा दिँदा पनि कर्मचारीको हेपाहा प्रवृत्तिमा सुधार नआउने जनगुनासो स्वभाविक देखिन्छ । लामो छुट्टीपछि आफ्ना जरुरी काम गर्न सरकारी अड्डा पुगेका सेवाग्राही रित्तो हात फर्कनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने ? जनप्रतिनिधि समेत कार्यालयमा नभेटिनु भनेको सुशासनमा कर्मचारी मात्र नभई जनप्रतिनिधि पनि जिम्मेवार बन्न नसकेको प्रष्ट छ । भ्रमण गएका वा बाहिरी कामको वहानामा कहिलेसम्म ?
