हेटौंडाः बालश्रममुक्त वडा घोषणा भइसकेको भए पनि अझै बालबालिका बालश्रममा संग्लन रहेको पाइएको छ । बालमैत्री गाउँपालिका घोषित भइसकेको मनहरी गाउँपालिकाकै बालश्रममुक्त घोषणा भएको वडामा बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको पाइएको हो ।
सिविन बाल हेल्पलाइन मकवानपुरले सन् २०१९ र २०२० मा गरेको अनुगमनमा मनहरी गाउँपालिका र जिल्लाका अन्यत्र एक सय ७८ जना बालश्रमिक भेटिएको सिविन नेपालले जनाएको छ । जिल्लाभर एक सय ४२ जना बालक र ३६ जना बालिका भेटिएकामा मनहरी गाउँपालिकाभित्र ५५ जना बालश्रमिक भेटिएका थिए । एक सय ७८ श्रमिक बालबालिकामध्ये एक सय ५८ जना विद्यालय छाडेका र १५ जना कहिल्यै विद्यालय भर्ना नभएका पाइएको थियो । १० जना भने विद्यालय भर्ना भएका बालश्रमिकहरु पाएको थियो ।
१८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई इच्छाविपरीत तथा कुनै पनि जोखिमपूर्ण काममा लगाउनु बालश्रम हो । बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेका ऐन २०५६ ले बालबालिकालाई कारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन निषेध गरेको छ । बालश्रम न्यूनीकरणका लागि गरिएका प्रयासबाट प्राप्त अनुभवले बालश्रम रोक्न निकै चुनौतीपूर्ण लागेको मनहरी गाउँपालिकाको बाल सञ्जाल सल्लाहकार तथा बालअधिकारकर्मी अनुजा गुरुङले बताउनुभयो ।
बालबालिकालाई श्रममा लगाएमा १ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय तोकिएको छ । तर विडम्बना बालश्रम न्यूनीकरण भएको छैन । कानुनी व्यवस्थाको पालना प्रभावकारी नहुँदा र सरोकारवालाको पर्याप्त चासो नभएकाले बालश्रम न्यूनीकरणमा चुनौती देखिएको बालअधिकारकर्मीको धारणा छ । सरोकार निकायले चासोका साथ अनुगमनलाई तिव्रता नदिँदासम्म बालबालिका श्रममा प्रयोग भइरहने बालअधिकारकर्मीले बताएका हुन् ।
अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण निषेधाज्ञा जारी छ । विद्यालयमा पठनपाठन भएको छैन । अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन गरिरहेका विद्यालयले पनि सबै विद्यार्थी समेट्न सकेको छैन । यस्तो बेलामा विद्यालय नगएकामात्र नभई विद्यालय गइरहेका बालबालिका पनि बालश्रममा संलग्न रहने सम्भावना उच्च रहेको छ । बालबालिका श्रममा संग्लन छन् या छैनन् भन्ने कुराको अनुगमन र बालश्रम गराउनेलाई कारबाही नहुँदा धेरै बालबालिका श्रममा संलग्न भएको हुनसक्ने बालअधिकारकर्मीको अनुमान छ ।
बालविवाहको तुलनामा बालश्रम रोक्न धेरै चुनौती रहेको अनुजा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । सबैको सहकार्य र समन्वयले केही मात्रामा बालश्रम न्यूनीकरण हुन सके पनि बालश्रमको पूर्ण अन्त्य सम्भव नभएको गुरुङले दावी गर्नुभयो । मनहरी गाउँपालिकामा अरु गाउँपालिकाको तुलनामा बालश्रमको समस्या बढि देखिएको भन्दै गाउँपालिकाको बाल सञ्जालले ३ वटा बालश्रम रोकेको गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
बालश्रमको प्रमुख कारण गरिबी रहेको अनुगमनले देखाएको छ । मनहरी गाउँपालिकामा रहेका होटेलदेखि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने ठाउँमा बढि बालश्रम प्रयोग भएका छन् । पैसाकै लागि बालबालिका न्यून पारिश्रमिकमा जोखिमपूर्ण काम गर्ने हुँदा बालश्रम रोक्नु आवश्यक रहेको गुरुङले बताउनुभयो । बालबालिका आफैं र अभिभावकको अनुमतिमै बालश्रममा लगाइने हुनाले बालश्रमको प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गरेरमात्र बालश्रम अन्त्य हुन नसक्ने गुरुङको दावी छ । अभिभावकले काममा नपठाउने र रोजगारदाताले काम नै नदिने हो भनेमात्र बालश्रम अन्त्य हुने गुरुङले बताउनुभयो ।
अहिलेको आधुनिक र प्रविधिमैत्री शिक्षालाई जोड दिएको अवस्थामा पनि बालबालिका विद्यालय नै नगई श्रममा संलग्न अवस्थामा भेटिनु दुःखद् हो । विद्यालय भर्ना भएका र नभएका दुबै प्रकारका बालबालिका श्रममा संग्लन हुनुहुँदैन । बालश्रम अन्त्यका लागि सरोकार निकायको ध्यानाकर्षण आवश्यक छ । बालश्रम न्यूनीकरणका लागि भएका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै बालश्रममुक्त क्षेत्र घोषणालाई व्यवहारमा समेत लागू गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
