आर्थिकरुपले संघीयताको चर्को विरोध भइरहेको छ । राजतन्त्रको अन्त्यका लागि आन्दोलन गरेका शक्तिहरु पनि अनिच्छापूर्वक संघीयतालाई स्वीकार्दै आएका छन् । तर व्यवहार भने संघीयताको मर्मविपरित नै छ । प्रदेशहरुले समेत संघीयताको अभ्यास गर्न सकेका छैनन् । यसलाई आत्मसात गर्नेमध्ये प्रदेश नं. २ मात्र हो । अरु प्रदेशहरुले बाध्यतामा मात्र स्वीकार गरको देखिन्छ । पूर्ण कार्यान्वयन पनि नगर्ने र जनमोर्चाले जस्तो खारेजीको माग पनि गर्न नसक्ने दोधारमा संघीयता चलिरहेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायतको केन्द्रीय सरकारको संरचना नै आवश्यक हुने र त्यहाँ कार्यकर्ताले पर्याप्त ठाउँ पाउने भएकाले पनि दलहरु संघीयताको खारेजी माग गर्दैनन् । तर मर्मअनुसार सञ्चालन गर्न पनि तयार देखिँदैनन् ।
खारेजीको माग नगरे पनि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरी व्यवहार गर्न होड चलेको छ । विगतको व्यवस्थामा स्थानीय र केन्द्रीय शासकीय स्वरुप थियो । संघीय व्यवस्थाको रुपमा रहेको प्रदेश संरचनामात्र हो । तर दलहरुका पछिल्ला व्यवहारले यसको धज्जी उडाएको छ । संघीय संरचनालाई सञ्चालन गर्ने विधि संविधानले नै निर्धारण गरिदएको छ । तर प्रायः सबै प्रदशेहरुले यसपटक संघीयताको मर्मविपरितका हर्कत गरेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि खर्च गर्नका लागि असार मसान्तभित्रमा प्रदेशको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सबै प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । तर पारित गराउन नसकेपछि गैरलोकतान्त्रिक पद्दति अपनाएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले गरेको पछिल्लो व्यवहारले संघीयताको हुर्मत नै लिएको छ ।
लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु प्रदेशसभा अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका छन् । संघीय सरकारले गर्दा हुने, प्रदेशले किन नहुने भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ । राम्रो कामको मात्र अनुशरण गर्नु स्वभाविक हो । तर संघीय सरकारले गरेको गलत अभ्यासलाई प्रदेशहरुले पनि अनुशरण गर्नु दुःखद् पक्ष हो । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेले प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरुद्ध गरेपछि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याइएको छ । जुनसुकै कारण र तर्क गरे पनि यो पद्दति लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित नै हो । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा त सत्तापक्षबाटै संसद बैठक बहिस्कार गरिएको छ । योभन्दा लाजको पसारो अर्को हुन सक्दैन । जुनसुकै दलले गरे पनि गैरलोकतान्त्रिक पद्दतिको विरोध हुन आवश्यक छ ।
बागमती प्रदेशमा पनि बजेटका विषयमा विमति नभएको हैन । सभामुखको अनुमतिपछि बैठक हलबाट विपक्षीहरु बाहिरिएपछि बागमती प्रदेशमा बजेट निर्णयार्थ पेश गरी पास गरिएको छ । यस्तै गण्डकीमा विपक्षीले बैठक अवरुद्ध गरिरहेकै अवस्थामा मार्शल लगाएर बजेट पारित गरिएको घोषणा भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि आवश्यक पर्ने योजना र त्यसका लागि बजेट पारित गर्नु भनेको कुनै केटाकेटीको खेल हैन । तर नेताहरुले प्रदेशको मात्र हैन कि संघीय बजेटलाई पनि त्यही बनाइदिएका छन् । यस्ता परिघटनाहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति नागरिकको सोचाई सकारात्मक नबन्न सक्छ ।
