हेटौंडाः कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अरु क्षेत्रसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि बढी असर परेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण लामो समयदेखि विद्यालयलगायत शैक्षिक संस्था बन्द छन् । विद्यालय बन्द भएकै अवस्थामा समेत निजी तथा संस्थागत विद्यालयले शुल्क वृद्धि गरेका छन् ।
कोभिड १९ का कारण निषेधाज्ञा भएपछि विद्यालयहरुमा भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन सम्भव नभएकाले अधिकांश निजी विद्यालयले अनलाइनबाट पठनपाठन गराइरहेका छन् । कोभिड १९ को महामारीले आम अभिभावकको आम्दानीमा असर परिरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरुले भने शिक्षा ऐन, नियमविपरित शुल्क वृद्धि गरेका हुन् ।
हेटौंडा–५ स्थित जीएस निकेतन माविमा एक हजार ६ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर विद्यालयले कोरोना भाइरस संक्रमणकै बेला अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहँदा शुल्क बृद्धि गरेको हो । जीएस निकेतन माविका प्रिन्सिपल ईश्वर लामिछानेले पहिलेको शैक्षिक शुल्कभन्दा अहिले १० प्रतिशत बृद्धि गरेको जानकारी दिनुभएको छ । गतवर्ष एक हजार ३ सयदेखि २ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म मासिक शुल्क लिने गरेको विद्यालयले तहगतअनुसार कोरोना कहरकै बीचमा यसवर्षबाट एक हजार ५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसबाहेक विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग मासिक शुल्कको २ गुणा वार्षिक शुल्क लिने गरेको लामिछानेले बताउनुभयो । विद्यालयले वार्षिक शुल्कअन्तर्गत् नयाँ विद्यार्थी भर्ना शुल्क, लाइब्रेरी, ल्याब, प्राथमिक उपचार, अतिरिक्त क्रियाकलाप, भवन मर्मत खर्च, डायरी तथा क्यालेन्डर, कम्प्युटर ल्याब, टाई–बेल्टजस्ता शीर्षकमा वार्षिक ८ हजारदेखि ११ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको प्रिन्सिपल लामिछानेले बताउनुभयो ।
हेटौंडा–१० स्थित सोलिड्यारिटी इन्टरनेशनल एकेडेमीले २५ प्रतिशत शुल्क वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेको विद्यालयका संस्थापक ऋषिराम आचार्यले जानकारी दिनुभयो । गतवर्ष एक हजार ६ सयदेखि ३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँसम्म मासिक शुल्क लिएको विद्यालयले यस शैक्षिक सत्रबाट भने एक हजार ८ सयदेखि ३ हजार ८ सय रुपैयाँ लिने गरेको आचार्यले बताउनुभयो । अतिरिक्त क्रियाकलाप, कम्प्युटर ल्याब तथा परीक्षा शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा लिने गरिएको वार्षिक शुल्कमा भने ५० प्रतिशत छुट गरी लिइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हेटौंडा–१० कै तुलसी मेहर मेमोरियल स्कूलले भने मासिक शुल्कमा २५ प्रतिशत घटाएको बताइएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेसम्म चल्ने अनलाइन कक्षालाई मध्यनजर गरी शैक्षिक शुल्क घटाएको विद्यालयका प्रिन्सिपल रघुनाथ खरालले बताउनुभयो । यस्तै वार्षिक शुल्कमा पनि अतिरिक्त क्रियाकलापलगायत खर्च नहुने शीर्षकमा पैसा लिन नमिल्ने भएका कारण ५० प्रतिशत छुट गरिने खरालले बताउनुभयो । विद्यालयले मासिक शुल्क भने एक हजार ५ सयदेखि २ हजार ९ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यी त केही प्रतिनिधि विद्यालयमात्र हुन् । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि अधिकांश निजी विद्यालयले शैक्षिक शुल्क बृद्धि गरेका छन् । विद्यालय नखुलेको र वार्षिक शुल्कमा उल्लेखित खर्चहरु नै नहुने अवस्थामा पनि शुल्क लिइनु विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि शोषण भएको कतिपय अभिभावकको गुनासो छ । अर्कोतिर, निजी विद्यालयमा अध्ययनरत कतिपय विद्यार्थीले शुल्क तिर्न नसकेकै कारणले अन्य विद्यालयमा गएको गुनासो संस्थापक विद्यालयका शिक्षकहरुको छ ।
शिक्षा नियमावलीमा के छ ?
शिक्षा नियमावलीको अनुसूची–२२ मा निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारणका आधारहरु दिइएको छ । महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका विद्यालयको शुल्क दर फरकफरक हुुुने व्यवस्था छ । निजी विद्यालयहरुलाई सुविधाको आधारमा क, ख, ग र घ श्रेणीमा वर्गीकरण गरी अधिकतम शुल्क तोक्नसक्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ ।
वर्गीकरणअनुसार अपेक्षाकृत बढि सुविधायुक्त विद्यालयहरुका लागि तोकिएको अधिकतम शुल्कको सीमाभन्दा अपेक्षित कम सुविधायुक्त विद्यालयहरुका लागि तोकिएको शुल्क कम हुनुपर्छ । यस्तै, विशेष सुविधायुक्त विद्यालयमा ५० प्रतिशतसम्म थप शुल्क लिन सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
विद्यालयहरुले प्रत्येक शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै सम्बन्धित स्थानीय तहमा शुल्क वृद्धि प्रस्ताव पेश गरेर स्वीकृत गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । शिक्षा नियमावलीमा शिक्षकको तलबलगायत विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब विद्यार्थी तथा छात्रवृत्ती वितरणजस्ता कुरालाई पनि आधार बनाएर शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भए पनि अधिकांश निजी विद्यालयहरुले हचुवामा २५ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेका छन् ।
शुल्क वृद्धि गरे कारवाही हुन्छ
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कुनै पनि निजी विद्यालयले शैक्षिक शुल्क वृद्धि गर्न नपाउने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत रामचन्द्र खड्काले बताउनुभयो । ऐन, नियमविपरित विद्यालयले शुल्क वृद्धि गरेको पाइएमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा विकास महाशाखाले कारवाही गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । विद्यालयले विभिन्न श्रेणीका आधारमा शुल्क लिन पाइने भए पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा भने २०७७ सालको शिक्षा समितिले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसारकै शैक्षिक शुल्कलाई कायम गर्न अधिकृत खड्काले आग्रह गर्नुभयो ।
