बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । तर विनियोजन बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । सुरुमा सत्तापक्ष दलभित्र विवाद मिलाउनकै लागि केही समय प्रदेशसभा बैठक स्थगित भयो । नीति तथा कार्यक्रम सहमतिमा पास गरेको दलभित्र बजेट पारित गर्ने कुरामा सहमति नजुट्दा प्रदेशसभा बैठक नै अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ । बजेटमाथिको राजनीतिले गर्दा जनताको सार्वभौम अधिकारको उपयोग गर्ने थलोलाई अनिश्चयको बन्दी बनाउनु कुनै पनि अवस्थामा स्वभाविक मान्न सकिँदैन । सरकारले पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा असहमति जनाउँदै विपक्षीहरुले संसद बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
सत्तापक्षबाटै बजेटको चर्को आलोचना भएको छ । बजेट एकपक्षीय भएको र सरकारमा बसेकाहरुले पार्टीभित्रको गुटका अधारमा मात्र बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाएका छन् । साउन महिनादेखि कार्यान्वयन हुनुपर्ने बजेट असारको अन्तिमसम्म पनि विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफल नभएपछि खर्च कसरी हुने भन्ने अन्यौल देखिएको छ । बैठकका लागि प्रदेशसभाका सभामुखले ठोस पहल गर्नुपर्ने हो । सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाहेक पनि दलका शीर्ष नेताहरुलाई राखेर छलफलबाट निकास निकाल्न अग्रसरता लिन आवश्यक छ । दलहरुबीच देखिने असमझदारी न्यूनीकरणको भूमिकासमेत संसदको नेता भएको नाताले सभामुखले जिम्मेवारी लिन आवश्यक छ । सरकार सत्तापक्षको र संसद विपक्षीको भन्ने भावनाका आधारमा परामर्श गराएमा सहमति हुनसक्छ ।
विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया र सरकारले मिडिया हाउस सञ्चालन गर्ने विषयलाई विपक्षीहरुले मुख्य मुद्धा बनाएका छन् । श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार सुरक्षाका लागि कुनै योजना छैन । प्रदेशभित्रका मिडियाको अवस्थाबारे चासो नलिएको सरकारले आफैं मिडिया हाउस सञ्चालन गर्न भन्दै दश करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसले आम सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारी प्रचारमुखी बनाउने उद्देश्य रहेको भन्दै पत्रकार महासंघले समेत बिरोध गरेको छ । यसै मुद्दालाई यतिबेला विपक्षीहरुले पनि उठाएका छन् । सरकारको मिडिया सञ्चालन गर्ने योजना फिर्ता नभएसम्म संसद बैठक सञ्चालन गर्न नदिने विपक्षीको अडान छ । यस्तै विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया पनि तत्काल रोक्नुपर्ने माग उनीहरुले अघि सारेका छन् ।
विद्युतीय बस खरिद गर्नुपूर्व भौतिक संरचना व्यवस्थापन हुनुपर्ने प्रतिपक्षीको माग जायज नै देखिन्छ । बिनातयारी अर्बाैं खर्च गरेर ल्याइएका रेलसमेत त्रिपालभित्र राख्नुपर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधारबिना नै विद्युतीय बस गरिद गर्दा त्यही अवस्थाको आशंका विपक्षीको छ । विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता हो । तर यतातर्फ कुनै काम नभएको अवस्थामा बस खरिद गर्ने तयारीप्रति आशंका स्वभाविक हो । विरोध र समर्थनमा दलहरुको राजनीति जोडिएको छ । कुनै नयाँ कामको सुरुवात आफैंले गरेको जस लिने होडले गर्दा नागरिकका दैनिक आवश्यकताको विषय ओझेलमा परेका छन् । दलीय राजनीतिक दाउपेचमा बजेट परेको देखिन्छ । यो अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।
