हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले जबरजस्ती सञ्चार माध्यम खोलेमा कांग्रेसको सरकारले त्यसलाई खारेज गर्ने कांग्रेस बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेता इन्द्र बानियाँले बताउनुभयो । मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय समितिले आयोजना गरेको प्रदेश सञ्चार नीति संवादबारे बोल्दै नेता इन्द्र बानियाँले प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम खोल्न आवश्यक नभएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारले भने आवश्यकता अनुसार रेडियो वा सञ्चार माध्यम स्थापना गरेर स्थानीयलाई सुचना दिने कार्य सराहनीय भएको बताउनुभएको छ ।
पहिलेको अवस्था जस्तो गोरखापत्र, रासस, रेडियो नेपाल स्थापना गरेर सुचना प्राह गर्न अहिले आवश्यक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा प्रेस स्थापना गर्न १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबारे उहाँले सदनमा सशक्त आवाज उठाउने बताउनुभयो ।
यसको विरोधमा बागमती प्रदेश पत्रकार महासंघ लगायत प्रदेशको १३ जिल्लाका पत्रकार महासंघहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले नेता बानियाँले प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै आफ्नो गतिविधिहरु मात्र सुनाउनको लागि आफ्नै संचार माध्यन स्थापना गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । प्रदेश सञ्चार नीतिबारे संवादमा बोल्नुहुँदै बागमती प्रदेश पक्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव देवकोटाले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले झुट बोलेको भण्डाफोर गर्नुभएको छ ।
बजेट आउनु अघि सञ्चार माध्यमलाई समेटेर बजेट ल्याएको भनेर ढुक्क हुन भनेर झुटो आश्वासन दिएको उहाँले बताउनुभयो । बजेटमा प्रदेशका सञ्चार माध्यमलाई नसमेटको भन्दै मन्त्रीले समेत झुटो बोलेको अध्यक्ष देवकोटाले बताउनुभयो । उहाँले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भेट्न समेत समय नदिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनुभएको छ ।
प्रदेशको सञ्चार नीति सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सांसद प्रेम पुलामी, प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका उपप्रमुख भगवती पूडासैनी, नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रिय सचिव सिर्जना अर्याल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
