बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ४६.०५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश संरचनाकै विरोधका आवाजहरु मुखरित भइरहेको अवस्थामा विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई बल पुग्ने देखिन्छ । बजेट बनाउँदा खर्च गर्नसक्ने क्षमता कति छ भन्ने मूल्यांकन नगर्दा खर्च कम हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । योजना बनाउँदा बिना अध्ययन र विश्लेषण धेरै योजना राख्ने र त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट अलपत्र पर्नु स्वभाविक हो । त्यसैले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च कम भएको तथ्यांक मेट्न पनि क्षमताअनुसारको बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी हुन आवश्यक छ ।
संघीय सरकारकै अनुशरण प्रदेशले पनि गरेको देखिन्छ । साधारणतर्फ लक्ष्यअनुसारकै खर्च हुने तर पुँजीगततर्फ प्रत्येक वर्ष संघमा कम खर्च हुन्छ । साधारणतर्फ प्रशासनमार्फत् गरिने खर्च भएकाले जहिले पनि लक्ष्य भेटाउनेमात्र हैन कि, कहिले काहीँ अपुगसमेत हुने गर्दछ । तर विकासतर्फ आजसम्मको इतिहासमा पूर्ण खर्च भएको तथ्यांक छैन । यस्तो किन हुन्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने पक्षबाट अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन । विकास खर्चलाई लक्ष्यसम्म पुर्याउने हो भने गम्भीर समीक्षा र समस्या समाधानका लागि ठोस योजना आवश्यक देखिन्छ । विकासतर्फको रकम फ्रिज हुने, तर साधारण खर्च बढ्ने अवस्थाले देशको विकास कसरी हुने भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो ।
बागमती प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको चालुतर्फ ४८.६५ प्रतिशत र विकासतर्फ ४२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यो जेठ मसान्तसम्मको विवरण हो । खर्च बढाउने नाममा असारे विकास पनि सुरु भएको छ । तर यो पद्धतिले विकास हैन कि खर्चमात्रै बढ्नेछ । एक वर्षदेखि नभएका कामहरु असार लागेरमात्र किन गरिन्छन् ? अनि त्यसका लागि पनि बजेट निकासा गर्नेको उद्देश्य के हो ? खर्च बढाउनुमात्र सफलता हो वा खर्च भएको रकमले वास्तविक विकास हुनु पर्दछ ? आर्थिक बर्ष सुरु हुँदैदेखि सम्बन्धित निकायहरुलाई निकासा वा अख्तियारी किन दिइँदैन ? काम नै गराउनु छ भने अख्तियार वा निकासापछि निरन्तर अनुगमन खै ?
सुरुको बर्षमा कर्मचारी नभएको, कार्यालय व्यवस्थापन गर्दा समय गएकाले खर्च कम भएको भन्दा विश्वासिलो आधार थियो । तर त्यसपछिका बर्षहरुमा पनि प्रदेश सरकारले आफैंले छुट्याएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । हौसिएर योजना र बजेट बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने पद्धतिले प्रत्येक वर्ष निरन्तरता पाउँदै आएको छ । यही अवस्था आगामी वर्ष पनि नहोला भन्ने छैन । यसका लागि साउन लाग्दै गर्दादेखि कार्यालय तहका काम सकेर बजेट कार्यान्वयनमा जान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसका लागि चुस्त तथा दक्ष संयन्त्रको विकास आवश्यक छ । पुरानै पद्धतिबाट चल्दै जान्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्दा जनताले गरेको अपेक्षाअनुसार सरकारहरुले काम गर्न नसकेको हो । आगामी बर्षमा बजेट खर्च हुने कठोर प्रणाली विकास र व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो ।
