मनसुनको सुरुवातमै देशमा बाढीपहिरोले जनधनको क्षति भएको छ । प्राकृतिक विपत्तिमा मानवीय क्षति रोक्न सकिन्छ । तर यसका लागि जिम्मेवार निकायहरु सचेत र सक्रिय हुनुपर्छ । भलबाढी सुरु भएपछि मात्र नियन्त्रणका योजना बन्ने गरेका छन् । पीडितलाई सामान्य उद्दार र राहतलाई राज्यले ठूलो योगदान ठान्ने गरेको छ । भलबाढी कहिले जाला र राहत बोकेर पीडितको घरमा पुग्ने भन्ने राजनीतिक दाउ छोड्नु पर्दछ । आगलागी भएपछि कुवा खन्ने जस्तो सरकारको तयारी छ । यसले राज्य सञ्चालकहरु विपद्प्रति अलिकति पनि संवेदनशील छैनन् भन्ने प्रष्ट््याएको छ । प्रत्येक वर्ष विपद् आउँछ भन्ने जानकारी भएपछि प्रतिकार्यका लागि किन ढिलो हुने भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राकृतिक विपत्तिका लागि १० करोड रकम छुट्याएको छ । त्यही रकमबाट प्राकृतिक प्रकोप भएका जिल्लाहरुमा तत्काल ५ करोड दिने भएको छ । बाढी, पहिरो, कटान, डुबानजस्ता क्षतिको तत्काल रोकथाम, नियन्त्रण र मर्मत गरी जनजीवन सहज बनाउन प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरुलाई रकम दिन लागिएको हो । सिन्धुपाल्चोकलाई १ करोड उपलव्ध गराउने भएको छ । अन्य जिल्लाहरुलाई जोखिमको मात्रा तथा सम्भावनाका आधारमा रकम दिने निर्णय गरेको छ । भलबाढीको पहिलो चरणमै ५ करोड निकासा दिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको सरकारका लागि आगामी दिनमा विनियोजन गरिएको रकम निकै कम हुने प्रष्ट छ ।
विपद् प्रत्येक वर्ष आउने कुरा निश्चित नै छ । तर पूर्वतयारीचाहिँ पहिरो, भलबाढी र डुबान भएपछि मात्र सुरु हुन्छ । अघिल्लो वर्ष भएको आपत्लाई शिक्षाका रुपमा लिँदै आगामी वर्षको तयारी किन समयमै सुरु गरिँदैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ कहीँबाट आउँदैन । यो वर्षको बर्षात सकिएपछि अर्को वर्षका लागि अध्ययन गर्ने, रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरणका उपाय खोजी गर्ने, योजना बनाउने र काम सुरु गर्नु आवश्यक छ । नत्र यसपटक भलबाढीले जुन वितण्डा देखाएको हुन्छ, अर्को वर्ष त्यो भन्दो ठूलो रुपको सामना गर्नु नेपालीको नियति नै बन्ने गरेको छ । भलबाढीको कारक मानिस नै हो भन्ने चेतना नभएसम्म नियन्त्रण र न्यूनीकरणले ठोस आकार लिन सक्ने देखिँदैन । यो पक्षबाट पनि बहस गरिनु पर्दछ ।
विपद्मा परेका नागरिकको जिम्मेवारी लिनबाट सम्बन्धित निकायहरु पन्छने गरेका छन् । तीन तहका सरकार भएपछि संघले प्रदेश, प्रदेशले स्थानीय र स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारतर्फ जिम्मेवारी पन्छाउने गरेका छन् । सिंहदरबारबाट घरमै आएको नारा दिनेहरु यतिबेला जिम्मेवारी पन्छाउँदै आफूमात्र पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा छन् । नागरिकका समस्यालाई अर्को निकायमा हस्तान्तरण गर्दा नेतृत्वलाई त सहज होला, तर पीडितको घाउमा नूनचुक मात्रै लाग्ने गर्दछ । आवश्यकता पूरा गर्ने राज्यसँग क्षमता छैन, तर भएको बजेटलाई एकीकृत गरी योजना बनाएमा तीन तहबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि विनियोजन भएको बजेट नै पर्याप्त हुनसक्छ । यसका लागि उचित व्यवस्थापकीय क्षमता आजको आवश्यकता हो ।
