बाढी पहिरोको प्रकोप र विपद व्यवस्थापन

सिंङ्गो मुलुक नै कोभिड– १९ को महामारी नियन्त्रण गर्न लागिरहेको सन्दर्भमा हामी मनसुनजन्य विपदको अर्काे पिडा भोग्दै छौं । २०७८ साल असार १ गते साँझदेखि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, इन्द्रावती, ब्रम्हायणी र भोटेकोशीमा भीषण बाढी आयो । मेलम्ची खोलाले तिम्बु, चनौटे र मेलम्ची बजारमा ठूलो क्षति पुग्यो । नदी तटीय क्षेत्रबाट धेरै मानिस सम्पर्क विहीन भएको अवस्था छ । मेलम्ची (ईन्द्रावती)को बाढीले मेलम्ची बजारबाट चौतारा जोड्ने, मेलम्ची बजारबाट दुवाचौर जोड्ने पुल बाढीले बगाएको छ । त्यस्तै हेलम्बुको चनौटेमा रहेको पुल र नाकोटेमा रहेको पुल पनि बगाएको छ ।

गतवर्ष मात्रै सिन्धुपाल्चोकको विपदको तथ्यांक सम्झिँदा २०७७ असार २४ गते राति बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नं. ५ को जम्बु बजार पहिरोले पुरिँदा २ जनाको मृत्यु भयो भने १७ जना वेपत्ता भए । २५ घर बस्न नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भए । बाह्रबिसेकै खागदलमा बाढी पहिरोले बस्ती पुरिँदा २२ घर क्षतिग्रस्त भयो । भोटेकोशी गाउँपालिकाको बुल्कुटे पहिरोले एक जनाको मृत्यु भयो भने तीन जना बेपत्ता भए । लार्चामा पहिरोले १३ घर क्षतिग्रस्त भएपछि गाउँ नै विस्थापित भयो । लार्चाका विस्थापितलाई तातोपानीस्थित ड्राइपोर्टमा राखियो ।

अरनिको राजमार्गका खागदल र बुल्कुटेका दुईवटा पक्की पुल पनि क्षतिग्रस्त भए । २०७७ असार ३१ गते राति भोटेकोशी गाउँपालिकाको फुल्पिङ गाउँमा खसेको पहिरोले एकै परिवारका ५ जनाको मृत्यु भयो, ३ घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भए । २०७७ साउन १८ राति मेलम्ची नगरपालिकाको मेलम्ची बजार नजिकैको पहिरोमा परी ९ जना मजदुरको मृत्यु भयो । सोही रात बरुवामा घर पुरिएर २ जनाको मृत्यु भयो । २०७७ साउन २२ गतेको अविरल वर्षाका कारण चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका २ सेराफाँटमा ४ घर पुरिए । बलेफी–कात्तिके सडक अबरुद्ध भयो । सयौं रोपनी धानखेत बगायो । २०७७ साउन ३० बिहान जुगल गाउँपालिकाको वडा नं २, गोल्चेस्थित लिदीमा गएको भीषण पहिरोमा ३७ घर पुरिए । पहिरोले पुरिएर बेपत्ता भएका ३९ जनालाई मृत घोषणा गरियो । यसरी कहाली लाग्दो विपत्ति सिन्धुपाल्चाकले भोग्न वाध्य भयो ।

सिन्धुपाल्चोकको साथै नेपालका धेरै जिल्लाहरु अहिले मनसुनको मुखमा नै वाढी प्रकोपवाट प्रभावित भैरहेको छ । नेपालमा मनसुनको समयमा बाढी, पहिरो लगायत अन्य पानीजन्य विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । सामान्यतया असारदेखि असोजसम्म झण्डै सय दिन मनसुन सक्रिय हुन्छ ।

नेपालको मध्य पहाडि क्षेत्रमा अनाचक बाढी आउने र जनधनको नोक्सानी हुने गरेको छ । पहाडदेखि अत्याधिक मात्रामा नदीले बगाएर ल्याएको थिग्रेनी समथर भूमिमा थुप्रिनाले विशेषत तराईमा तटवर्ति क्षेत्रमा बाढीले बढि प्रभावित गर्छ । २०६८ साल देखि २०७७ साल सम्म ९ वर्ष अवधिको क्षतिको विवरण हेर्दा १५१४ घटना, मुत्यू ७९६, वेपत्ता ५०९, घाइते १६९, प्रभावित परिवार संख्या ६४४२२ तथा अनुमानित क्षति १७ अर्व सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

भारतले नेपालसंगको सीमा नजिकै नदीहरुमा निर्माण गरेको व्यारेज र तटवन्त्रहरुले पानीको प्राकृतिक वहाव अवरुद्ध गर्दा पनि नेपालको तराईका कतिपय ठाउँ जलमग्न हुने गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण, सडक, रेलमाग, नहर तथा नदि दोहनको कारणवाट पानीको प्राकृतिक बहाव छेकेर डुवान हुन्छ ।

पहाडि भेगको सबै भन्दा ठूलो विपद पहिरो हो । सवैसाधरणको ज्यान लिने ८० प्रतिशत पहिरो मनसुनकै बेला जान्छ । पहाडि भू–वनौट र अवस्थितिल वर्षेनी पहिरोको विपद् बेहोर्न हामी वाध्य छौं । त्यसमाथि कतिपय सडक, सिंचाई, जलविद्युत लगायत विभिन्न साना ठूला निर्माणले भू–बनोटलाइृ कमजोर बनाउने हुँदा पहिरोको संख्या वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ । डोजर संस्कृति पहिरोको प्रमुख कारण बन्दै गईरहको छ । पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको विवरण हेर्दा १६३३ घटना, मुत्यू ९०४, वेपत्ता २३३, घाइते ७७०, प्रभावित परिवार संख्या ६७९६ तथा अनुमानित क्षति १ अर्व ७० करोड राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ ।

विपद व्यवस्थापनको लागि सरकारी पहल नभएको भने पक्कै होइन । सरकारवाट विपदसंग संवन्धित थुप्रै कानुनहरु निर्माण भएका छन् र कार्यान्वयनमा छन् । नेपालको संविधान, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (पहिलो संशोधन, २०७५), विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०७५ (सन् २०१८–२०३०), राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्यढाँचा, २०७० (पहिलो संशोधन, २०७५), विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०६७ (संशोधन २०७६), स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ लगायत विद्यमान छन् ।

नेपाल सरकार गुह मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन पूर्व तयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना तथा विस्तृत कार्ययोजना, २०७७ जारी गरेको छ । जसमा बाढी तथा डुवान, कटान र पटानवाट १२ लाख ५० हजार, पहिरोवाट २ लाख ५० हजार, पानीजन्य अन्य जोखिमवाट १५ लाख गरी ३० लाख सम्भावित केश अनुमान गरेको छ । कार्ययोजनामा प्राधिकरण लगायत सवै विषयगत मन्त्रालयहरु, सुरक्षा निकायहरु ( सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी), नागरिक समाज, संघसंस्था सवैको जिम्मेवारी तोकिएको छ । सवैले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने हो भने यो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउँन सक्छ ।

विपद भनेको कुनै पनि गैर प्राकृतिक र प्राकृतिक कारणहरूबाट अकस्मात, अस्तव्यस्त तवरबाट देखा पर्ने विपत्तिपूर्ण अवस्था हो । अर्को अर्थमा कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्थाको सृजना भई जनधनको क्षतिका साथै जीवनयापनका कृयाकलापहरु र वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने प्रकोपजन्य अवस्थाको उपस्थिति हो । विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का अनुसार विपदका प्राकृतिक कारण र स्वरूपहरूमा हिमपात, असिना पानी, बाढी पहिरो, आधी हुरी, खडेरी, भूकम्प, ज्वालामुखी, शितलहर, तातो हावा, भु स्खलन आदि पर्दछन् । अर्कातर्फ गैर प्राकृतिक विपदमा महामारी, अनिकाल, जीवाणु आतङ्क, विकिरण, हवाई, खानी, सडक, जल, तथा औद्योगिक दुर्घटना, विषाक्त ग्याँस, विषाक्त खाद्यान्न, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश, पशु तथा चराचुरुङगीमा लाग्ने फ्लु लगायतका विपदजन्य समस्याहरू पर्दछन् ।

विपद व्यवस्थापन भन्नाले विपद जोखिम न्युनीकरणदेखि विपद प्रतिकार्य हुँदै विपद पुनर्लाभसम्मका कृयाकलापहरुको समष्टि हो । विपदको जोखिम न्युनीकरणमा विपद सम्भाव्य क्षेत्रमा गरिने जोखिमको विश्लेषण, मूल्याङ्कन, विपद रोकथामका लागि गर्न सकिने उपायहरू र जोखिम कम गर्न गरिने कार्यहरू पर्दछन् । विपद आइपरे लगत्तै घटनास्थलमा गरिने खोज उद्धार, सुरक्षित ठाउँमा सार्ने र राहत वितरण सम्बन्धी कार्यहरू विपद प्रतिकार्य अन्तर्गत पर्दछन् भने विपदपश्चातको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यहरू विपद पुनर्लाभको परिभाषामा पर्दछन् । स्वभावतः विपद पुनर्लाभका कार्यहरू लामो समयावधि लिने खालका हुन्छन् ।

विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने व्यवस्था छ । यसले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजनाहरू तर्जुमा गर्ने कार्य गर्दछ । परिषद् मातहतमा रहने गरी गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने र उक्त समिति अन्र्तगत रहने गरी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी उक्त ऐनले प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति रहने जसले परिषदबाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही प्रदेशमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने गर्दछ ।

सोही ऐन बमोजिम हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति रहन्छ भने गाउ÷नगर कार्यपालिकाका अध्यक्ष/प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको गठन हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तहहरूलाई जारी भएको नमुना कानुन बमोजिम धेरैजसो स्थानीय तहहरूमा विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन लागु भइसकेको अवस्था छ । यसका अलावा स्थानीय विपद कोष सञ्चालन कार्यविधि, गाउँपालिका/नगरपालिका आपतकालिन कार्यसंचालन विधि जस्ता कानुन पारित भैसकेका छन् । स्थानीय सरकारहरुले यस संवन्धि कानुनहरु निर्माण गरिसकेका छन् ।

विपदले कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र अन्य विकासलाई पछाडि धकेलिदिन्छ । पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यहरूलाई मात्र विकासका रूपमा हेरिने वर्तमान सोच परिवर्तन हुन जरुरी छ । अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा विपद व्यवस्थापनलाई सही रूपमा अगाडि बढाउन सके त्यसले विकासका आयामहरूलाई नयाँ गति दिन सक्ने देखिन्छ । विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा देखा पर्ने प्रमुख चुनौतीको रूपमा बजेट व्यवस्थापन नै हो । स्थानीय सरकारले विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न नसकेको देखिन्छ । त्यसै गरी विपदको समयमा आवश्यक पर्ने तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्ति र उपकरणहरूको अभाव रहेको छ । आवश्यक परेको समयमा एम्बुलेन्स, वारुणयन्त्र जस्ता साधनहरू उपलब्ध हुन सक्दैनन् र सबै स्थानीय तहसँग त्यो क्षमता पनि छैन । अर्कातर्फ नेपालको भौगोलिक जटिलता पनि विपद व्यवस्थापनको लागि अभिशाप बनेको छ ।

विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना, प्रदेश समितिबाट स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनअनुरुप गाउ/नगर विपद व्यवस्थापन नीति र योजना तर्जुमा गर्न कार्यपालिका समक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी समितिको रहेको छ । सभाबाट स्वीकृत नीति तथा योजनामुताबिक विपद जोखिम न्युनीकरण, प्रतिकार्य, पुनर् लाभ सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू बनाइ आफ्नो पालिका भित्र विपदका प्रभाव न्युनीकरण गर्न स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

त्यसै गरी विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तयार पार्ने, सरोकारवालाहरू सबैलाई प्रशिक्षण दिने, विपदको जोखिममा रहेका वर्ग तथा समुदायलाई मध्यनजर गरी विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने विषयहरू साँच्चै नै अवसरका रूपमा रहेका छन् । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा स्वीकृत मापदण्ड पालना गराउने, स्थानीय सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको विपद जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई गम्भीर भई अगाडि बढाउन सकेमा कमजोर भौतिक संरचनाजन्य विपद कम गर्न टेवा पुग्ने देखिन्छ । त्यसैगरी वस्ती विकास योजना कार्यान्वयन, असारे विकास र डोजरे संस्कृतिलाई निरुत्साहन, वातावरण मैत्री विकास, हरेक आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई कडाईका साथ लागु, स्थानीय सरकारको भूमिकामा वृद्धि, नागरिक समाज, नीजि क्षेत्र, गैरसरकारी संंघ संस्थासंगको सहकार्य, प्राकृतिक स्रोतहरुको दोहनलाई निरुत्साहीत, जस्ता कार्यले यस्ता विपदहरुलाई कम गर्न सकिन्छ ।