कोरोना कहरका बीचमा धेरै नागरिकले रोजीरोटी गुमाएका छन् । अहिले केही खुकुलो भए पनि उनीहरुको आम्दानीका श्रोत पुनः प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर घरपरिवार चलाउँदै आएको वर्गका लागि कोरोना भाइरस शरीरमा संक्रमण भएको भन्दा बढी पीडादायी भएको छ । अझै यो अवस्था कहिलेसम्म भन्ने यकिन छैन । मजदुर र मालिकबीचको झगडा भएको भए सहमति गर्न सकिन्थ्यो । तर महामारीले काम धन्दा बन्द गराएपछि रोगभन्दा पनि भोकसँग लडाईं गर्नुको विकल्प छैन । महामारी अन्तर्राष्ट्रिय विपत्ति हो । त्यसैले यसबाट प्रभावितको उद्दार गर्ने जिम्मेवारी राज्यको क्षेत्राधिकार नै हो । तर नेपालमा किन त्यसो हुन सकेन भन्ने प्रश्नमात्र छ, उत्तर कहीँबाट पनि छैन ।
लामो समय सामाजिक जीवन बन्दाबन्दी भएपछि मजदुर वर्गलाई खानाको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर नागरिक भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता भएपछि केही सामाजिक संस्थाहरुले जिम्मेवारी लिएका छन् । स्वयम्सेवी संस्था रोटरी क्लब अफ मकवानपुरले हेटौंडामा २० दिनसम्म दिनको एक छाक निःशुल्क खाना खुवाउने व्यवस्थापन ग¥यो । हेटौंडामा दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने तथा विपन्न परिवारका ६ हजार ९४ जनाले खाना खाएका छन् । क्लबले घर सेवादेखि अस्पतालमा बिरामी कुरुवालाई समेत खानाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यो काम राज्यको जिम्मेवारी हो । सरकारले कोही पनि नागरिक भोकै बस्नुपर्ने छैन भनिरहेको छ । तर निषेधाज्ञा लागू भएको लामो समयसम्म पनि मजदुर वर्गले के खाए भन्ने चासो सरकारी पक्षबाट हुन सकेको छैन ।
जिम्मेवारी मुखले मात्र पूरा हुँदैन, परिणाममा दिनु पर्दछ । तर अन्य जिल्लामा के छ तर हेटौंडामा निषेधाज्ञाको अवधिमा सरकारी पक्षबाट कुनै राहत वितरण भएको छैन । बरु विभिन्न संस्थाहरुले आफूले देखेको स्थानमा पुगेर सहयोग गरेको कुरालाई समेत प्रशासनबाट अनुमतिबेगर गएको र राजनीति गरेको भन्ने आरोप लगाउने काम भएको छ । मानवीय दृष्टिकोणबाट गरिएका सेवालाई समेत नियन्त्रण गर्ने प्रयासले गरिबका लागि सरकारी सेवाको योजना प्रष्ट गरेको छ । करिब ७ सय मानिसलाई खाना खुवाउँदा ४ लाखभन्दा बढी खर्च भएको रोटरी क्लबले जनाएको छ । सेवाका लागि सहयोग गर्नेहरुको सूचीमा स्थानीय सरकारको योगदान देखिएन । के हेटौंडामा मजदुरी गर्ने नागरिक स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्दैनन् र ?
प्रशासनले निषेधाज्ञा केही खुकुलो गर्नासाथ क्लबले पनि सेवा बन्द गराएको छ । निषेधाज्ञामात्रै खुकुलो भएको हो, जीवनशैली अझै उस्तै छ । व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएको छैन । मजदुर वर्गले काम नपाएपछि मामको बन्दोबस्त हुने सम्भावना छैन । सहयोग जुटाएर संघसंस्थाले गर्ने सेवा अस्थायी हो । कोरोना अवधिका लागि गरिब नागरिकको खाना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्दछ । संघ र प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेका बजेटमा यो वर्गका लागि राहतका कार्यक्रम देखिँदैनन् । स्थानीय तहले बनाउँदै गरेको योजनामा आफ्नो पालिकाभित्र विपन्न समुदायको जिम्मेवारी लिने गरी बजेट बनाउन आवश्यक छ । विकास योजना रोकेरै भए पनि नागरिकको ज्यान बचाउनु पहिलो दायित्व हुनु पर्दछ ।
