मौसम पूर्वानुमान विभागले निकै लामो समयदेखि यो वर्ष धेरै पानी पर्ने जानकारी दिँदै आएको छ । वर्षात् सुरु नहुँदै विभागले दिएको सूचनालाई खासै गम्भीररुपमा कसैले लिएको अवस्था छैन । तर पानी पर्न सुरु हुनासाथ बागमती र गण्डकी प्रदेशमा जनधनको क्षति सुरु भइसकेको छ । विज्ञहरुका अनुसार यो त सुरुवातमात्र हो । वर्षात्को समय करिब तीन महिना रहँदासम्म ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने जोखिम औँल्याएका छन् । प्राकृतिक विपद्बाट बच्न र बचाउन प्रतिकार्यको तयारी कस्तो छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलादेखि नै विज्ञहरुले जानकारी दिँदै आए पनि कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । प्रतिकार्य तयारी अति सामान्य नै छ । यसले पनि यो वर्ष जनधनको क्षति अघिल्लो वर्षभन्दा कम नहुन सक्ने खतरा बढाएको छ ।
विपद् सूचना दिएर आउँदैन, तर विज्ञानको पछिल्लो प्रविधिमार्फत् पूर्वानुमान हुन सक्छ । रोकथाम वा नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी जरुरी हुन्छ । तर आगलागी भएपछि इनार खन्ने प्रवृत्तिले नेपालमा प्रत्येक वर्षामा ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु नियति नै बनेको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले भल, बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता समस्या स्वभाविक हुन् । घरखेत बगाउने, सडक–पुल बगाउने र तराई क्षेत्रमा डुबान हुने गर्दा सयौंको संख्यामा मानिसको मृत्यु हुँदै आएको छ । यस्तै हजारौंको संख्यामा मानिस विस्थापित भएका छन् । प्रत्येक वर्ष हुने यस्तो विपद्लाई पूर्ण नियन्त्रण सम्भव नभए पनि न्यूनीकरण गर्नेतर्फ कार्यक्रम र योजना बन्नु जरुरी छ । विपद् न्यूनीकरणमा राज्यदेखि नागरिकको सामूहिक प्रयास हुनुपर्दछ ।
वर्षा सुरु हुँदै गर्दा बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोकमा ठूलो क्षति भएको छ । विगत वर्षहरुमा पनि यो जिल्लाले क्षति व्यहोर्दै आएको हो । वर्षा सकिएसँगै भोगेको विपत्ति बिर्सने छेपारे बानीले आगामी वर्षको योजना बनाउने काम हुनै सकेको छैन । धनको क्षति नरोकिए पनि मानवीय नोक्सानी रोक्न सक्नुपर्दछ । यो राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो । यस्तै स्थानीय तहहरु पनि विकास निर्माणदेखि नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने काममा पूर्ण स्वतन्त्र छन् । संघीय सरकारले नगरे पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले विपद्को प्रतिकार्य गर्न सक्नुपर्दछ । तर डाडुपन्यू हातमा हुँदा पनि प्राकृतिक विपद्बाट नागरिक र उनीहरुको सम्पत्ति संरक्षणमा योगदान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
बागमती प्रदेशले आगामी वर्षका लागि विपद् व्यवस्थापनमा १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बाढी, पहिरो, भू–क्षय, मनसुनजन्य प्राकृतिक प्रकोपलगायत संक्रामक रोग, प्राकृतिक र मानवीय विपद् व्यस्थापनामा द्रुत उद्दार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनालगायतका कार्य गर्न विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्ता प्रकोपका लागि प्रदेशले मात्र खर्च गर्ने हो भने यो रकम निकै कम हो । तर यस्तो कार्यमा केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहको पनि योगदान हुने गर्दछ । तीनै तहबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि विनियोजित रकमलाई गुरुयोजना बनाई प्रतिकार्यमा लगानी गरिनु आवश्यक छ । तीन तहको बजेटलाई एकीकृतरुपमा लगानी गर्ने हो भने विपद् व्यवस्थापनका लागि योगदान पुग्नसक्छ ।
