सन्दर्भः राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस २०७८
यस बर्षको राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको मुल नारा ”महिलाको सुरक्षा र अधिकारः संकटकालिन व्यवस्थापन हाम्रो सरोकार“ भन्ने रहेको छ । महिला अधिकार दिवसको पृष्टभूमी र यसको महत्वको बारेमा नियाल्दा वर्तमान राष्ट्रप्रती सम्माननीय बिद्यादेवी भण्डारी ज्यु तात्कालिन प्रतिनिधि सभा सांसद सदस्य हुनु भएको बेलामा महिला अधिकार सम्बन्धि बिषयहरु आमा वा बाबु मध्ये कसैको नाम बाट पनी सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नु, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखि हाललाई कम्तिमा एक तिहाई महिलालाई सरकारको सबै तह, निकाय र संयन्त्रमा सहभागिता गर्ने कुरामा निश्चित गर्नु, विभेदकारी कानुनको खारेजी गर्नु र महिला लाई हुने हिंसा अन्त्य गर्न महिला हिंसा बिरुद्ध पेश गर्नु भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई २०६३ जेठ १६ गते बसेको तात्कालिन प्रतिनिधी सभाबाट सर्व सम्मतीबाट पारित भएको थियो । यो प्रस्ताप पारित भए पश्चात उक्त मस्यौदानै महिला अधिकार स्थापितको आधार पत्र तयार भएको मानिएको थियो । यसो हुदा संविधानमा महिलाको हक अधिकारहरु सुनिश्चितताको साथै धेरै बिभेदकारि कानुनको परिमार्जन भएको पाईन्छ । यसै परिवेशलाई आधारमानी जेठ १६ गतेलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने बारे नेपाल सरकारको (मन्त्री स्तारिय)को मिति २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णय अनुसार हरेक बर्ष मनाउन थालिएको हो ।
यसै परिवेशको आधारमा तयार भएको संविधानको धारा ३८ मा महिलाको अधिकार स्थापित भएको मानिएको छ । अब संविधान र संविधान अनुरुप बनेका कानुनहरु पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको महशुस गरिएको छ । वर्तमान कोभिड १९ को दोश्रो कहरमा यस निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दिको बिषम परिस्थितीमा महिला तथा किशोरिलाई केन्द्रिबिन्दुमा राखि उनीहरुले पाउनै पर्ने संबैधानिक अधिकार स्थापितको लागि सरकार र नागरिक समाजका जिम्मेबार व्यक्तित्वहरु अझ बढि कृयाशिल हुन पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
मानब अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले सबै मानिसहरु स्वतन्त्र जन्मेका, प्रतिष्ठा र अधिकारमा समान भएका तथा प्रत्येक व्यक्तिलाई लिंगंमा आधारित हिंसा लगायत कुनै पनि किसिमको भेदभाब बिना उपभोग गर्न पाउन अधिकारको आधारमा र महिला बिरुद्धमा सबै प्रकारका भेदभाब उन्मुलन गर्ने सम्बन्धि महासन्धिको आधारमा पनि नेपालको संबिधान मा महिलाको अधिकार उल्लेख भएको पाईन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८ ले लैगिंक आधारमा भेदभाव नहुने, धारा ३८ मा महिलाको अधिकार को सबालमा निम्न कुरा लेखिएका छन् । उपधारा १. प्रत्येक महिलालाई लैगिंक भेदभाव बिना समाज वंशिय हक हुनेछ । २ प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि हक हुने ३. महिला बिरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक परम्परा, प्रचलन बा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक,मानसिक, यौन जन्य, मनोबैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनिय हुनेछ र पिडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हक हुनेछ । ४. राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने ५. महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारि र सामाजिक सुरक्षामा समारात्मक बिभेदको आधारमा बिशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानले महिला अधिकारलाई स्थापित गर्न कानुनमा नै निति गत ब्यबस्था गरेको छ । यसका निदानका लागि प्रस्ताबित ५ महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु पहिचान गरिएको छ । १. महिला तथा बालबालिकाको अधिकार रक्षा, २. महिला सशक्तिकरण, ३. लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य ४. शिक्षामा लैङ्गिक असमानताको अन्त्य, र ५. पुरुषको महिला अधिकार एवं सशक्तिकरणमा सहयोग पहिचान गरिएको छ ।
लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा समतामुलक र स्वस्थ्य लैङ्गिक सम्बन्धमा आधारित समाज निर्माण गर्न प्रमुख बाधक रहेको छ । महिलामाथि हुने हिंसाले कुनै पनि समाजले उन्नति गर्न सक्दैन । यसको प्रतिकुल प्रभाब पुरुष बर्गमा समेत परिरहेको हामीले भोगिरहेकै छौ । यसैले अबको लोकतान्त्रिक सरकार को प्राथमिकता भनेको यस्तो हिंसालाई जरै देखि उन्मुलन गरि समानतामा आधारित विवेकशिल, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नु रहेको छ । जस्को प्रत्याभूति नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको पाईन्छ । लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा र बालबालिका बिरुद्धको हिसां अन्त्य गर्ने बारे नेपाल सरकारको निति कार्यान्वयनको पक्ष दरो नहुदा समस्या थप हुदै गएको अनुभुति भैरहेको छ । हुनत राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले संघिय तहमा राम्रो अभ्यासको थालनी गरेको पाईन थालेको छ ।
लैङ्गिक हिंसा निजी समस्या होईन, यसले सिड्डो समुदायलाई प्रभाबित पार्दछ । यसको रोकथाम गर्नु सबैको कर्तव्य र साझा जिम्मेवारी पनि हो । लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न, लैङ्गिक समानता हासिल गर्न , स्वास्थ्य प्रबद्र्धन गर्न एवं हिंसा न्युनिकरण गर्दै अन्त्य गर्न पुरुषको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ अर्थात पुरुषले उल्लेख्य योगदान पुर्याउन सक्छन् । निति निर्माता देखि परिवारको मुलि सम्मका जुन जुन हैसियत मा पुरुषहरु छन् त्यहा उनिहरुले हिंसालाई निरुत्साहित गर्न रचनात्मक भुमिका खेल्न सक्छन् । परिवार र समुदायको सदस्यको हैसियतले पुरुष वर्गले सम्भाव्य पिडकलाई हिंसा गर्नबाट रोक्न सक्दछन् । पिडित र तिनका आश्रित हरुलाई सहयोग गर्न सक्दछन् । पुरुष वर्गले चाहने हो भने लैड्डिक समानताको सन्दर्भमा अभियन्ताको रुममा आफूलाई स्थापित गरेर समुदायका अन्य सदस्यहरुलाई त्यस तर्फ उत्प्रेरित गर्न सक्दछन् साथै उनिहरुले महिलाको नेतृत्वदायि भुमिकाको प्रबद्र्धन गर्दै त्यसले सामाजिक स्विकार्यता प्राप्त गर्ने बाताबरण सिर्जना गर्न सक्दछ । तर बिडम्बना के छ भने महिला अधिकारको आवाज उठाउने पुरुषलाई उपेक्षा गर्ने गरिएको छ , उनिहरुलाई यस तर्फ लाग्न प्रेरित गर्ने खालका कृयाकलाप कतै पाईदैन । उत्साह , प्रेरणा र हौसला को अभाव भएकै कारण यस तर्फ कृयाशिल पुरुषवर्ग बिचलित अबस्थामा छन् । यसतर्फ सम्बद्ध निकायले ध्यानदिनु पर्ने देखिन्छ ।
यस गरिमामय राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अबसरमा महिलाको अधिकार स्थापित र महिला हिसां अन्त्यका लागि पुरुष र युवाहरुको भुमिका बढाउन प्रतिबद्ध हुन आवश्यक देखिन्छ । महिलाहरुलाई हिंसाबाट जोगिने र हिंसा पिडितलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगर्ने अवस्थाकालागि अभियान संचालन गर्न पर्ने भएको छ । लैङ्गिक हिंसाले महिलाको साथै पुरुषहरुको पुर्ण क्षमताको प्रयोगमा नकारात्मक असर पर्नुको साथै आर्थिक विकास र महिला सशक्तिकरणको बाटोमा अबरोध सिर्जना भएको छ । लैङ्गिक समानताको लडाई सुरु भएको तिनदशक नाघिसक्दा पनि लैङ्गिक हिंसाको घटना कम हुन सकेको छैन । यसका लागि गाउ पालिका तह , प्रादेशिक तह र केन्द्रिय संघिय तहमा रणनैतिक योजना बनाई संविधानको मुल मर्म र भाबना बमोजिम कार्य गर्न पर्ने बेला आएकोले यसका लागि पुरुष वर्ग लाई समेटि लैङ्गक हिंसा अन्त्यका लागि परिवर्तनको संबाहन बनाई जिम्मेवारी बहन गर्न अभिप्रेरित गर्न पर्ने बेला आएको छ ।
यसैगरि लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा अन्त्यका लागि मेन ईगेज एलायन्स पनि नेपालमा कृयाशिल छ । यो मेन ईंगेज एलायन्स नेपालमा २००७ मा गठन भएको हो । लैङ्गिक हिंसा अन्त्य, लैङ्गिक समानताको स्थापना तथा समाजमा बिधमान नकारात्मक पुरुषत्वको रुपान्तरणमा भुमिका खेल्ने ध्येयका साथ कृयाशिल व्यक्ति तथा संगठन हरुको साझा संजाल हो । मकबानपुर जिल्लामा पनि यसको विधिवत रुपमा महिला हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानको अबसर पारेर सस्थागत भेलाबाट नै लैगिंक समानताको लागि पुरुष सहभागिता संजाल गठन हुदै कृयाशिल भएको अबस्था पाईन्छ । यसको गठन भएपछि विभिन्न महिला हिसां बिरुद्ध कृयाशिल पुरुष र युवा लगायतका व्यक्ति र संस्थाहरु एकिकृत भई महिला हिसां बिरुद्धको अभियानमा एक जुट हुन सकेका छन् । अन्र्तराष्ट्रिय महिला दिवस, राष्ट्रिय महिला दिबश, सेतो रिबन अभियान, महिला हिसां बिरुद्धको १६ दिने अभियान तथा अकुपाई बालुवाटार जस्ता लैङ्गिक हिसां बिरुद्धको अभियानमा महिलासंगै पुरुष तथा युवाहरु हातेमालो गर्ने क्रम बढिरहेको छ । पुरुष तथा युवाहरुलाई हिसां बिरुद्ध उभ्याउन तथा उनिहरुको सकारात्मक भुमिका अभिबृद्धि गराउन यो संजाल उपलब्धि मुलक देखिएको छ । सन् २०१० लाई महिला हिसां बिरुद्धको हिसां अन्त्यको बर्ष घोषणा गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयका लागि पनि यो एलायन्सले महत्वपूर्ण भुमिका निर्बाह गरेको थियो । नेपाल सरकारको लैङ्गिक हिंसा अन्त्य सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई सफल बनाउन एलायन्सले महत्वपुर्ण कार्यहरु गर्दै पनि आईरहेको छ ।
एलायन्सले गर्ने कार्यहरु यस प्रकार छन् । १. महिला तथा किशोरीहरु बिरुद्धको हिसां अन्त्य गर्ने, २. यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारका लागि वकालत, ३. पुरुष तथा युवा हरुको बिचमा हुने हिसां न्युनिकरण ४. बाल यौन शोषण, यौन दुव्र्यवहार, तथा मानव बेचबिखनको रोकथाम र नियन्त्रण ५.लैङ्गिक हिसांलाई प्रश्रय दिने निनिहरुको परिबर्तन ६. मातृ तथा बाल स्वास्थ्मा बाबु तथा हेरचाहकर्ताको रुपमा पुरुषको सकारात्मक भुमिकाको प्रबद्र्धन । जस्ता कार्यहरु मेन ईगेज एलायन्सले गर्ने गरेको छ । त्यसैले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि बर्तमान कानुनको बारेमा सचेतना जगाउदै पुरुष र युवाहरुको भुमिकामा उल्लेख्य बृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । पुरुष बर्गलाई परिवर्तनको संबाहक बनाउदै आफु पनि हिंसा नगर्ने र अरुलाई पनि हिसां गर्न रोक्ने अभियानमा कृयाशिल बनाउनु पर्ने हुन्छ । हामी सबैको कृयाशिलतामा मात्र महिला हिंसा अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान कोभिड १९ को कहरमा हिंसा सहन बाध्य महिलाहरु घेरै छन् । उनिहरु स्वनिर्णयको अधिकार बाट पनी बञ्चित छन । बिक्षिप्त र मानशिक त्रासदि समेत सहन बाध्य छन । यस अबस्थामा उनिहरुमा अधिकारको चेतना को साथै प्राप्त अधिकारलाई ब्यबहारमा उतार्न समेत जागृत गर्ने खालका कार्यक्रम फैलाउदै संविधानको पुर्ण परिपालना गरि कानुनमा लेखिएको महिला अधिकार कार्यान्वयन तहमा ल्याउन आजको आवश्यकता रहेको टड्कारो रुपमा देख्न सकिन्छ । महिला अधिकार सुनिश्चितताको लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता सर्बत्र महसुस गरिएको छ । तव मात्र राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको मुल नारा ”महिलाको सुरक्षा र अधिकारःसंकटकालिन ब्यबस्थापन हाम्रो सरोकार“ भन्ने नारा सार्थक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको भन्न सकिन्छ । धन्यवाद
