राजनीतिक अस्थिरता र कोरोनाको महामारीबीच बागमती प्रदेशको बर्षे अधिवेशन आव्हान भएको छ । यही जेष्ठ १६ गते बस्ने बैठकले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट माथि बहस गर्नु नियमित कार्यतालिका हो । तर यतिबेलाको अन्यौलको अवस्थाले के निर्णय गर्ला वा कस्ता एजेन्डा माथि बहस चलाउन् भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने पक्षमा कोभिडले उच्च प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो । तर राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा महत्वको पक्ष अरु नै हुने आशंका बढेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको सहसम्बन्धले बजेटमा भूमिका खेल्ने प्रष्ट नै छ । यसरी हेर्दा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम पनि चुनावमुखी नै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बागमती प्रदेश सभाको सातौं बैठक राजनीतिक रिस–रागमा नै सकिएको हो । सरकार र प्रतिपक्षीबीचको तिक्तताले गर्दा सहज नभएको अघिल्लो बैठकका एजेन्डा यसपटक पनि उठ्ने छन् । त्यसका लागि दलहरुबीच पूर्वसहमति आवश्यक छ । नत्र दुबै पक्ष आफ्ना अडानमा रहने हो भने बर्षे अधिवेशन पनि निस्प्रभावि नहोला भन्न सकिँदैन । यसपटक त सत्तारुढ दलभित्रको विवाद समेत चरम उत्कर्षमा पुगेको र प्रदेश सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण समेत सोधिएको अवस्था छ । विविध घटनाको अध्ययनले आगामी अधिवेशन पनि राजनीति भन्दा बाहिर जान सक्ने देखिँदैन । यदि वातावरण सहज बनाउने हो भने सरकारकै तर्फबाट ठोस पहल गरिनु आवश्यक छ । सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया हुन् वा मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई दिएको रकमका सम्बन्धमा अघिल्लो अधिवेशनमा विपक्षीले उठाएका महत्वपूर्ण सवाल हुन् । यसमा सरकारको स्पष्ट धारणा के हो र विपक्षीको माग र निकासमा पहिला समाधान खोजिनु पर्दछ । नत्रभने सरकारलाई अधिवेशन चलाउन मात्र हैन कि नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न समेत अप्ठेरो पर्ने छ । सत्तापक्षकै १४ जना सांसदलाई सोधिएको स्पष्टीकरणले अंकगणितको दृष्टिकोणबाट सरकार अल्पमतमा हुने प्रष्ट छ । सांसद संख्याका आधारमा अल्पमतमा पर्ने अवस्था देख्दा देख्दै पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नु भनेको आउने परिणामलाई स्विकार गर्न तयार हुनु नै हो । नत्रभने सरकारले आफ्ना सांसदहरुलाई गोलबन्द गर्न सक्नु पर्दछ ।
कोरोना कहरले नागरिक जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने र रोजगारी श्रृजना हुने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुन्छ । औद्योगिकीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम छैनन् । लगानीमैत्री वातावरण भाषणमा मात्र सीमित छ । करका दर बढेको छ । तर दायरा बढाउने र दर घटाउनु आवश्यक हुन्छ । कोभिडबाट बेरोजगार बनेकाहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने समुदाय र वर्गका लागि राहत प्याकेज कसरी तयारी गर्ने जस्ता कुरामा सरकारको मात्र दृष्टिकोण पर्याप्त नहुन सक्छ । सत्तारुढ दलको अर्को पक्षदेखि विपक्षीसँगको सम्वाद र छलफल आवश्यक छ । औपचारिकताका लागि मात्र छलफल गरेझैं नभई वास्तविकरुपमा सुझाव लिने र त्यस माथि अन्तरक्रिया गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
