जनता कोभिड महामारीबाट आक्रान्त भएपनि राजनीति गर्नेहरुलाई पद, प्रतिष्ठा र पैसाकै मात्र चासो छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै पक्षलाई मिलाएर महामारीविरुद्ध एकै ठाउँमा उभिने वातावरण बनाउनुपर्ने हो । तर उनी त आफ्नै दलभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्नसमेत असफल भएका छन् । कसैको पनि सुझाव लिने र कानुनी व्यवस्थाप्रति सजग हुने भन्दा आफूलाई ठिक लागेको निर्णय गर्दै जाँदा परिणाम उनको विपक्षमा आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरु बारम्बार विवादमा पर्ने र सर्वोच्च अदालतबाट खारेजीमा पर्ने गरेका छन् । सात जना मन्त्रीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गरिदिएर प्रधानमन्त्रीका कदम असंवैधानिक भएको प्रमाणित गरिदिएको छ भने राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि विद्रोही उम्मेद्वारको विजयले पार्टी व्यवस्थापनमा समेत असफल प्रमाणित गरि दिएको छ ।
सांसद नभएको व्यक्तिलाई एक पटक, बढीमा छ महिनासम्मका लागि मन्त्री बनाउन संविधानले गरेको व्यवस्था हो । पुनः नियुक्ति गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने सामान्य विषयमा पनि विचार नगरी मनखुशी मन्त्रीमा नियुक्ति दिँदा अदालतले पराजित गरिदिएको छ । यस्ता विषयमा राज्यको सेवा सुविधा लिएर कानुनी सल्लाहकार वा विज्ञका रुपमा रहेकाहरुले के काम गरेका छन् ? के प्रधानमन्त्रीलाई कानुनी परामर्श दिँदैनन् वा उहाँले नै लिन नचाहेको हो ? आफ्ना कुरा प्रधानमन्त्रीले नसुनेको हो वा आफूहरु नै अयोग्य भएको हो भने सल्लाहकार वा विज्ञहरुले राज्यको ढुकुटी रित्याएर पदमा बस्ने नैतिकता नै गुमाएनन् र ? तर नैतिकरुपमा जिम्मेवारी लिने परम्परा थियो भने देश आजको अवस्थामा पुग्ने नै थिएन ।
संसद विघटन होस् वा मन्त्री नियुक्तिजस्ता घटना सामान्य होइनन् । यस्ता निर्णय गैरसंवैधानिक प्रमाणित हुँदा प्रधानमन्त्री स्वयम्को राजनीतिक नैतिकतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ । यदि सल्लाहकारसँगको परामर्शमा यस्ता निर्णय भएका थिए भने ती सल्लाहकारलाई नैतिकरुपमा नै विदा दिनु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि हो । संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी अवस्था जे भए पनि आफूले गरेका निर्णय ठिक रहेको मान्यताले गर्दा सत्तारुढ दलभित्र विवाद चर्किएको यथार्थ हो । यसको परिणाम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको मात्र हैन कि, राष्ट्रियसभा सदस्यमा सूर्य चिन्हधारी उम्मेद्वारको पराजय भएको छ । यसमा मतदाताको भन्दा मुल नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाताहरु सामान्य नागरिक होइनन् । उनीहरुलाई पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वार र चिन्हभन्दा विपरित मत दिने नैतिक अधिकार हुँदैन । आफ्नै दलको स्पष्ट बहुमत भएको स्थानमा नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै मतदाता हुँदा पनि आधिकारिक उम्मेद्वारले पराजित हुनु भनेको अर्को राजनीतिक नैतिकता संकट हो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनले फुटको संघारमा पुगेको नेकपालाई कुन अवस्थामा पुर्याउला भन्ने प्रश्न छ । मुल नेतृत्व हुनुका नाताले प्रधानमन्त्रीले सहकर्मीहरुबीचको विश्वास जित्न नसकेको र एकलौटी तरिकाले चल्न खोज्दाको परिणाम हो भने अर्कोतर्फ जसरी पनि आफ्नो हैसियत स्थापित गर्नेको प्रयास हो । निर्वाचन परिणामले पार्टीभित्रको एकताका लागि दवाव दिन्छ वा विभाजनकै लागि बाटो फराकिलो बन्दै जान्छ नेताहरुको नैतिकतामा भर पर्नेछ ।
