प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा नागरिकका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्न संविधानमा राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभा स्थायी सदन हो । कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा जनताका आवाज सरकारसम्म पुर्याउने थलोका रुपमा राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको प्रष्ट छ । यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । एउटा दलभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा विघटनमा परेको हो । विघटनले देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । मुलुकमा अन्यौलता बढ्दै गर्दा राष्ट्रियसभाको बैठकप्रति आम चासो थियो । तर राष्ट्रियसभाको चारवटा बैठक बसेपछि अधिवेशन नै बन्द गराउने काम भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरेको १२ दिनपछि राष्ट्रियसभाको बैठक बोलाइएको थियो । तर अधिवेशन सुरु भएको १० दिनका बीच चारवटा बैठक बसेर अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कदमको प्रतिरक्षाभन्दा विरोध बढी भएपछि सरकारले छिट्टै अधिवेशन बन्द गराएको आरोप लागेको छ । नागरिकका आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ संसद हुन् । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा जनताका सरोकारहरु उठाउन सफल हुनुपर्ने थियो, तर सरकारको चर्को विरोध हुने लक्षण देखिएपछि बन्द गराइएको देखिन्छ । सरकारलाई खबरदारी गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने संस्थाहरु नै बन्द भएपछि सरकार एकलौटी सञ्चालन हुने देखिन्छ ।
जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा भंग हुनु र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन औपचारिकतामा मात्र सीमित पारिनुले सरकारको नियतमा स्वभाविक प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिहरुसँग सरकार भाग्न खोजेको देखिन्छ । भएका प्रनिनिधिहरुसँग भाग्दै गरेको सरकारले आगामी बैशाखमा निर्वाचन गराउँदैन भन्नेहरुका लागि पुष्ट्याइँ पुगेको छ । जनताका प्रतिनिधिसँग नडराएको भए सरकारलाई कुनै पनि अप्ठेरो नगरेको राष्ट्रियसभाको बैठक यति छिटो बन्द गराउनुपर्ने थिएन । छोटो समयमै अधिवेशन बन्द गराउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई मौका मिलेको छ । सत्तारुढ दलभित्रको विवादका कारण राष्ट्रियसभामा पनि सरकार अल्पमतमा परेपछि अधिवेशन बन्द गराएइको छ ।
सरकारले जनप्रतिनिधिहरुको आलोचनालाई रचनात्मकरुपमा लिन सक्नु पर्दछ । प्रशंसामात्र खोज्ने भन्दा आफूलाई सच्याउनेतर्फ काम गरे स्वतः प्रशंसा पाइनेछ । तर आलोचना हुनै हुँदैन भन्ने मानसिकताले पार्टीभित्रको रिस प्रतिनिधिसभामा पोखिएको छ । त्यसको असर राष्ट्रियसभाको अधिवेशनमा पनि देखियो । प्रतिनिधिसभा नभएपछि राष्ट्रियसभा आफंैमा निर्णायक हुन सक्दैन । तर सभामा सरकारले पेश गरका अध्यादेशहरु फेल भए सरकार कानुनीदेखि नैतिक संकटमा पर्ने भएपछि त्यो अवस्था आउन नै नदिन अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रष्ट छ । अब राष्ट्रियसभाको पनि बैठक नभएपछि सरकारले आफूअनुकूल अन्य अध्यादेश ल्याउने र एकलौटीरुपमा सरकार सञ्चालनको उद्देश्य प्रष्ट छ । छ महिनाभित्र बैठक बोलाउनै पर्ने औपचारिकता पूरा गर्नमात्र नभई राष्ट्रियसभाले महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने अवस्था थियो । आलोचनाबाट बच्नकै लागि सरकारले राष्ट्रियसभालाई बन्द गराएको देखिन्छ ।
