स्पष्ट बहुमत भएको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनसँगै निर्वाचनको मिति घोषणा गराएका छन् । यो घटनाले राजनीतिकदेखि कानुनी प्रश्नहरु उठेका छन् । त्यसको निरुपण सम्बन्धित क्षेत्रबाट हुँदै जाने नै छन् । तर निर्वाचन घोषणाले आर्थिक पक्षमा गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । निर्वाचन हुनु वा नहुनु फरक पक्ष हो । तर निर्वाचन भएमा त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौती देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना प्रभावित छ । विकास निर्माण भन्दा पनि कोरोनाबाट भएको क्षतिपूर्तिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बजेटमा फेरि अर्को चुनौती थपिएको छ । लामो समयको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र धाराशायी भएको भन्दै सबै क्षेत्रको बजेट कटौती भएको अवस्था हो ।
संविधानमा संसद विघटनको अवस्थाका लागि राखिएका शर्तहरु नै पूरा नभई भएको विघटनले घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । घोषणाको खारेजीका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटहरु दर्ता भइसकेका छन् । तर सरकारले गरेको घोषणामा अन्य निर्णय आउनु अघिसम्म आवश्यक तयारी गर्नु राज्यका निकायहरुको जिम्मेवारी र दायित्व हो । त्यसैले निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले तयारी सुरु गर्नु पर्दछ । तर बजेट व्यवस्थाको पक्ष निकै सकसपूर्ण देखिएको छ । कोरोना महामारीबाट थलिएको नेपाली व्यावसायिक क्षेत्रलाई पुनस्र्थापनका लागि सरकारले कोषको घोषणा गरेको छ । तर जुन कोष बजेटमा उल्लेख छैन, यही कोष व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई मुस्किल देखिएको छ । बजेटमा उल्लेख नभएको रकम जुटाउने उपायको खोजी हुँदै गर्दा महामारीविरुद्धको खोप खरिदको तयारी पनि सुरु भएको छ ।
कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई राहतका लागि पहल हुँदै गर्दा आम निर्वाचनको घोषणाले निजी क्षेत्र थप त्रसित भएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि निर्वाचन ठूलै खड्गो बन्ने गरेको छ । सबै दल, नेता, कार्यकर्तालाई निर्वाचन खर्चको व्यवस्थापन गरिने पक्ष नै निजी क्षेत्र हो । भए वा नभए, सहज-असहज अवस्था जे भए पनि चन्दा दिनु नेपाली व्यवसायीहरुको बाध्यता जस्तै हो । त्यसैले निर्वाचनको घोषणापछि सरकारले दिने राहत त परैको कुरा भयो, अब थप व्यवभार बोक्नुपर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र पुग्नेछ । निर्वाचनका लागि बजेटले परिकल्पना गरेको भन्दा फरक क्षेत्रबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
निजी क्षेत्रको राहतका लागि घोषणा गरिएको कोष, कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद र अब निर्वाचन भएमा हुने अर्बौं रकम बजेटले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिरबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बजेट बनाउँदा खोप निस्किएको थिएन, व्यावसायिक क्षेत्रका लागि बजेटले कल्पना नै गरेन भने निर्वाचन अपर्झट घोषणा भएको छ । अब सरकारले जगेडा कोष, रकमान्तर वा पूरक बजेटको माध्यमबाट रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । पूरक बजेटका लागि राजनीतिक सहमति देखिँदैन भने जगेडा कोषबाट यति ठूला शीर्षकमा खर्च गर्न अपुग हुने प्रष्ट छ । यस्तै रकमान्तर गर्दा नेपाली विकास योजनाहरु फेरि लामो समय प्रभावित हुने पक्का छ । त्यसैले सरकारले ठूला खर्च व्यवस्थापन गर्नपर्ने योजना वा कार्यक्रम बजेटअघि नै विचार गर्न आवश्यक हुन्छन् । नत्र खर्च व्यवस्थापनमा राज्यका लागि ठूलो चुनौती देखिन्छ ।
