अधिकार उपयोगको दृष्टिकोणबाट सबै नागरिक समान छन् । नेपालको संविधानले पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था गरेको छ । अझ अपाङ्गता भएका पिछडा वर्ग र समुदायका नागरिकका पक्षमा संविधानले विशेष व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर पनि यही वर्गले अधिकार सहजै उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । संविधानमा व्यवस्था भएरमात्र अधिकार पाइँदैन । त्यसका लागि कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे पनि विशेष गरी अपाङ्गता भएकाहरुले अन्य नागरिकसहरको अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । नीति निर्माण तहमा यो वर्गको उपस्थिति हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या देखिएको छ । संवैधानिक अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने नीति र कार्यक्रम बनाउने स्थानमा बस्नेहरुले अपाङ्गता भएकालाई बिर्संदा समस्या भएको हो ।
समाजको उपेक्षा र व्यक्ति स्वयम्को हीनभाव अधिकार प्रयोगमा वाधक बन्ने गरेको छ । हौसला दिने वा प्रेरणाको सट्टा उपेक्षा गर्ने सामाजिक चरित्रमा परिवर्तन हुनु आजको चुनौती हो । आफूलाई सबै पक्षबाट सक्षम दावी गर्नेहरुको चिन्तन नै अपाङ्गता भएकोले मानवता बिर्सने गर्दछ । अपाङ्गता भएकाहरुलाई उनीहरुको अधिकार उपयोगमा सहयोगी बन्न मानिसले आफ्नो सोच र राज्यले प्रगतिशील ऐन कानुन निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ । नेपालको राजनीतिदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उपस्थिति कम हुँदा भएका ऐन नियम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । वर्गीय समस्या बुझेको मानिसले मात्र समाधानका लागि उपाय खोज्न सक्छ । त्यसैले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्र, पद र तहमा अपाङ्गता भएकाहरुको उपस्थिति र पहुँचको खाँचो छ ।
नेपालमा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एक वा बढी प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु ५ लाख १३ हजारभन्दा बढी छन् । तर, स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये अपाङ्गता भएका ४ जनामात्रै र सातवटै प्रदेशसभाका ५ सय ५० सांसदमध्ये ३ जना र संघीय संसद्का ३ सय ३४ सांसदमध्ये ६ जना गरी जनप्रतिनिधिका रुपमा जम्मा १३ जनामात्र अपाङ्गता भएकाहरु छन् । दृष्टि, श्रवण वा दुबै, स्वर र बोलाई मानसिक तथा बौद्धिक जस्ता अपाङ्गता भएकाहरु नीति निर्माण तहमा पुग्न सकेको अवस्था छैन । प्रतिनिधिका रुपमा आएकाहरु पनि अपाङ्गताको कोटाबाट नभई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पुगेका देखिन्छन् । यस तथ्यले नेपाली नेतृत्व तथा प्रणालीमा पनि अझै सुधारको खाँचो छ ।
नेपालमा अन्य व्यक्तिको तुलनामा अपाङ्गता भएका तर सक्षम व्यक्तिहरुको बेरोजगारी दर बढी देखिनुले अवसरमा पनि उनीहरुको पहुँच छैन । यसका लागि रोजगारदाताको दृष्टिदोष हुन सक्छ । रोजगार भए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर हुने र जीवनशैली अति सामान्य नै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनस्र्थापना जस्ता क्षेत्रमा नेपाल सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरुले काम गर्दै आए पनि परिणाम देखिन सकेको छैन । यसैबीच कोभिड–१९ पश्चात्को उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितताः अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच र दिगो विकासका लागि सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ अपाङ्गता दिवस मनाइएको छ । यस्तै प्रतिबद्धतासहितका दिवस प्रत्येक वर्ष मनाइरहेको भए पनि उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम देखिँदैनन् । दिवसले मात्र परिर्वतन हुँदैन, यसका लागि प्रतिवद्धता कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
