१. कोदाको बोटमा धान फल्दैन भन्ने उखान सुनेकै हो । चित्रले चरित्रको संकेत गर्छ नै । चरित्रले तस्विर बनाउने हैन रहेछ । अन्यथा सबै मान्छेको स्वभाव उस्तै हुने थियो । अदालत जानेहरु र निर्णय गर्नेहरु प्रति गुनासोको खासै अर्थ छैन । उनीहरु त केवल च्यानल मात्र हुन् जो रिमोट कन्ट्रोलका संकेत अनुशार देखा पर्दछन् । सन्दर्भ कक्षा ११ को पाठ्यक्रम परिवर्तन संग जोड्न खोजिएको हो । गत वर्ष नै शिक्षामा चर्चाको विषय बनेको र परिक्षण थालनि गर्ने नाममा केहि सेलाएको स्मरणीय छ । शैक्षिक पाठ्यक्रमको समयानुकूल र सान्दर्भिक आवधिक परिमार्जन विश्वब्यापी नियम नै स्थापित भएको छ । हाम्रो प्रसंगमा यो विषय सधैं विवादास्पद र समस्याग्रस्त बन्दै आईरहेको छ । कुरा कक्षा ११ र १२ को मात्र हैन । विद्यालय स्तरका आधारभूत तह हुँदै माध्यमिक स्तर देखि विश्वविद्यालय तह सम्मका पठ्यक्रमहरु अपेक्षित बन्न सकेनन् । कारणहरुको गहिराई सम्म पुगेर सरोकारवर्गलाई सम्वोधन गर्ने प्रयत्न आज सम्म भएन । औपचारिकताको संस्कार नै सर्वकालिन सर्वेसर्वा बनेकै हो ।
२. विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको निमार्ण तथा परिमार्जन ब्यवस्थाको अभिभारा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाएको छ । सरकारको शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा सो उद्धेश्य प्राप्तिका लागि यो केन्द्रले प्रत्येक दश वर्षमा त नियमित परिमार्जन गर्ने परम्परा बसेको देखिन्छ । समग्र शैक्षिक प्रणालीको स्टेरिङ्ग हातमा लिई शिक्षा ब्यवस्थाको संचालन गर्न दिशा निर्देश गर्ने भनेकै पाठ्यक्रम हो भन्ने आम बुझाईमा बिमति छैन । यसका अतिरिक्त कतिपय विषयहरु देश तथा बिदेशमा आएका राजनितिक तथा अन्य परिवर्तन बाट प्रभावित हुने भएकाले सान्दर्भिक हुने गरि अपडेट गरिहन जरुरी बन्दछ । वर्तमान विश्व भूमण्डलीकरणको सुक्ष्म अङ्ग बन्दै सामान्य र सहज भै रहेको स्थितिमा हाम्रो शैक्षिक पाठ्यक्रम स्वभाविक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय तह बाट प्रभावित हुन्छन् । यहाँका विद्यार्थीले स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरी बिदेशमा जाँदा फेरि सोहि तहमा नै अध्ययन दोहोर्याउन परेको धेरैपटक हामीले सुनेका छौं । अझ दक्षिण एशियाको हकमा समान पाठ्यक्रमको चर्चा पनि चलेकै हो । विशिष्ट र मौलिक विषयका पाठ्यक्रम बाहेक साझा विषयका पाठ्यक्रममा समानता रहनु नै उपयुक्त हुन्छ ।
३. शिक्षा खेलवाड र ब्यापारको बजारिया वस्तु कदापी होईन । पाठ्यक्रमले शिक्षार्थीहरुको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता संगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्वोधन गर्नैपर्छ । हाम्रो हकमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो जिम्मेवारी सरकारको नीति निर्देशनमा गम्भिरतापूर्वक बहन गर्नैपर्छ । शिक्षा ऐन २०२८कै पंचायतकालिन पाठ्यक्रममा सामान्य फेरबदल केहि तलमाथि तथा अगाडि पछाडि गरेर औपचारिकता मात्र निर्बाह भएको तथ्य स्पष्ट छ । यस बिचमा राष्ट्रमा ब्यापक उथलपुथल भएका हुन् जस्ले शैक्षिक लक्ष्य, उद्धेश्य, गन्तब्य, आवश्यकता र चाहनामा समेत फरक कोणबाट ब्याख्या गर्ने स्थिति श्रृजना गरेको छ । विषयको गाम्भिर्यताको पर्याप्त विश्लेषण गरी कुन विषय कुन तहका कुन कक्षामा नराखि नहुने हो सो को निर्णय गर्नु अघि सरोकार संग अन्तक्रिया हुनु राम्रो हुन्छ । उदाहरणको लागि गत वर्ष नै अधिक चर्चा पाएको कक्षा ११मा गणित विषय नै हो । समस्याको प्रारम्भ यसैबाट हो भने गणितलाई अनिवार्य गर्नै पर्ने र नपर्ने कारणहरुमा विद्यार्थीका प्रतिनिधि देखि निति निर्माणतहका जिम्मेवार पदाधिकारी सम्म आवश्यक छलफल, विमर्श, परामर्श, विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ । अदालत जाने र त्यो स्थिति सम्म पुग्ने अवस्था आफैंमा दुखद भन्नै पर्छ । बिगतमा छापिएका पाठ्यपुस्तक ठूलो मात्रामा स्टक रहेकाले ब्यवसायीको प्रेशरमा पाठ्यक्रम बदल्न नहुने तर्क स्वयम्मा हास्यास्पद देखिन्छ । यस्तो तर्क मिडियामा आउनु राम्रो हुनै सक्दैन ।
४. हाम्रो शिक्षा उच्च तहका शैक्षिक विचौलियाबाट निर्देशित भएकै कारण संघीय शिक्षा ऐन आउनमा अवरोध भएको भन्ने भनाईमा सत्यता रहेछ भन्ने थप प्रमाण हालको कक्षा ११ को परिमार्जित पाठ्यक्रमका विरुद्धमा अदालत जाने स्थितिले समेत स्पष्ट गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयबाट कक्षा ११ को शैक्षिक सत्र शुरु भएको लगभग २ महिना हुन लाग्दा फेरी पुरानै कोर्समा फर्कने फर्काउने खेलले थप शैक्षिक अन्यौलता उत्पन्न गरेको छ । अहिले आआफ्नो अनुकूलतामा अनलाईन र अफ लाईन कक्षाहरु नियमित भैरहेको समाचार बाहिर आईरहेको छ । योजना बन्दै प्रत्यक्ष कक्षा संचालनका गतिविधि बढिरहेको यो बेलामा सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन अदालतको आदेश पश्चात मात्र हुने नयाँ परम्परा कायम भएको जस्तो लाग्छ । विश्वासको संकट भनेको शायद यहि हुनुपर्छ । विद्यार्थी त स्वभाविक प्रभावित हुने नै भए , संगै शिक्षण संस्थाहरुमा पनि एक झटका त पर्छ नै । निर्णय गर्न आवश्यक प्रकृया नपुग्ने, नजान्ने, आवश्यक होमवर्क नगर्ने, निर्णयको दूरगामी प्रभावबारे पर्याप्त सोचको अभाव भएको जस्ता आरोपहरु सत्यको नजिक बन्न सक्छ । गत वर्ष देखिको थालनीलाई हतार भन्न पनि नमिल्ला । बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्केला भन्ने उखान पनि स्मरण गर्न पर्ला । यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो ।
५. अन्तमा, पाठ्यक्रमले समृद्ध नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण शैक्षिक सहयोग गर्नुपर्छ । आम विद्यार्थीको रुची र चाहना समेटिनु पर्छ । थोत्रा र परम्परागत विषयवस्तुको बदलामा वैज्ञानिक, खोजमूलक, अनुसन्धानात्मक,विश्वब्यापी समस्तर, सिपपूर्ण तथा ब्यवसायिक ,नैतिकवान, चरित्रवान, राष्ट्रभक्त नागरिक उत्पादनमा जोड दिने पाठ्यक्रम हाम्रो चाहना हो । शिक्षालाई विवादास्पद र विचौलियाका ब्यापारिक वस्तु बनाउने काम कतैबाट हुनुहुँदैन । सरकारको विवेकपूर्ण, दूरगामी तथा विवादरहित शैक्षिक निर्णय हाम्रो अपेक्षा हो ।
