सन्दर्भः १४ औं राष्ट्रिय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको दिवस
वर्तमान समयमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ आए पश्चात मात्र मानव बेचबिखनको परिभाषाको दायरालाई व्यापक बनाउन खोजिएको देखिन्छ । त्यस भन्दा अगाडिको इतिहासलाई हेर्ने हो भने मध्यकाल तिर मानव बेचबिखनको परिभाषा नै थिएन । मान्छेलाई बस्तु जसरी कहाँ बेच्न सकिन्छ र ? भन्ने आम मान्यता थियो । त्यसैले दास प्रथा, कमैया प्रथा, कमलरी प्रथा, हलिया प्रथा जस्ता कुप्रथाहरु जसले मानव बेचबिखनकै झल्को दिने गर्छ यो मानव बेचबिखन भित्र नपरेर सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षसँग मात्र जोडिएको विषय बनेको थियो । अर्थात त्यसलाई बेचबिखन अन्तर्गत समेट्ने कानुन नै थिएन ।
विस्तारै आधुनिक राज्य र समाजको आधुनिकीकरणसँगै विभिन्न कालखण्डमा यस्ता खाले प्रथाहरुले परिस्कृत समाज निर्माणको गतिशीलतालाई रोक्छ र गलत संस्कारले प्रसाय पाउँछ भन्दै तत्कालिन शासकहरुले यस्ता खाले संस्कार र संस्कृतिको क्रमशः अन्त्यको घोषणा गर्न सुरु गरे ।
मानव बेचबिखन एक अपराध मात्र नभई यो मानव अधिकार, मर्यादा तथा मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । यो नेपालको मात्र नभई विश्वकै साझा समस्या हो । त्यसैले मानव बेचबिखनको घटनाको स्वरुप, प्रकृति र शैलीको आधारमा व्यक्ति, नागरिक समाज, संघ–संस्था र सरकारको अहम् भूमिका देखिनुपर्छ ।
अनौपचारिक रुपमा मानव बेचबिखनबारे सचेत गराउने र यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राज्यको तर्फबाट प्रयासहरु भए तापनि औपचारिक रुपमा जीउ मास्ने बेच्नेको महल, २०२० तथा जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन,२०४३ लागु गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो । तर, शुरुवातमा मानव बेचबिखनको परिभाषाको दायरा नेपालबाट महिला तथा बालिकाहरू भारतका ठूला शहरहरूमा व्यावसायिक यौन शोषणका लागि बेचबिखन हुने गरेकोमा मात्र सीमित थियो । त्यसैले यो ऐनले मानव बेचबिखनको बृहत परिभाषालाई समेटन सकेन । क्रमशः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा मान्यता दिएपछि यस निकायबाट मानव बेचबिखन विरुद्धको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न थालिएको हो । यस प्रकारको अनुसन्धानात्मक पहल र मानव बेचबिखन विरुद्धकै क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजको प्रयास तथा सुझावहरुबाट नीतिगत रुपमा भएका कमिकमजोरीको उठानको आधारमा मानव बेचबिखनको परिभाषाको दायरालाई मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन, २०६४ मार्फत व्यापक बनाइएको हो । यस ऐनले परिभाषित गरेअनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार भन्नाले
(क) कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बिक्ने वा बेच्ने,
(ख) कुनै प्रकारले फाईदा लिई वा नलिई बेश्यावृत्तिमा लगाउने,
(ग) प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको अंग झिक्ने,
(घ) बेश्यागमन गर्ने
सामान्य अर्थमा कसैले बलको प्रयोग गरेर, जबरजस्ती बन्धक बनाएर, प्रलोभनमा देखाएर, फकाएर, षड्यन्त्र वा जालसाजी गरेर, धन र शक्तिको दुरुपयोग गरेर, फकाई वा फुलाई शारीरिक वा अन्य शोषण गर्ने उद्देश्यले एक व्यक्ति वा समूहले अन्य व्यक्ति वा समूह माथि नियन्त्रण कायम राखी बिक्रि गर्ने उद्देश्यका साथ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, राख्ने वा अनुचित काममा लगाउने कार्यलाई मानव बेचबिखन भनिन्छ ।
तथापी विश्लेषकहरुबाट राज्यको अस्पष्ट नीति र बेचबिखनको परिभाषामा समेत केहि अन्यौलता र सीमितता भएकाले मानवीय बेचबिखनको घटना कानुनी दायरामा ल्याउन गाह्रो भएको र अन्य घटनाहरुको नाममा ओझेल पर्ने गरेको सन्दर्भमा बहस चलिरहने गर्छ । नेपालको वर्तमान संविधान (२०७२) ले मौलिक हकहरुको सूचिमा सम्मानपूर्वक, स्वतन्त्रता रुपमा बाँच्न पाउने, श्रम शोषण विरुद्धको, न्याय सम्बन्धी जस्ता हकहरुको व्यवस्था गरेपनि ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न भएकोे ढिलाई र पीडित, प्रभावितहरुले न्यायका लागि व्यहोर्नुपर्ने जटिल प्रक्रिया तथा क्षतिपूर्तिका लागि भोग्नुपरेको दुःख सुन्दा र हेर्दा बेचबिखन प्रभावितहरु न्यायप्रति सन्तोषजनक छन भन्ने लाग्दैन ।
तथापी राज्य, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज र सरोकार निकायहरु मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा प्रतिबद्धताका साथ लागेको देखिन्छ । यसरी मानव बेचबिखन अन्त्य तथा न्यूनीकरण गर्न पर्याप्त कदमहरु सञ्चालन गरिरहेको भए तापनि बेचबिखनका सबै क्षेत्र र जोखिमतालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, कानूनी कार्वाहीमा पर्याप्त सुधार हुन नसक्नु र प्रभावितहरुको उद्दार तथा संरक्षणमा रहेको कमजोर लगानीका कारण नेपाल मानव बेचबिखनको चपेटाबाट बाहिरा निस्कन नसकेको हो । त्यसैले यी सबै निकायहरुबाट पर्याप्त र दिगो काम हुन आवश्यक छ ।
महिलालाई भारतको कोठीमा लगेर बेच्ने युगबाट सुरु भई हाल आन्तरिक र बाह्य रुपमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको नवीनतम् प्रवृत्ति र आयामहरुको अभ्यास हुन थालेका छन् । त्यसैले यस्ता आयामहरुको अध्ययन गरी सबै तहको सरकारहरुले मानव बेचविखन विरुद्धको संयन्त्रहरुलाई बलियो बनाउँदै क्रियाशील रहनुपर्ने देखिन्छ । साथै जोखिम वर्ग तथा समुदायको सूचक तयार पारी पहिचान गर्ने र उनीहरुलाई आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम, सचेतनाको कार्यक्रम, देशभित्रै रोजगारीको अवसरहरु श्रृजना गर्र्नुको विकल्प छैन । शहरी क्षेत्रमा फस्टाइरहेको मनोरञ्जनको क्षेत्रले आन्तरिक बेचबिखनलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ भने बैदेशिक रोगजारी, शैक्षिक आवरण, बाध्यकारी श्रम तथा मनोरञ्जन र अन्य थप बहानामा स्किन, कपाल र मानवीय अंगहरु प्रत्यारोपणका लागि बाह्य मुलुकहरुमा महिला, पुरुष, बालबालिका सबैको बेचबिखन भइरहेको छ । त्यसैले मानव बेचबिखनको अत्यका लागि राज्य र हामी आम नागरिकको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध प्रतिबद्धता र निरन्तर सक्रियताको आवश्यकता छ । सबैलाई १४ औं राष्ट्रिय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको दिवसको शुभकामना ।
(लेखक हेटौंडास्थित गैरसरकारी संस्था नारी संरक्षण केन्द्रको कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ ।)
