कोभिड महामारीले शैक्षिक क्षेत्र नराम्रो गरी प्रभावित भएको छ । लाखौं विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । शैक्षिक वर्ष नै सकिने चिन्ता बढ्न थालेको छ । कोरोनाको कहरले बन्दै गएको यस्तो जटिल अवस्थामा शैक्षिक संस्था सञ्चालनको अनिश्चितता कायम नै छ । नियमित कक्षा र स्थगित परीक्षा सञ्चालन बारे न सरकारले ठोस निर्णय गर्न सकेको छ न विज्ञहरुले नै सुझाव दिन सकेका छन् । कोभिडको महामारी नियन्त्रणको अवधि टुङ्गो नभएकै कारण सबै क्षेत्रमा अन्यौल यथावत छ । त्यस मध्ये बालबालिकाको भविष्य जोडिएको शैक्षिक क्षेत्रका विषयमा पछिल्लो समय चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ । शैक्षिक वर्ष खेर नजाने गरी कार्यक्रम र तालिका बनाउनु पर्ने सुझाव आउन थालेको छ ।
शैक्षिक सत्र खेर जाँदा बालबालिकाको जीवनमै असर पर्न सक्ने खतरा छ । तर शैक्षिक सत्र यथावत राख्ने गरी सरकारको तर्फबाट ठोस कार्यक्रम र नीति बनेको छैन । परीक्षा नै नदिई कक्षा १० को परीक्षाफल प्रकाशित भइसकेको छ । तर ११ कक्षा पढाउने तयारी हुन सकेको छैन । त्यस्तै निजी क्षेत्रका विश्वविद्यालयहरुले परीक्षाहरु सञ्चालन गरिसकेको भने सरकारी विश्वविद्यालयहरुले अझै विकल्प दिन सकेका छ्रैनन् । विश्वविद्यालयले त देशकै समग्र शैक्षिक गतिविधिका लागि नेतृत्व लिनुपर्नेमा आफैं अन्यौलमा देखिन्छ । र शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनको पर्खाईमा छन् । वर्तमान अन्यौल अन्त्यका लागि योजना बनाउनका लागि सरकारले विज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ ।
बालबालिकाको पढाइ उनीहरूको जीवनका साथै राष्ट्रकै लागि पनि महत्वको विषय हो । यति महत्वको विषयमा सरकार, राजनीतिक दल तथा शैक्षिक विज्ञहरु समेत मौन देखिएका छन् । सङ्कटमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका वैकल्पिक उपायका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल हुनु पर्दछ । शैक्षिक सत्र खेर जानु भनेको हालको क्यालेण्डरसँग मात्र सरोकारको विषय होईन । लामो समयसम्म शैक्षिक पक्षमा नराम्रो प्रभाव पर्ने पक्का छ । त्यसैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको मापदण्ड अनुसार पनि शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनको प्रयास गरिन जरुरी छ । सुविधा सम्पन्न शैक्षिक संस्था आम पहुँचमा नभएको हाम्रो जस्तो देशमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड पूरा नभए पनि प्रयास भने गर्नु पर्दछ ।
शैक्षिक सत्र कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि अध्ययन हुन पर्दछ । विश्वका धेरै देशहरुले शैक्षिक गतिविधि जारी राखेका छन् । कुन विधि र पद्दती अपनाइएको हो त्यसलाई हामीले पनि अनुशरण गर्न आवश्यक हुन्छ । अनलाईन कक्षा, समुदायमै पढाई गराउने, दूर शिक्षाको अभ्यास गर्ने, सार्वजनिक विदा कटौती, अंकभार कम, किताबकै सङ्ख्या जस्ता विषय माथि बहस हुन आवश्यक छ । यसका लागि विज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिएर आउने सुझावका अधारमा शैक्षिक गतिविधि कहिलेदेखि कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउनु पर्दछ । यसका लागि सरकार, अभिभावकदेखि समाजले पनि जिम्मेवारी लिनु आजको आवश्यकता हो । नत्र बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यको अन्यौल यथावत रहने छ ।
