हेटौँडा : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय बनेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चौमासिक अवधिमा प्रदशे सरकारको खर्च ७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको पहिलो चार महिनामा चार अर्ब ९० करोड ३५ लाख खर्च भएको छ । उक्त खर्च मध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा चालु तर्फको रहेको छ । पूँजीगत तर्फको खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा ३.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सरकारको ४ महिनाको खर्च न्यून देखिनुमा सरकार गठन, जेनजी आन्दोलन, संरचना व्यवस्थापन तथा सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा विपद् व्यवस्थापनमा समय लाग्नु हो । सरकारले बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्दै गर्दा विपद्, आन्दोलन लगायतको सामना गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले कम खर्च भएको उहाँको भनाई छ । तर, सरकारको खर्च न्युन हुनुमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको कर्मचारीहरुको भनाई छ । आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा त अर्थ मन्त्रालयले खर्च शीर्षकको सिस्टममा लक लगाएको थियो । यद्यपी हाल उक्त लकहरु खुल्ला गरिएको छ । तर, पनि विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकायले बजेट कार्यक्रम र खर्च प्रणालीमा स्वतन्त्रता पाउन सकेका छैनन् ।
स्रोत सुनिश्चितताका नाममा लिएको कडा नीति, बारम्बार फेरिने निर्णय र अदालती आदेशको चक्रव्युहमा फस्दा विकास निर्माणका कामहरु ठप्प भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । विशेषगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको भूमिका अहिले ‘कसिलो’ (अनुशासित) हुनुपर्नेमा ‘हस्तक्षेपकारी’ भएको भन्दै विषयगत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुमा असन्तुष्टि देखिएको उनले बताए । ‘आर्थिक वर्षको सुरुवातामा सरकार बनाउन नै समय गयो । त्यती काम हुन सकेन । सरकार बनेको एक महिनामा नै जेनजी आन्दोलन भयो । त्यसपछि अर्थले सिस्टम नै कब्जा ग¥यो ।’ उनले भने, ‘विपद्, दशैं, तिहार लगायतका चाडपर्वले कात्तिकसम्म काम हुन सकेन । सो अवधिमा बजेट कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाइयो । तर, अर्थबाट स्वीकृत हुन अझ केही समय लाग्यो । संरचना सुधार र खर्च कटौतीको प्रस्तावले समय थपियो । बल्ल सिस्टममा कार्यालयहरुको अधिकार प्राप्त भएको छ ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार सरकारले सामान्यीकरण गर्दै सबै खर्च शीर्षकमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै समस्या भएको छ । कार्यालय सामग्री खरिदतर्फ राखिएको बजेट समेत काटिएपछि सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्प्युटर र प्रिन्टर खरिदमा राखिएको १ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट पनि कटौती भएर ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । यता विषादी परिक्षण प्रयोशाला तर्फको बजेट काटिएको र आगामी माघ महिनाबाट तरकारीजन्य बस्तुहरुको विषादी समेत परीक्षण हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ । जलेका कार्यालय व्यवस्थापनमा सरकारले चासो नदेखाएको, विषयगत मन्त्रालय र निकायहरुका प्रमुखहरुको गुनासो छ । जलेका कार्यालय व्यवस्थापन र मर्मतका लागि क्षतिको विवरणसहित मर्मत सम्भारका लागि बजेट माग गर्दै मन्त्रालय मार्फत अर्थमा फाइल पठाएपनि हासलम्म स्रोत व्यवस्थापन हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।
यता संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले स्पष्ट रुपमा निर्देशन नदिँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । उनका अनुसार सरकारले कुन कार्यक्रमा कार्यान्वयन गर्ने वा कुन नगर्ने भन्ने एकिन नगर्दा समस्या भएको हो । सरकारले १० लाख भन्दा कम बजेटका कार्यक्रम छनौट गरेर कार्यान्वयन गर्ने र १० लाख माथिको ठेक्कामा जाने निर्णय गरेको भएपनि त्यसमा स्पष्ट निर्देशन आउन नसक्दा समस्या भएको उनको भनाई छ ।
बजेट कटौती र ‘१० लाखे’ पासो
प्रदेश सरकारले सुरुमा १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने नीति अघि सारेको थियो । टुक्रे योजनाले प्रतिफल नदिने भन्दै रोक लगाइएको उक्त ‘उर्दी’ चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि अन्ततः सरकारले उल्टाएको थियो । सत्तारुढ दल भित्रै सो विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र रोकिएको थियो । सो पश्चात साना योजना कार्यान्वयन गर्न बाटो खुले पनि कार्यालयहरुमा बजेट अभावले समस्या थप चुलिएको छ ।
सरकारले स्रोतको संकुचन देखाउँदै बजेटमा भारी कटौती गरेपछि कार्यालयहरु मारमा परेका छन् । एकातिर कार्यक्रम स्वीकृत भएर आएको छ भने अर्कोतिर अर्थले बजेट छैन भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा समस्या भएको एक कार्यालय प्रमुखले बताए । बजेट कटौतीले अत्यावश्यक योजनाहरु समेत अलपत्र पर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ । ‘बरु अर्थले बजेट सरेन्डर गर भनेको भए मागे जतिको कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम सरेन्डर गरिन्थ्यो । प्रति कार्यालय ३ करोडको बजेट कटौति भएको देखिन्छ । अर्थले परिपत्र गरेको भए कार्यान्वयन नहुने÷नपर्ने कार्यक्रमहरु ३ करोडको सरेन्डर गरिन्थ्यो । अहिले त काम गर्नु वा नगर्नु भएको छ । कृषक तथा साना उद्यमीहरुको अनुदानको बजेट समेत काटिएको छ । अब आउने हाजिर गरेर जागिर खाने काम बाहेक केही होला जसे लाग्दैन ।’ उनले भने ।
