पछिल्लो जेनजी आन्दोलनका कारण सरकारको भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेपछि खर्च व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले बागमती प्रदेश सरकारले एउटा राम्रो निर्णय गरेको थियो– १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउने । प्रदेशसभा सदस्यहरुको दवाव र प्रभावमा पछिल्ला वर्षहरुमा प्रदेश सरकारले ५–१० लाख रुपैयाँका हजारौं टुक्रे योेजनालाई बजेटमा समावेश गर्दै आएको छ । थोरै थोरै रकमका हजारौं यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनसमेत फितलो हुने कारणले प्रभावहीन बन्ने गरेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयनमा नल्याउन निर्देशन दिनुलाई सकारात्मक मानिएको थियो । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असोज २१ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयलाई १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको थियो ।
मन्त्रालयले पत्राचार गरेको तेस्रो दिन शुक्रबार बसेको सत्तारुढ दलको संसदीय दलको बैठक र संयुक्त बैठकपछि प्रदेश सरकारको १० लाख मुनिको योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय उल्टिने भएको छ । संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले संसदबाट पारित भएका योजनाहरु कटौती नगर्न माग गरेका थिए । सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङअनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आवश्यक योजनाहरु समावेश गरिएकाले कटौती नगर्न सांसदहरुको जोड थियो । सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका सांसदहरुले आम नागरिकका सामान्य योजनाहरु समावेश गरिएकाले सो योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि दवाव दिएका हुन् । बैठकले १० लाख रुपैयाँसम्मको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन गर्ने र त्यसभन्दा माथिको योजना टेण्डरमार्फत् गर्ने निर्णय गरेपछि सरकार आफ्नो सही निर्णयबाट पछि हट्ने अवस्था बनेको छ ।
सत्तारुढ दलका स्थानीय स्तरका नेता तथा कार्यकर्ता खुशी बनाउन यस्ता योजनाका लागि केही लाख बजेट छुट्याउने परिपाटी रहेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाले कार्यान्वयनमा ल्याउनेभन्दा पनि कम लागतका प्रदेश सरकारका यस्ता योजना दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरु संलग्न उपभोक्ता समितिमार्फत् सम्पन्न गरिन्छन् । यस्ता अधिकांश आयोजना आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर लटरपटर पारेर सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बनाएर बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावना उच्च रहने गरेको छ । हजारौं टुक्रे योजना सबैतिर एकै समयमा कार्यान्वयनमा आउँदा सरकारले पर्याप्त अनुगमन र मूल्यांकन गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार बढाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।
प्रदेशमा साना र टुक्रे ओजनाहरुमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यस्ता योजनाहरु अपारदर्शी तथा कार्यकर्तामुखी भएको गुनासोलाई व्यवस्थापन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले १० लाखभन्दा कम बजेटका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको थियो । प्रदेश सरकारले साना र टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको भए पनि सांसदहरुको टुक्रे योजनाप्रतिको मोहका कारण सरकार पछि हट्न बाध्य बनेको छ । सांसदकै जोडबलबाट बजेट पुस्तिकामा पारिएका यस्ता योजना रोक्ने निर्णय कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार निरीह बन्दा बजेट दुरुपयोगको पुरानै रोग दोहोरिने निश्चित भएको छ ।
