दुई दिने जेनजी आन्दोलनले देशभर अकल्पनीय क्षति पुग्यो । भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग लिएर गत भदौ २३ गते देशभर जेनजीको बिरोध प्रदर्शन भयो । हाल १४ वर्षदेखि २७ वर्षसम्मका किशोरकिशोरी तथा युवायुवतीलाई जेनेरेस जेड अर्थात् जेनजी भन्ने गरिएको छ । जेनजीको अगुवाइमा काठमाडौंको प्रदर्शन संसद भवन प्रवेश गर्न लागेपछि प्रहरी प्रशासन दमनमा उत्रियो । आन्दोलनकारीलाई ताकेर गोली हान्न थालेपछि पहिलो दिन १९ जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो । भदौ २४ गते सरकारी दमनको विरुद्ध देशभर प्रदर्शनमा उत्रिएको भिडले सरकारी, व्यावसायिक तथा नेताहरुको सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटपाटले एकै दिनमा धेरै संरचना खरानी भयो ।
जेनजी आन्दोलन भएको दुई साताभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि सबैतिर भएको क्षतिको यकिन विवरण संकलन हुन सकेको छैन । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारको प्रशासनिक संरचना तथा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ । आन्दोलनकै क्रममा प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यालय तथा नेताहरुको घरमा पनि क्षति पुगेको छ । यस्तै, केही व्यावसायिक संरचनाहरुमा पनि आन्दोलनकारीले लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनको क्रममा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रहेका थुप्रै प्रशासनिक संरचना तथा सवारी साधनमा आगजनी गरिएको भए पनि त्यसबाट भएको क्षतिको एकिन विवरण संकलन भएको छैन ।
प्रदेश सरकारले क्षति मूल्यांकन तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै तहगत रुपमा तीन वटा कार्यदल (समिति) गठन गरे पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । बागमतीमा क्षतिको विवरण संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत नै तीनवटा समिति बनाइएको छ । मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारी सम्मिलित एउटा कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयकै सचिवको संयोजकत्वमा सचिवस्तरीय अर्को कार्यदल गठन गरिएको छ । त्यतिले मात्र नपुगेर फेरि मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा नहुनुपर्ने जनधनको क्षति भयो । सरकार चनाखो र गम्भीर हुन नसक्दा थुप्रै युवाको ज्यानसँगै खरबौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना, सवारी साधन तथा अन्य सामग्री जलेर नष्ट भयो । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा भएको सबै प्रकारका क्षतिको विवरण संकलन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारी निकायमा भएको क्षतिसमेत यकिन गर्न सकेको छैन । बागमती प्रदेशको एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत् बनाइएका तीनवटै कार्यदल हेटौंडामा भएको क्षतिको विवरण संकलनमै अलमलिएको छ । सबै कार्यदल एकै ठाउँमा केन्द्रित हुँदा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भएको क्षतिको मूल्यांकन कहिले हुने निश्चित छैन । तहगत कार्यदल बनाएर क्षतिको विवरण संकलन गरेकै कारण ढिलाइ भइरहेको हो । सबै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटै कार्यदल बनाएर काम गर्दा सजिलो र चाँडो हुने कुरा बुझ्न नसक्दा काममा अनावश्यक अलमल र दोहोरोपन हुने देखिन्छ ।
