हेटौँडा : संघीय सरकारले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गरेर संचालन गर्नेगरी नेपाल सरकारको बैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो समय संचालन खर्च धान्न नै मुस्किल भइरहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगसहित ७ उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने’ निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय अनुसार ति उद्योगहरु निजीकरण गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्दा निजीकरण शब्दको सट्टा ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन’ उल्लेख गरेर निर्णय गरेको हो । संशोधित ऐनको सूचना १८ चैतमा राजपत्रमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ ।
सरकारले गत असोजदेखि नै उक्त उद्योग निजीकरण गर्नका लागि छलफल थालेको थियो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त विषयमा पटक–पटक छलफल गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले उद्योगलाई निजीकरणको मोडालिटी पहिचान गर्न समिति नै गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निजीकरणको निर्णय गरेपनि उद्योग निजी क्षेत्रलाई कुन मोडलमा दिने भन्ने एकीन भएको छैन । सरकारले निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको उद्योगको मोडालिटी तयार गर्न अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले निजीकरणका लागि सूची तयार गरेका उद्योगमध्ये उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग जसोतसो चलिरहेका छन् । उद्योगको भौतिक पूर्वाधार जीर्ण छ भने मेसिनहरु पुराना र खिया लागेको छ । १३ असोज २०३३ मा स्थापना भएको पहिलो सिमेन्ट उद्योग ६ वर्षदेखि नोक्सानीमा छ । उद्योगसँग धादिङको जोगीमारा तथा मकवानपुरको ओख्रे, मजुवा र भैँसे गरी ४ ठाउँमा चुनढुंगा खानी छ । ३८ वर्ष पुरानो प्रविधि, उपकरण, बजारको अभाव, मूल्य समायोजन नहुनु, दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुनु, प्रतिस्पर्धात्मक बजार लगायतका समस्याका कारण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन कठिनइ भइरहको छ । सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसकेकोको उद्योग चलाउने कि बन्द गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन ।
२०३३ असोज १३ मा शिलान्यास गरिएको उद्योगले २०४२ बाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २ लाख २५ हजार मेट्रिक टन छ । कहिले काही मात्रै चल्ने हेटौंडा सिमेन्ट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ यता नियमित घाटामा छ । तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष उद्योगको घाटा १० देखि १२ करोड रुपैयाँ बढिरहेको छ ।
उद्योग प्रशासनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १६ करोड ३६ लाख नाफामा रहेको उद्योग २०७५/०७६ मा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ घाटामा गएको थियो । त्यस यताका वर्षमा उद्योग घाटामा रहेको छ । हालसम्म उद्योगको सञ्चित घाटा १ अर्ब ४१ करोड ४९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ देखिएको छ भने गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को उद्योगको कारोबारको लेखा परीक्षणको काम चलिरहेको छ ।
