बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन करार (सम्झौता) गरेको भए पनि त्यसको मूल्यांकन भएको छैन । गत साउन ९ गते सरकारको नेतृत्व लिएका मुख्यमन्त्रीले ७ महिनाभित्र मन्त्रीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार के कति काम गरे भन्ने मूल्यांकन हुन नसकेको हो । कुनै शर्त तथा मापदण्डबिना हावादारी रुपमा गरिएको सम्झौताले कार्यसम्पादनको स्तर मापन गर्न नसक्नु स्वभाविक हो । सामान्यरुपमा हेर्दा बागमती प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनको अवस्था कमजोर नै देखिएको छ । सम्पादन गर्नुपर्ने काम, कार्ययोजना, समयसीमा, प्रक्रिया तथा कानुनी विषयहरूमा मन्त्रीहरूसँग सम्झौता गरिएको थियो । मन्त्रीहरुको मूल्यांकन गर्नेगरी कार्यसम्पादन सम्झौता गरिए पनि कुनै औपचारिक मूल्यांकन गरिएको छैन । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकन नहुँदा प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरुको कामको स्तर स्वयम् मुख्यमन्त्रीले समेत थाहा पाउन सकेका छैनन् ।
१४ मन्त्रीसहितको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएका मुख्यमन्त्री स्वयम् मन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति सन्तुष्ट छैनन् । विकास योजना र परियोजनाहरुमा ढिलाइ हुनु, स्रोतको उचित सदुपयोग नहुनु र परियोजनाको प्रगति सुस्त हुनुले सरकारका मन्त्रीहरूको भूमिका कमजोर देखिएको छ । प्रदेशका ठूला परियोजनाहरूमा समय र बजेट व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन अपेक्षित हुन सकेको छैन । वित्तीय व्यवस्थापन गरेर समयमै योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बागमती प्रदेश सरकारप्रति आम नागरिकको असन्तुष्टि उस्तै छ । मुख्यमन्त्रीले सेवा प्रवाह, कार्यक्रम कार्यान्वयन, नीति निर्माण, प्रशासनिक दक्षता र गुणस्तरीयता, सूचना प्रणाली तथा निर्णायक भूमिकाका आधारमा आफ्ना मन्त्रीको सामान्य मूल्यांकन गरेको भने पनि सबैजसो मन्त्री मूल्यांकनमा कमजोर देखिएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको मूल्यांकनमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले क्याबिनेटका विषय, निर्णायक भूमिका, सेवा प्रवाह र गुणस्तरीयता, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेको बताइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कम समयमै कार्य सम्पादनमा फड्को मारेको भनिएको छ । प्रदेशको एक तिहाई बजेट परिचालन गर्दै आएको उक्त मन्त्रालयले स्रोलाई राखिएको छ । प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट होल्ड गरेको उक्त मन्त्रालयले स्रोतको अभाव हुँदासमेत विपद् प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्जाल खुलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कार्यसम्पादन नतिजामुखी बनाउन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेल क्षेत्रको विकाससँगै पूर्वाधार निर्माण तथा खेलाडी प्रोत्साहन र युवा स्वरोजगारमा भूमिका देखाउँदै आएको मुख्यमन्त्रीको मूल्यांकन छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय नियमित कार्यक्रम तथा नीति निर्माणमा सक्रिय रहेको, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको बताइएको छ ।
कार्यसम्पादन करारका आधारमा आवधिकरुपमा मन्त्रीहरुको मूल्यांकन तयारी भइरहेको भने पनि वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी मूल्यांकन हुनेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । मूल्यांकनमा कमजोर भएमा मन्त्री वा मन्त्रालयले त्यसको जवाफदेहिता कसरी बहन गर्नुपर्ने स्पष्ट छैन । कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रदेश सरकार कुन तरिकाबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने भनेर छलफलमै सिमित बनिरहेको छ । मन्त्रीहरूको मूल्यांकन सेवा प्रवाह, नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन, संविधान र संघीयताका सवालको बहसलगायतका विषयमा आधारित रहेर हुने भनिए पनि स्पष्ट मानक र सूचकहरु तयार भएका छैनन् ।
