सन्दर्भ :
विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० हाल प्रतिनिधि सभामा छलफलकै क्रममा रहेको स्थिति छ । चालु अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित भई नयाँ शिक्षा ऐन आउने चर्चाले शैक्षिक क्षेत्र गर्माएको छ । स्वभाविक पनि हो, २०२८ सालको शिक्षा ऐन टालटुल गर्दै आधा शताब्दी बित्नु भनेको सामान्य भन्न मिल्दैन । यो बिचमा देशको शासन व्यवस्थाले पञ्चायत काल हुँदै बहुदलीय व्यवस्था, राजतन्त्र सक्रियताको प्रयत्न, राजतन्त्रको अन्त्य, अन्तरिम अवधि र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि एक दशक हुनै लागेको छ । सँगै, दर्जनौं सरकारहरु आउने जाने र अनेकौं शैक्षिक आश्वासनहरु सुनिए । तर कार्यान्वयनमा भने सबै उदासिन र मिथ्या सावित भएकै हुन् ।
विद्यमान कानूनले विद्यालयलाई सामुदायिक र संस्थागत भनी दुई प्रकारमा व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारी र संस्थागतलाई नीजि अर्थात कम्पनि ऐन अन्तर्गत संचालित विद्यालयहरु हुन भन्ने बुझ्नु पर्दछ । त्यस्तै, पछिल्लो अवस्थामा कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत समावेश गरिएको छ । यस आलेखमा प्रस्तुत शिर्षकले शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम आकार प्रदानमा व्यस्त जिम्मेवार विज्ञ व्यक्तित्वहरुको ध्यानाकर्षणको अपेक्षा गरिएको छ । साथै शिक्षाका आम सरोकारवालाहरुमा पर्याप्त चर्चा र घनिभूत बहस भई उत्तम निश्कर्ष आउने छ भन्ने विश्वास लिइएको छ ।
१. यो एक विचार हो । विद्यालयलाई सरकारी, सामुदायिक, संस्थागत र नीजि गरी चार प्रकारका बनाउँदा सान्दर्भिक बन्न सक्छ भन्ने एउटा सोच हो । यो भन्दा अरु वैज्ञानिक धारणा बन्छन् भने अन्यथा मान्नु हुँदैन । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क भनेको र हालका विद्यालयको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दा वर्तमानका दुई प्रकार मात्र व्यवहारिक देखिँदैन । विद्यमान विद्यालयलाई उपयुक्त संकुचन गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा सरकारी विद्यालय निर्धारण गर्दा राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा हालका सामुदायिक विद्यालयहरु सबै पर्दैनन् । छानिएका र तोकिएका मात्र सरकारी घोषणा गरी त्यस्ता विद्यालयमा सरकारी शिक्षक मात्र हैन, कर्मचारी र भौतिक तथा आवश्यक अन्य सबै कुरा सरकारी कोषबाट नै व्यहोर्ने किटानीका साथ पूर्ण निशुल्क बनाउन सकिन्छ । यस्ता विद्यालयमा सम्पूर्ण व्यवस्थापन सरकारी संयन्त्र मार्फत गरिन्छ ।
सीमित संख्यामा हुने भएकाले व्ययभार पनि उच्च हुँदैन । संवैधानिक मर्यादा कायम गर्न पनि सहज बन्छ । यो खाले सरकारी विद्यालय निर्धारणका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरी सानो कामयावी संयन्त्र मार्पmत एकाध महिनामै टुङ्घो लगाउन सकिन्छ । यो विद्यमान सामुदायिक स्कूलको भागबण्डा होइन, सरकारी विद्यालयमा हालका कम्पनि ऐन अन्तर्गतका गुठी तथा नीजि स्कूलहरु पनि मापदण्डमा पर्छन् भने आउन सक्छन् । उदाहरणका लागि हालका सैनिक तथा प्रहरी स्कूलहरुलाई सरकारी स्कुलमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । पालिकाहरुले पनि आफ्नो पहलमा यस प्रकारका स्कूल संचालन गर्न सक्दछन् ।
२. सामुदायिक स्कूलहरु पूर्ण सरकारी हुँदैनन् । आंशिक सरकारी अनुदानमा संचालन गर्न सकिने यस प्रकारका विद्यालयहरुमा अभिभावकको आर्थिक अवस्थाका आधारमा शुल्क तोकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विपन्नलाई पूर्ण निशुल्क र आर्थिक अवस्था सवल भएकाहरुसँग शिक्षण शुल्क तोकेर नै लिन पर्दछ । शिक्षक, कर्मचारी लगायतका व्यवस्थापनमा समुदायको समेत हिस्सा तोकेर जान सकिन्छ । भौतिक संरचना र अन्य आवश्यक कुराहरुको लगानीमा समुदायसँगसँगै भागिदार बन्न सक्ने प्रावधान राख्नु पर्दछ । हाल अधिकांश सरकारी स्कूलहरुमा भइरहेको जस्तै अभ्यास यो खाले सामुदायिक स्कूलहरुमा निर्धारण गर्न सकिने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो प्रकारका विद्यालयमा हालका सरकारी स्कूल मात्र होइन, संस्थागतका गुठी तथा नीजि स्कूलहरु पनि निश्चित शर्तहरु पूरा गरी यस अन्तर्गत आउने ढोका खुल्ला गर्नु पर्दछ । शिक्षण संस्थाको संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारी र नागरिक समाजको समान सहभागिता नै यस प्रकारका विद्यालयको पहिचान बन्ने छ ।
३. यस आलेखमा प्रस्ताव गरिएको तेश्रो प्रकारको विद्यालयमा संस्थागत स्कूलहरु पर्दछन् । यहाँ संस्थागत भन्नाले हालका संस्थागत भन्दा भिन्न सरकारी अनुदान नपाउने तर सरकारी तालिम गोष्ठि आदिमा सहभागिताको सुनिश्चितता भएका र विद्यार्थीले तोकिएका शर्तहरुका आधारमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुनैबेला सहकारी स्कुलको चर्चा सुनेकै हो तर व्यवहारमा पाईएन । सहकारी संस्थाहरु मात्र हैन, क्लबहरु अन्तर्गत संचालित हुने, व्यावसायिक तथा पेशागत संघ संस्थाहरु अन्तर्गतका विद्यालयहरुलाई पनि संस्थागत प्रकारमा तोक्न सकिन्छ । कतिपय उद्योग कलकारखानाले संचालन गरेका विद्यालयलाई पनि यसै अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कुनैबेला हेटौंडा कपडा उद्योग अन्तर्गत हेटेक्स बोर्डिङ स्कूल संचालनमा थियो । त्यस्तै विराटनगर जुट मिलमा पनि भएको सुनिएको छ । यी एकाध उदाहरण मात्र हुन् । त्यस प्रकृतिका स्कुलहरुलाई समेटेर संस्थागत बनाउन सकिन्छ । यो प्रकृतिका स्कूलहरु संगठित संस्था नै हुनुपर्ने प्रावधान राख्न पर्दछ । सामुदायिक वन समूहहरु, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरु, उद्योग वाणिज्य संघ तथा यातायात व्यवसायीका संस्थाहरु जस्ताले यस खाले स्कूलहरु सन्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहने छन् । यो एक प्रकारको व्यवसाय नै भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । यसमा सम्बन्धित संस्थाले नाफा घाटाको हिस्सा व्यहोर्ने प्रावधान रहने छ । यो संगठित संस्थागत सम्पत्ति हो ।
४. चौथो प्रकारका विद्यालयमा नीजि स्कूलहरु पर्दछन् । यी नितान्त व्यक्तिगत हुनु पर्दछ । व्यक्तिको नीजि सम्पत्ति भएकाले यस प्रकारका विद्यालयमा सबै प्रकारका निर्णयहरु सम्बन्धित लगानीकर्ताबाट प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछन् । यो एक नीजि व्यवसाय हुनेछ । हालका नीजि विद्यालयहरुलाई स्वेच्छिक रुपमा नीजि वा अन्य प्रकारमा सहभागी हुन ढोका खुल्ला राख्नै पर्दछ । विद्यालयको शैक्षिक तथा आर्थिक निर्णयमा पनि सम्बन्धित व्यक्ति नै केन्द्रमा रहने छन् । संचालन गर्ने वा बन्द गर्ने निर्णय पनि उनैले कानून बमोजिम गर्नेछन् ।
५. अन्तमा, उल्लेखित चार प्रकारका विद्यालयहरुको व्यवस्थापन, संचालन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण र परीक्षा आदिका शैक्षणिक क्रियाकलाप समेतका कुराहरुमा आवश्यक विधि, प्रक्रिया बनाएर विद्यालय शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । मूल कुरो त विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम नै हो । यसमा स्थानीय तह नै बढी जिम्मेवार बन्नै पर्दछ । विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिका विद्यालय गएकै हुनु पर्दछ । पैसाको कारणले कुनैपनि विद्यार्थीले पढाई छाड्नु नपरोस् भन्ने अभिप्राय सबै प्रकारमा हुनु अनिवार्य छ । शिक्षामा राष्ट्रियकरणका चर्चा, हालको निशुल्क र सशुल्क बिवाद, संस्थागतका सम्पत्ति बिवाद, संगठित संस्थाहरुका शैक्षिक आवाज, नीजि सम्पत्तिको संरक्षण, शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा, व्यवहारिक तथा सीपमूलक शिक्षा समेतका शिक्षा सम्बन्धित सवालहरुमा निकासका लागि उल्लेखित विचार सहयोगी बन्न सक्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
(लामिछाने सेवानिवृत्त शिक्षक हुनुहुन्छ ।)
