हेटौँडा : बागमती प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको शितभण्डार संचालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएर पनि अलपत्र अवस्थामा रहेका बागमती प्रदेशका १२ वटा शीतभण्डार तत्काल सञ्चालनका लागि शुक्रबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले बागमती प्रदेश सरकारको १ अर्व बढीको लगानीमा निर्माण सम्पन्न शीतभण्डारहरु यहि चैत महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । प्रदेशको ९ जिल्लाको १२ स्थानमा एक अर्व ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएर पनि शीतभण्डारहरु सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । समितिले प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई तत्काल सरोकारवाला निकायसँग सम्झौता गरी शीतभण्डारहरु सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापती श्रीराम लामिछानेले समितिको बैठकले शीतभण्डारको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशको पहिलो सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘एक जिल्ला, एक शीतभण्डार’ अवधारणा ल्याएको थियो । सोहि अवधारण अनुसार प्रदेशको साबिक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय) र साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २०७६ साल असार २५ गते पहिलो चरणका आठ, असार ३० गते दोस्रो चरणका, माघ २ र १३ गते तेस्रो चरणका दुई शीतभण्डार निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।
नौ जिल्लाका १२ पालिका सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर र इन्द्रावती, दोलखाको जिरी र भीमेश्वर, नुवाकोटको विदुर र बेलकोटगढी, रामेछापको मन्थली, सिन्धुलीको सुनकोशी, रसुवाको कालिका, काभ्रेको बनेपा, चितवनको खैरहनी र धादिङको बेनीघाटमा शीतभण्डार बनाउन एक अर्ब ६ करोड ७३ लाख २६ हजार ४५१ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बनेका ६ शीतभण्डार सम्पन्न भएर पनि प्रयोगविहीन छन्, चार अधुरै छन् भने २ ठाउँमा अझै निर्माण नै सुरु हुन सकेको छैन ।
