हेटौँडाः बागमती प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थापनाको समयदेखि नै अघि सारेको गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको हो ।
दलहरु सत्ता प्राप्तिको खेलमा केन्द्रीत हुँदा केही आयोजनाहरु कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन भने केही अन्योल अवस्थामा छ । कार्यान्वयनमा आएका प्रदेशको गौरवको केही आयोजनाको स्थिति कमजोर रहेको छ । सरकारले महत्वका साथ कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेका योजनाहरु पनि केही बीचमै अलपत्र अवस्थामा छन् भने केही विवादित अवस्थामा मुस्किलले चलिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशमा विकासका योजना अलपत्र अवस्थामा रहन पुगेका हुन् ।
प्रदेश सरकार स्थापनादेखि हालसम्म विभिन्न ६ वटा आयोजनालाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको छ । तत्कालीन समयमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमालेले सुरुङमार्ग, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश विश्वविद्यालय र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ लगायतलाई गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अघि सारेका ती योजनाहरु त्यसपछि बनेका सरकारले क्रमशः छाड्दै गएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको ७ वर्ष अवधिमा फरक–फरक राजनीतिक दलको समीकरणमा ५ वटा सरकार बने । सत्ता प्राप्ति र मन्त्रालय भागबण्डा तथा पावर सेयरिङमा मात्र ध्यान दिँदा विकासका आयोजनाहरु ओझेलमा परेका हुन् । सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको योजना अघि बढाएको थियो । तर तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनसँगै उक्त योजना हराएको छ ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि पौडेल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अघि बढाएको २ वटा गौरवको योजना स्थगित गरेका थिए । पाण्डेले प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गसँगै विद्युतीय सवारी खरिद प्रक्रिया स्थगित गरेका थिए । २०७९ को निर्वाचनपछि बनेको सरकारले समेत सो आयोजनालाई चासो दिएको छैन । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणमा लागि तत्कालिन सरकारले १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ भने सुरुङमार्ग निर्माण योजना बजेट पुस्तिकामा परेपनि अन्योल अवस्थामा रहेको छ । सुरुङमार्गका लागि यसअघि स्रोतसमेत सुनिश्चित गरेको दावी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरे पनि उक्त गौरवको आयोजनाको कार्यालयसमेत खारेज गरिएको छ ।
संघीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली र काभ्रे) को गुरुयोजनाको मस्यौदा २०७६÷०७७ मा तयार गरी चक्रपथ खण्डको पहिचान भए पनि त्यसपछिका वर्षमा कुनै पनि कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजना पहिचान गरिएपनि प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको प्रादेशिक संरचना निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले जोडबलका साथ संघीय मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरेर गौरवको आयोजना बनाउने तयारी गरेपनि सो कार्यमा ठोस उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठका अनुसार नेतृत्वको मार्ग निर्देशनका आधारमा बजेट मार्फत् प्राप्त आयोजनाहरुको अध्ययन र कार्यान्वयनमा अघि बढेका छौं । मन्त्रालयमा प्राप्त कुनैपनि आयोजनाहरु औपचारिक रुपमा गौरवको आयोजना निर्धारण नभएको उनले बताए । प्रदेश सरकारको क्षमता भन्दा ठूलो र निर्माणाधीन फास्ट ट्रयाकलाई असर पर्ने भएकाले भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणको योजना ड्रप भएको उनले बताए । हाल मन्त्रालयमा सुरुङमार्गको कार्यक्रम नरहेको उनको भनाई छ । प्रदेश चक्रपथ निर्माणका लागि मन्त्रालयले मकवानपुर र धादिङ खण्डमा २० किलोमिटर सडक निर्माणको काम गरिरहेको उनले बताए ।
यता प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विवाद चुलिँदो छ । हेटौंडा अस्पतालको स्वामित्व विवाद स्वभाविक देखिए पनि माथिल्लो निकायसँगकै विवादले प्रतिष्ठानको उपलब्धि सन्तोषजनक देखिँदैन । राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबिचको विवादले विद्यार्थीसहित सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्दै आएको छ । राजनीतिक असन्तुलनका कारण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्दै आएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको ४ मध्ये २ वटा संकायको अध्ययन अनुमति नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।
कहिले बजेट त कहिले प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानीको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको छात्रवृत्ति वापतको रकम विनियोजन र हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत करारका कर्मचारीका विषयलाई लिएर प्रतिष्ठानको सरकारसँग विवाद हुँदै आएको छ । विवादका बिच सञ्चालन भइरहेको उक्त प्रतिष्ठानको संरचनासमेत बन्न सकेको छैन । प्रदेशको गौरवको आयोजना रहे पनि प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिष्ठानको आफ्नै भौतिक संरचना नहुँदा टीसीएनको पुरानो घरमा कार्यालय र भाडाका घरबाट अध्यापन कार्यहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अस्पताल नहुँदा हेटौंडा अस्पतालमा सेवा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यहाँ पनि स्वामित्व विवादले चुनौती बढ्दो छ ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन तथा शैक्षिक भवन निर्माण तथा अनुसन्धान र सेवा प्रवाहका लागि संरचना निर्माणमा बजेट दिन नसक्दा संघीय सरकारसँग गुहार माग्नुपर्ने बाध्यता छ । संघीय सरकारको २३ करोड रुपैयाँ अनुदानमा हेटौंडा अस्पतालको पछाडि ५ तलाको २०० शैय्याको अस्पताल र हेटौंडा–१० भुटनदेवी मन्दिर नजिक ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान रकमबाट शैक्षिक भवन निर्माण भइरहेको छ ।
यता प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको प्रदेश सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाको गति सुस्त रहेको छ । राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा लामो समय विश्वविद्यालय स्थापनाको काम हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले २०७८ मा ऐन जारी गरी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी थालेको थियो । तयारी थालेको २ वर्षपछि प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को कार्यालय स्थापना गरिएको थियो भने ३ वर्षपछि बागमती विश्वविद्यालय नामकरण गरी कार्यालय स्थापना गरिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि भौतिक संरचना अभाव हुँदा हेटौँडा–५ मा भाडाको घरमा कार्यालय खडा गरिएको छ भने बोर्ड अफ ट्रष्टीको कार्यालय सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगैको अस्थायी भवनमा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जमिन, भौतिक संरचना तथा प्रशासनिक कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
बोर्ड अफ ट्रष्टीमा ६ जना सदस्य नियुक्त भई हाल पाठ्यक्रम निर्माणका लागि छलफल भइरहेको प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैरेले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयको अध्ययन अध्यापनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना तथा क्याम्पसहरुको व्यवस्था भइनसकेको र विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउने संकाय निर्धारणको काम भइरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाहरुको अवस्था बारे अध्ययन कार्य भइरहेको मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाका प्रमुख स्वकीय सचिव छत्रबहादुर लामाले बताए । विगतको सरकारले गौरवको आयोजनाका रुपमा व्याख्या गरेपनि औपचारिकता दिन नकसकेकाले कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको उनले बताए । वर्तमान सरकारले त्यस्ता आयोजनाका विषयमा अध्ययन गरी मुल्यांकनसहित कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने गरी काम गरिरहेको उनले बताए ।
‘अहिले केही मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवहरु भ्याकुम रहेका छन् । जसले गर्दा उक्त विषयको काम गर्न कठिन भएको छ । विगतमा गौरवको आयोजना भनिएपनि औपचारिकता दिन सकिएको देखिदैन । जसले गर्दा समस्या भएको हाम्रो बुझाई हो ।’ उनले भने, ‘हामीले अध्ययनको काम सुरु गरिसकेका छौं । मुख्यमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाबाट गौरवको आयोजनाहरु छुट्याएर नियमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नेछौं ।’
