हेटौँडाः बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको सरकारले एक सय दिनको कार्य अवधि पुरा गरेको छ । प्रदेश सरकारको यस अवधिमा महत्वपूर्ण निर्णय तथा योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । मुख्यमन्त्री लामाको एक सय दिनको रिपोर्ट कार्ड औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री लामाले उक्त अवधिमा कानुन निर्माण तथा नीतिगत सुधारमा पनि खासै उपलब्धी देखिँदैन । मुख्यमन्त्री लामाको एक सय दिनको अवधिमा ७ वटा मन्त्रिपरिषद्का बैठक सञ्चालन भई ३४ निर्णय गरिएको छ भने प्रदेशसभबाट ३ ऐन र ७ सूचना जारी भई प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।
सो अवधिमा विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष ऐन २०८१, प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन ऐन २०८१, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१ जारी भएको छ भने ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि’ दीर्घकालीन सोचसहितको प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइएको छ । सो अवधिमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको ५४ हजार ९४३ थान सम्पत्ति विवरणको अभिलेखवद्ध गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौंडाले तयार गरेको मुख्मयन्त्री लामाको एक सय दिनको अवधिको उपलब्धी प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश किताबखाना (निजामती) ले ९८ जना कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण दर्ता र १५० कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गरिएको छ ।
सो अवधिमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन ई–क्याविनेट प्रणालीलाई परीक्षणको रुपमा सुरुवात गरिएको छ । मुख्मयन्त्री लामाको एक सय दिनको उपलब्धीहरुमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपाल र सदस्यद्वय डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठ र गुणराज मुक्तानको नियुक्ति, प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा महेश्वर श्रेष्ठको नियुक्ति रहेको छ । सो अवधिमा सरकार विरुद्ध विभिन्न अदालतमा दायर भएका १७० मुद्दाहरुमध्ये ९५ प्रतिशत मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनी आदेश भएको मुख्मयन्त्री लामाको १०० दिनको उपलब्धीमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री लामाको एक सय दिनको अवधिमा पूर्वाधार विकासतर्फ १३ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ भने ११ किलोमिटर ढलान सडक, २२ किलोमिटर सडक ग्राभेल, २७ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्य भएको छ । सो अवधिमा ४ वटा सडक पुल र १ वटा झोलुंगे पुल, ३ वटा सामुदायिक भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । उक्त अवधिमा रुग्ण आयोजनाहरुको पहिचान, व्यवस्थापन तथा सहजीकरण गर्नका लागि समिति गठन गरी ५५ ओटा रुग्ण योजनाहरु पहिचान गरिएको छ ।
पहिचान गरिएका ५५ मध्ये यस अवधिमा २ वटा योजना सम्पन्न गरिएको छ भने २५ वटा योजनाहरुको निर्माण कार्य संचालन गरिएको छ । गत असोज ११ गतेदेखि १३ गतेको अविरल वर्षाको कारणले आएको बाढी, पहिरो तथा डुवानको कारणले क्षतिग्रस्त सडकहरु चाडपर्व लक्षित गरी संचालनमा ल्याइएको छ । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माण योजनाको जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियाका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सो अवधिमा बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । विश्वविद्यालयको उपाध्यक्ष नियुक्ति र विश्वविद्यालयको अस्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएको छ । प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद्को कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गरिएको छ भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको प्रदेश प्रोफाइल विकास कार्य सुरु गरिएको छ । उक्त एक सय दिनको अवधिमा विद्यालय बस सञ्चालन गर्न छनोट भएका २७ विद्यालयहरुसँग सम्झौता गरिएको छ भने १९ नमूना विद्यालयहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, आवासीय विद्यालय सञ्चालन भएका ५ सामुदायिक विद्यालयसँग सम्झौता गरिएको छ । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रदेशका स्थानीय तहका ३२९ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विस्तार गरिएको छ ।
सो अवधिमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्ति गरिएको छ । प्रदेशका विभिन्न अस्पताल तथा स्थानीय तहमा प्रशामक सेवाको विकास र विस्तार गर्नका लागि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । क्यान्सर रोगको उपचार सहुलियतका लागि १८ वटा अस्पतालहरु र हृदयघात रोगको उपचार सहुलियतका लागि भरतपुर अस्पताल, चितवन, मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्स्प्लान्ट सेन्टर, काठमाडौं र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र, काठमाडौंसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
गर्भवती तथा प्रसूति अवस्थाका ज्यान जोखिममा परेका महिलाको निःशूल्क हवाई उद्दार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार विपद् प्रभावित स्थानीय तहबाट २ जना गर्भवती महिलाहरुको हवाई उद्दार गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रबाट अश्वगन्धा चूर्ण, सितोपलादि चूर्ण, आमलकि चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, निम्वादि चूर्ण, विल्वादि चूर्ण गरी ७ प्रकारका औषधिहरुको उत्पादन सुरु गरिएको छ ।
वित्तीय संघीयता अन्तर्गत पहिलो किस्ता वापत असोज मसान्तसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान ३९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान १६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदान ४१ करोड १८ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रतिपालिका १ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान निकासा गरिएको छ । सो अवधमा ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन कुल अनुमानको १०.६३ प्रतिशत हो । राजस्व बाँडफाँड र अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा चितवन, धादिङ, सिन्धुली, रामेछाप र दोलखा गरी ५ जिल्लाका स्थानीय तहहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।
कृषि विकासतर्फ एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत ५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने गरी ५० वटा वडाहरुमा संचालनको क्रममा रहेको छ भने थप २५ वटा वडा छनौट प्रक्रियामा रहेको छ । हेटौंडा–११ मा निर्माणाधिन प्रादेशिक कृषि थोक बजारको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र सञ्चालन कार्यविधि तयार भइरहेको छ ।
सो अवधिमा चितवनमा आधुनिक भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण कार्य ९२ प्रतिशत सम्पन्न गरिएको छ । प्रदेशका ८ जिल्लाका १० स्थानमा निर्माणाधीन शीत भण्डारहरुको निर्माण कार्य ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने रसुवा, दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर, सिन्धुलीको मुलकोट र रामेछापको मन्थलीमा परीक्षण सफल भएको छ । विपद्बाट क्षति पुगेका ७५ जना किसानलाई १ करोड १६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गरिएको छ । उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै २० करोड बजेट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरी पठाइएको छ ।
आन्तरिक मामिला, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार तथा विपद् व्यवस्थापन तर्फ प्रदेशसभा सचिवालयको संसदीय दलको कार्य सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न कुल ९ जना, प्रदेशसभाको बैठकलाई सरकारी कामकाजको तामाङ र नेपाल भाषामा अनुवाद गर्नका लागि १÷१ अनुवादकको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । एक सय दिनको अवधिमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बमोजिम राहत वितरण गर्न काभ्रेलाई ६० लाख रुपैयाँ, ललितपुरलाई ३० लाख रुपैयाँ, काठमाडौं र सिन्धुपाल्चोकलाई २०÷२० लाख रुपैयाँ र दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, भक्तपुर जिल्लालाई १०÷१० लाख रुपैयाँ रकम निकास गरिएको छ । प्रदेशका १३ वटा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा खोज, उद्दार र प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित ईन्धन लगायत तोकिएका अत्यावश्यक कार्य गर्न ५÷५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तह र अन्य जोखिमयुक्त ४५ स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा कुल ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकम प्रदान गरिएको छ ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका कुल ९ वटा र अन्य ३ स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा कुल १ करोड २० लाख प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको मुख्मयन्त्री लामाको एक सय दिनको उपलब्धीमा उल्लेख छ । सो अवधिमा प्रदेश लगानी बोर्ड स्थापना, भूमि बैंक स्थापना लगायतका कार्यहरु अगाडी बढाउन नीतिगत आधार तयारी गरिएको छ ।
सो अवधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीका क्षेत्रबाट १ करोड ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिएको छ । सहकारी सम्बन्धी प्राप्त उजुरीका आधारमा १५ सहकारीहरु माथि छानविन र आवश्यक कारवाहीका लागि नेपाल प्रहरीमा पठाइएको छ भने एउटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गरिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा यातायाततर्फ प्रदेश सरकारको आफ्नै इलेक्ट्रिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणाली विकास गरी सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको मुख्यमन्त्री लामाको उपलब्धीमा उल्लेख छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी अनलाईन परीक्षा प्रणालीको पाइलटिङका रुपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना, ललितपुरलाई आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
