हेटौंडाः बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरुले प्रादेशिक सडक गुरु योजना (पिटीएमटी) कार्यान्वयनको विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा सांसदहरुले पिटीएमटीका विषयमा चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको सो परियोजनाको विषयमा संसदीय समितिका सदस्यहरुले सम्पन्न र गुणस्तरका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका २३० प्रादेशिक मार्ग र २० प्रादेशिक लोकमार्ग निर्धारण गरी पिटीएमटी कार्यान्वयन गरेको थियो । सो परियोजनाअन्तर्गत ६ हजार ३४३ किलोमिटर सडक क्षेत्र रहेको छ । जसमा प्रदेश लोकमार्ग १ हजार ११ किलोमिटर र प्रदेश मार्ग ५ हजार ३३२ किलोमिटर रहेको छ । उक्त सडक आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले करिब् १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने सुनिश्चिताका सबालमा संसदीय समितिको छलफलको विषय बनेको थियो । बैठकमा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश अध्यक्ष एवम् सांसद सरल सहयात्रीले पिटीएमटीका सडक आयोजनाहरु सम्पन्न हुने समय कहिले हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सो परियोजनाको लागतका विषयमा पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

‘पिटीएमटीका सडक कहिलेसम्म सम्पन्न हुने हो ? गुरुयोजनाअन्तर्गतको सडक पूर्वाधार निर्धारणका सवालमा मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गरेको हुनपर्छ । कति बजेट लगानी हुनसक्छ र सम्पन्न हुन लाग्ने समय पनि त्यसमा निर्धारण गरिनुपर्छ’, सांसद सहयात्रीले भन्नुभयो– ‘प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको पिटीएमटीका विस्तृत विवरणलाई सारांशमा मार्गदर्शन तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । पिटीएमटीलाई कानुनी प्रक्रियाबाटै सम्बोधन गरेर अघि बढाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

अनुकूलतामा संशोधन गर्ने अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीका विषयमा गम्भीर रहनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अनुकूलतामा संशोधन हुँदै जाँदा पिटीएमटी सामान्य सडकको रुपमा नै परिणत हुने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको सीमा तोकेर निश्चित प्रतिशत रकम पिटीएमटीका सडकमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । पिटीएमटीका सडकहरुको पनि प्राथमिकीकरण अनुसार रणनीतिक आयोजनामा अनिवार्य लगानी गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने सांसद सहयात्रीले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले स–साना सडक निर्माण आयोजनाको लगानी क्रमिकरुपमा कम गर्दै प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाको सडकमा बढी बजेट दिएर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बहुवर्षीय आयोजना र पिटीएमटीलाई समानान्तर र सन्तुलित ढंगबाट अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । एकातर्फ गुरुयोजना र अर्कोतर्फ रुपान्तकारी सडक आयोजनालाई बहुवर्षीय सहमति दिने र गुरुयोजनाको बजेटमा प्रभाव पार्ने काम गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना वैज्ञानिक र प्रभावकारीरुपमा आउन नसकेको बताउनुभयो । प्रदेशको ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई पिटीएमटीले समेट्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार पिटीएमटीमा काठमाडौं उपत्यकाका आयोजनाहरु समावेश हुन सकेको छैन । ललितपुरको ग्वार्कोबाट इमाडोल, लुभु, लामटार हुँदै लाकुरी भञ्ज्याङ भएर काभ्रेको पनौती जोड्ने सडक, बालकुमारी चोकबाट लोकन्थली हुँदै बनेपा जोड्ने सडक पिटीएमटीमा समावेश हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

पिटीएमटी प्रदेशका सबै नागरिकको अपनत्व हुने प्रकृतिको नहरेको उहाँको भनाइ छ । पिटीएमटीका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर समय निर्धारणसहित काम अघि बढाएर सम्पन्न गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकारको लगानी र सम्पन्नताको सुनिश्चितासहित प्राथमिकताका साथ पिटीएमटी कार्यान्वयनमा अघि बढाउनुपर्ने सांसद चित्रकारको भनाइ छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलका अनुुसार प्रदेश सरकारले सकारात्मक सुरुवातको रुपमा प्रदेशभित्र निर्माण हुने सडक आयोजना निर्धारण गरेको छ । केही सडक आयोजनाहरु थप गर्नुपर्ने र केही विषयहरु सुधार गर्दै कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले प्रादेशिक सडक आयोजनाको लगानी र निर्माण अवधि निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले तयार गरेको पिटीएमटीको कुल लागत र निर्माण अवधि निर्धारण गरेर व्यवस्थित कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले आवश्यकताको आधारमा सडक पूर्वाधार निमार्णको प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

पिटीएमटी सडक सीमा निर्धारण गर्दै सरकार
प्रदेश सरकारले पिटीएमटीमा निर्धारित २५० सडक आयोजनाको अवस्थितिअनुसार सडक सीमा निर्धारणको तयारी अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले क्यालेण्डरअनुसार पिटीएमटीका सकड आयोजनाको अवस्थाका विषयमा अध्ययन थाल्ने तयारी गरेको छ भने सो सडकको सीमा निर्धारणको तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा पिटीएमटीका सडक आयोजनाको ‘इन्भेन्टरी’ गर्ने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकमा पिटिएमटी सडकहरुको इन्भेन्टरीसम्बन्धी गुरुयोजना निर्माणको तयारी गरेको मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सोपश्चात् प्रादेशिक मार्ग र लोक मार्गहरुको अवस्था तथा पूर्वाधार निर्माणको योजना तयार हुने उहाँले बताउनुभयो । इन्भेन्टरी गुरुयोजनाले प्रदेश मार्ग र लोक मार्गको काम तथा लगानी र प्राथमिकीकरणमा थप सहयोग हुने उहाँको भनाइ छ ।

सचिव श्रेष्ठका अनुुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्देशित ऐन, कानुन र मापदण्डअनुसार आगामी असार मसान्तभित्र नै पिटीएमटीका सडकहरुको सीमा निर्धारण गरिनेछ । हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा मापदण्डअनुुसार पिटीएमटीका सडकहरुको सीमा निर्धारण गर्ने काममा मन्त्रालय अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । सोपश्चात् प्रदेश सरकारको लगानी तथा निर्माण अवधि र मर्मत कार्यको लागत अनुमान तयार हुने सचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो । मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार सो सडकहरु पहिचान गरी लगानी गर्ने तयारी सरकारको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।