रमेशप्रसाद लामिछाने

१. विद्यालय तह वा विश्वविद्यालय तहको परीक्षा भन्नेबित्तिकै विद्यार्थीले परीक्षा हलमा दुईदेखि चार घण्टासम्म बिताउने अर्को शब्दमा भन्दा पेपर पेन्सिल टेष्ट भन्ने बुझाई सबैमा छ । यो परम्परागत परीक्षा प्रणाली हो । यस अन्तर्गत विद्यार्थीले लेख्ने, तोकिएको मिति र स्थानमा सीमित समय भित्र निश्चित दायरा र शर्तको अधिनस्थ रही खास सवालका खास जवाफका आधारमा सम्बन्धित विद्यार्थीको एक सेमेष्टर वा एक वर्षे अवधिको सिकाई उपलब्धिको मापन नै हाम्रो परम्परागत परीक्षा प्रणाली बन्दै आएको छ । वर्षभरी राम्रो गर्ने तर परीक्षामा विविध कारणले लेख्न नसक्नेको हकमा उपचार व्यवस्था छैन । बिरामी वा अस्वस्थता, घरायसी समस्या तथा अन्य तनावका कारणले उक्त तीन घण्टाको अवधि गुजार्न सकसमा परेका विद्यार्थीले जीवन पर्यन्त व्यहोरेका पीडाहरु हामीले सुनेका र देखेका छौं । सैद्धान्तिक परीक्षाको यो स्थिति छ भने अर्कोतर्फ प्रयोगात्मक परीक्षाको नाममात्र प्रयोग भएको अर्थात औपचारिकता पूरा गर्ने धेरैजसो पूर्णाङ्कक जति नै अंक दिने वा २५ मा २२ भन्दा कम दिएको बिरलै भेटिन्छ । यो शैलीले समग्र परीक्षा प्रणाली नै बदल्नै पर्ने दवाव श्रृजना गरेको छ ।

२. तत्कालिन निम्न माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा ८ को परीक्षा जिल्लास्तरमा र माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा अर्थात एसएलसीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय अनि उच्च माध्यमिक तहको अन्तमा कक्षा ११ र १२ दुबैको परीक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट संचालन हुँदै आएको थियो । विश्वविद्यालयस्तरको वार्षिक वा सेमेष्टर परीक्षा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन–२०७३ ले कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह कायम गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गर्यो । माध्यमिक तहमै कक्षा १० को र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने गरी तोकियो । यद्यपि कक्षा १० अर्थात एसईईको परीक्षा भने प्रदेशस्तरमा गर्ने भनिए पनि अझै कार्यान्वयन भइसकेको छैन । कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयलाई नै जिम्मा लगाउँदै कक्षा १२ को भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । नतिजा प्रकाशनमा अक्षराङ्कन पद्दति लागु गरिएकाले परिक्षार्थी फेल नहुने तर नन ग्रेडेडहरु कक्षा प्रमोशनका लागि योग्य हुँदैनन् । धेरैले मौका परीक्षा मार्फत उपल्लो तहमा अध्ययनको अवसर पाएका छन् । मौका परीक्षाका लागि भने मापदण्ड तोक्ने काम परीक्षा बोर्डले गर्दै आएको छ । यद्यपि, मापदण्ड पनि आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

३. एसईई–२०८० को नतिजामा पुनर्योगबाट आवेदक मध्ये ५ प्रतिशत विद्यार्थीहरुको नतिजा फेरबदल भएको छ । फेरबदल पश्चातका नतिजा अझ उच्च ग्रेडमा देखाइएको छ । यो एक उदाहरण मात्र हो । परीक्षक परीक्षणमा गम्भिरता नभएकै कारणले अनेकौं विद्यार्थीहरुको नतिजामा समस्या देखिएको छ । यहि नतिजाको परिणामकै कारणले केहि विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका समाचार मिडियामा आएको धेरैलाई थाहा छ । प्रसंग एसईईको मात्र होइन, कक्षा १२ को नतिजा पनि उत्तिकै विवादित बन्दै आएको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालय तहका परीक्षामा त झनै प्रश्नपत्र नै गत वर्षको कपि–पेष्ट गर्ने, पाठ्यक्रम बदलिएकोमा प्रश्न निर्माताको ध्यानै नजाने, एउटा विषयको जाँचमा अर्कै विषयको प्रश्नपत्र वितरण गर्ने, उत्तरपुस्तिका नै हराउने, फेरी दोहर्याएर जाँच लिने, नतिजामा समेत व्यापक त्रुटी भएका समाचारले हाम्रो उच्च शिक्षा थप आलोच्य बन्दै आएको छ । यस प्रकारका लापरबाहीपूर्ण व्यवहारले विद्यार्थीमा नैराश्यता र खिन्नता उत्पन्न हुनु अन्यथा होईन ।

४. प्रश्नपत्र छपाई गर्ने अर्थात तयारी गर्ने, कडा सुरक्षाका बीच प्रश्न प्याक गर्ने, प्रहरी चौकीमा प्रश्नपत्रका थैला पुर्याउने, केन्द्राध्यक्षहरुको वैठक हुने, परीक्षा केन्द्रका गेटमा परीक्षार्थीहरुको जाँच हुने, परीक्षा केन्द्रमा जिल्लाका ठूला मान्छेहरुको ताँतीले अनुगमन गर्ने, रजिष्टरमा उत्कृष्ट परीक्षा संचालन लेखिएका हरफहरुसहित हस्ताक्षर गर्ने, फोटो सेसन गर्ने, पत्रकारहरु परीक्षा हल भित्र गई विद्यार्थीको विचार रेकर्ड गर्दै प्रसारण गर्ने, उत्तरपुस्तिका कपडाको थैलोमा लाहाछापसहित प्याक गर्ने, प्रहरीका साथमा उक्त कापी चौकी लगेपछि पहिलो चरण पूरा हुन्छ । हिजो यस्तो थियो, गत वर्ष जस्तो गरियो, यो वर्ष पनि त्यसैगरी गर्नुपर्छ भन्ने यथास्थितिवादका पक्षधरहरुको बोलवाला भएकै कारणले न परीक्षा प्रणालीमा सुधार भयो न त समग्र विद्यार्थी मूल्याङ्कन नै समयानुकूल बन्न सक्यो ।

५. त्यस्तै अभ्यासमा रहेको, एक जिल्लाको कापी भिन्न जिल्लामा लाने, उत्तरपुस्तिका कोडिङ गर्ने, परीक्षण केन्द्रमा परीक्षकहरुको भिड हुने, परीक्षक बन्न बनाउन सोर्सफोर्स लाग्ने, कतै कमिशनको कारोबार पनि हुने, परीक्षकलाई उत्तर पढ्न भन्दा पनि रातो मार्किङ गर्न प्रतिस्पर्धा हुने किनकि उत्तरपुस्तिका संख्याको आधारमा रकम पाइने हुन्छ । त्यस्तै संपरीक्षणको काम स्याम्पलिङ सही गराउने औपचारिकताबाट सम्पन्न गरिन्छ । उत्तरपुस्तिका डिकोडिङ गरेर परीक्षण केन्द्रका कर्मचारीबाट मार्क स्लिपको फाईल तयार गर्ने र बोर्डमा पठाउने महत्वपूर्ण भनिने काम यो चरणमा सकिन्छ । अनि, परीक्षा बोर्डका गोप्यकोठामा मार्क स्लीपबाट कम्प्युटर पोष्टिङ गर्ने काम सकिए पश्चात मात्र ग्रेडिङ सिस्टमको सफ्टवेयरमा ईन्ट्री गरेर ग्रेड कायम गरिन्छ । केहि ग्रेस अंकका काम सकेर नतिजा प्रकाशनको तयारी प्रक्रियामा प्रवेश हुन्छ । यो एसईईको मात्र उदाहरण होइन, कक्षा १२ र विश्वविद्यालय तहका परीक्षाका अवस्था पनि यो विधि भन्दा तात्विक अन्तरका छैनन् ।

६. अहिले कक्षा १२ को परीक्षामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रश्नपत्र ई–मेलबाट परीक्षा केन्द्रमा पठाउने कामबाट गरेर हामी पनि परिवर्तनका लागि सक्षम छौं भन्ने सावित गरेको छ । यो सकारात्मक र एक कदम वैज्ञानिक भन्नै पर्दछ । यद्यपि, यो ईमेल विधिमा सुधार गर्नैपर्ने पक्षहरु धेरै हुँदाहुँदै पनि यो एक प्रगतिशील पाईलो भन्नै पर्दछ । एसईईमा पनि यो सम्भव नभएको भन्ने स्थिति छैन । यो परीक्षाको प्राविधिक विषय हो । प्राविधिक तथा विश्वविद्यालयस्तरका परीक्षामा पनि प्रश्नपत्र ई–मेलबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने सावित भैसक्दा पनि फेरि पुरानै शैलीमा जाने काम उपयुक्त भन्न सकिँदैन । परीक्षा केन्द्रमा प्रहरीको उपस्थिति विशिष्ट अवस्थामा मात्र हुनुपर्ने हो, सामान्य स्थितिमा प्रहरीको जरुरी पर्दैन । अनुगमन र प्रचारको काम पनि आवश्यकता भित्र पर्दैनन् । प्रविधिको प्रयोगबाट सिधै परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीले आफ्नो अफिसबाट परीक्षाहलको अनुगमन गर्न सकिन्छ । बिस्तारै प्रविधिबाट सफ्टवेयर मार्फत अनलाईन परीक्षातर्फ उन्मुख बन्ने स्थितिमा परम्परागत शैलीमै अल्मलिनुलाई सकारात्मक भन्न सकिँदैन ।

७. परीक्षालाई थप प्रभावकारी र सान्दर्भिक बनाउन स्थानीय तह, प्रदेशस्तर र केन्द्रमा गरी तीनवटा परीक्षा बोर्डको विधिपूर्वक व्यवस्था गर्नैपर्छ । यी परीक्षा बोर्डले सम्बन्धितस्तरमा समन्वय गरी परीक्षा संचालन र नतिजा प्रकाशन समेतको काम गर्न सक्छन् । हामीले गुणस्तरका अधिक चर्चा गर्छौ, त्यो गुणस्तरका क्षेत्रमा परीक्षा बोर्डको महत्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्दछ । अर्कोतर्फ आन्तरिक वा प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीको व्यवहारिक परिवर्तनसँगै हासिल गरेको सीपको मापन गर्ने काम सम्बन्धित विद्यालयबाट गर्नु राम्रो हुन्छ । विद्यार्थीको उपस्थिति, गृहकार्य, व्यवहारमा परिवर्तन, कक्षा कार्य, प्रोजेक्टवर्क, सीप सिकाईको प्रदर्शनी, अनुशासनको अवस्था, जस्ता शिर्षकमा आन्तरिक तथा प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु पर्दछ । यसो गर्दा, हचुवा अंक दिने र सबैलाई पास गर्ने परम्पराको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । (लेखक सेवानिवृत्त शिक्षक हुनुहुन्छ ।)