संसद र संसदीय समिति एक–अर्काका परिपूरक हुन् । संसद जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने एक राज्यको एक महत्वपूर्ण विधायिकी अङ्ग हो, जसले कार्यपालिका (सरकार)का क्रियाकलापको निगरानी गरी सचेत गराउँछ । संसदको कार्यबोझ कम गर्न संसदीय समितिहरु बनाइएका हुन्छन् । संसदीय शासन व्यवस्था भएका सबैजसो देशमा संसदीय समितिहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संसदको समय बचत गर्न र संसदीय कामकारबाहीमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संसदमा कानुन निर्माणदेखि लिएर निगरानी, अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा सरकारको नियन्त्रणसम्मका क्रियाकलापमा संसदीय समितिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । संसदस्य प्रणाली भएका धेरैजसो देशहरुको संसदीय समितिहरुले प्रभावकारी काम गरेर आफ्नो औचित्य पुष्टि गरिरहेका भए पनि नेपालमा भने संसदीय समिति प्रक्रिया पूरा गर्ने थलोमात्र बनिरहेको छ ।
संसदलाई चलायमान र क्रियाशील बनाउने, सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्ने वैधानिक एवम् विशिष्टीकृत एकाइ संसदीय समिति हुन् । संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ पनि भनिन्छ । संसदीय समितिले संसदको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व, कानुन निर्माण र सरकारको निगरानीजस्ता क्रियाकलापहरु गर्दछन् । देश संघीयतामा गएसँगै संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा तथा सातै प्रदेशको प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरु क्रियाशील छन् । संघीय संसदअन्तर्गत् प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रियसभामा ४ र दुबैको संयुक्त २ समिति रहेका छन् । प्रदेशसभामा सामान्यतयाः ५ वटा संसदीय समिति रहे पनि भागबण्डा मिलाउन बागमती प्रदेशसभामा ६ वटा समिति निर्माण गरिएको छ । बागमती प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र विशेषाधिकार समिति छन् । समितिको सभापति, सदस्य तथा अन्य सांसद र राजनीतिक दलहरुले संसदीय समितिको काम कारबाहीप्रति पर्याप्त चासो नदिँदा यस्ता समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बागमतीका संसदीय समितिप्रति सांसदको चासो नहुँदा समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । गत साउन १५ मा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफलका लागि आह्वान भएको प्रदेशसभा बैठकको मौका पारेर ६ मध्ये २ वटा संसदीय समितिको बैठक बसेको थियो । त्यसयता कुनै पनि संसदीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । संसदीय समितिको बैठक बसेर समितिमा रहेका ३ विधेयक विगत एक वर्षदेखि अघि बढ्न नसकेको हो । दफाबार छलफलका लागि पठाइएको ३ विधेयक संसदीय समितिमा नै अड्किएपछि प्रदेशसभा बैठकसमेत अन्यौलमा परेको छ । समितिको बैठकमात्र बस्न सांसदहरुले चासो नदिने, समितिले बैठक राखेर विधेयक प्रदेशसभामा नपठाइ प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकिने अवस्थाले थप अन्यौलता बढाएको हो ।
प्रदेशसभाबाट एक वर्षअघि नै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (संशोधन) र प्रदेश कृषि विकास सम्बनधमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलका लागि पठाएकोमा अहिलेसम्म ती विधेयकलाई समितिले टुङ्ग्याउन सकेको छैन । गत असोजमा प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक उद्योग, पर्याटन तथा वातावरण समितिमा पठाएकोमा अझै समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । प्रदेशसभा सचिवालय र संसदीय समितिका सचिवहरुले समितिको बैठक राख्न पहल गरे पनि सांसदहरुले चासो नदिँदा समस्या भएको बताइएको छ । बैठक बसेर भत्तामात्र खाने र ठोस निर्णय गर्न नसक्ने समस्या समितिमा व्यापक छ । समितिमा पठाइएको विधेयकमा दफाबार छलफल गरी पारित वा संशोधन गर्दै प्रदेशसभामा फिर्ता गर्ने कार्य एक वर्षसम्म पनि पूरा हुन नसक्नुले संसदीय समिति औचित्यहीन बन्दै गएको मान्न सकिन्छ । समितिले समयमै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा प्रदेशसभाले काम गर्न सकेको छैन भने समयमा ऐन कानुन नबन्दा सरकारलाई काम गर्न बाधा पुगिरहेको हुँदा समिति बाधक बन्नुले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।
