हेटौँडाः बागमती प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिका पदाधिकारीले सरकारले शिघ्र रुपमा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई समितिको बैठकमा उपस्थित गराएर जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका छन् । उनीहरुले लोकसेवा आयोगलाई जिम्मेवार प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार भएको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्नुहुँदै समितिका सदस्य युवराज चौलागाईले शासकीय सुधार र सुशासनका लागि आयोगका गतिविधि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोगको प्रतिवेदन संसदमा पेश नहुने, छलफलमा उपस्थित नहुने लगायतका क्रियाकलापले सुशासन कमजोर पार्ने बताउनुभयो । ऐनमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेपनि आयोगले गम्भिरताका साथ लिन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
‘चौथो प्रतिवेदनमा छलफल हुनुपर्छ । २०८०/०८१ को प्रतिवेदन माथि छलफल हुनुपर्ने भएपनि २०७९/०८० (२ वर्ष अघि) को प्रतिवेदनमा छलफल गर्नुपरेको छ । यो अवस्था किन आयो ? यसबाट प्रदेश सरकारको सुशासन र शासकीय सुधारको अवस्थालाई कमजोर बनाउँछ ।’ उहाँले भन्नुभयो । बैठकमा समितिका सदस्य रत्न प्रसाद ढकालले सरकारले नै प्रदेश लोकसेवा आयोगको महत्व बुझन नसकेको बताउनुभयो । सरकारले लोकसेवा आयोग नभएपनि हुन्छ भने झैं गम्भिरताका साथ लिन नसक्दा समस्या भएको उहाँको भनाई छ । सरकारले संघीय निजामती ऐन जारी गर्छ र हामी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छौ भनेर बसिरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले आयोगको अध्यक्ष नियुक्त नगरेर सुशासनका विषयलाई कमजोर बनाएको उहाँको जीकिर छ ।
आयोगको अध्यक्ष र ऐन संशोधन नगर्न निर्देशन
बागमती प्रदेश सभाको संसदीय ममिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष तत्काल नियुक्त गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । आयोगको अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा नियुक्ति र बढुवा प्रक्रिया समेत प्रभावित भएकाले तत्काल अध्यक्ष नियुक्त गर्ने बैठकले निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले निजामती ऐनको समयानुकूल संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ र स्थानीय तहको सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०७९ का विभिन्न दफाहरु आपसमा बाझिएको र अस्पष्टताका कारण समस्या भएकाले आवश्यक संशोधनका लागि अध्ययन गरी विधेयक मार्फत संसदमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
‘आयोगको व्यवस्थापनका लागि कानुनी विषयमा केही सुधार गर्नुपर्छ । ऐन संशोधनका लागि समितिले दिएको सुझाव अनुसार मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवले ध्यान दिनु पर्छ । तीनै तहका ऐनको गहन अध्ययन गरेर ऐन संशोधनका लागि संसदमा विधेयक पेश गर्नु ।’ सभापति लामाको निर्देशन छ, ‘पदाधीकारीको विषयमा पनि कानुनी जटिलता देखिएको छ । पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक उपसचिव स्तरको भन्दा कम रहेकाले सुधार गर्नुपर्नेछ । अध्यक्ष नहुँदा काम प्रभावित भएको छ । संसद र सरकार माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । तत्काल पदपूर्ति गर्नु ।’
उहाँका अनुसार परीक्षार्थीको निवेदन समेत परेको र अदालतको परमादेश समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । ऐनका असान्दर्भिक दफाहरु परिमार्जन गरेर रोकिएको परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
कार्यवाहक अध्यक्षको व्यवस्था गर्न सकिन्छः प्रमुख सचिव कार्की
बैठकमा प्रदेशका प्रमुख सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले अध्यक्ष नियुक्तिमा राजनीतिक उतारचढाबका कारण सरकारले ध्यान दिन नसकेको बुझाई प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त विषयहरुमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो ।
राजनीतिक रुपमा उहाँहरुले किन गर्नुभएन जानकारी नभएको उहाँको भनाई छ । ऐनमा अध्यक्ष नहुँदा कार्यवाहक हुने व्यवस्था गर्न सके बाधा अड्काउ फुकाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । विशेषगरी ११ औं तहको बढुवामा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘वन सेवा अन्तर्गतका एक कर्मचारी अवधि र मापदण्ड पुगेपनि कानुनी बाधा हुँदा ११ औं तहको बढुवा सिफारिस हुन नपाई अवकास पाउनुभयो । अन्य सेवा क्षेत्रमा पनि बढुवा पाइपलाइनमा रहेका कर्मचारीहरुको बढुवा हुन सकेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय निजामती ऐन निर्माण हुने र उमेर हद लगायतका विषयमा स्पष्टता मिल्ने अपेक्षा सहित प्रदेशमा ५८ उमेर हद कायम गरिएको थियो । तर, ऐन जारी नहुँदा समस्या भएको हो । केही विषयहरु नियमावलीले स्पष्ट बनाउने भएकाले त्यसतर्फ लाग्न जरुरी रहेको छ । नियमावलीको ड्राफ्ट तयार भएको छ । त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर जारी गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाउँछौ ।’
अध्यक्ष नियुक्तिमा समस्या भयोः मुख्यमन्त्री लामा
बैठकमा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तत्कालिन समयमा राजनीतिक समीकरण फेरबदलका कारण बैठक बस्न नसक्दा अध्यक्ष नियुक्त हुन नसकेको बताउनुभयो । तत्काल छलफल गरेर आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न र समस्या समाधान गर्न सरकारको जोडबल रहने उहाँले बताउनुभयो ।
छलफल गरेर ऐनमा रहेको समस्या हल गर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने दफाहरु एकिन गरी प्रक्रिया अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसा ऐन निर्माण गर्दा संघीय निजामती ऐनमा चौथो तह हट्नेछ भन्ने अनुमानका आधारमा पाँचौ तह कायम गरेर गरिएको हो । तर, ऐन जारी नहुँदा तल्लो तहका पदमा समस्या भएको हो ।
