हेटौँडाः हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि राजश्वको दरमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । राजश्वका शीर्षकहरुमा हेरफेर गर्नुका साथै नयाँ शीर्षकहरुमा पनि उच्च दरको राजश्व कायम गरिएको छ । आर्थिक मन्दी, खुम्चिएको व्यावसायिक परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले करको दरमा चर्को वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका छन् ।
राजश्व परिवर्तनको दर र क्षेत्रलाई हेर्दा अध्ययन, अनुसन्धान र कुनै वैज्ञानिक आधार बिना नै दर परिवर्तन गरिएको देखिन्छ । दुई सय, पाँच सय, एक हजार, दुइहजार, तीन हजार, पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म राजश्वको दर परिवर्तन भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेर राजश्व तिर्न पुगेको व्यवसायी र सर्वसाधारण राजश्वको वृद्धिदरबारे जानकारी भएपछि आश्चर्यमा परेका छन् । व्यवसायी र सर्वसाधारणले राजश्व वृद्धिको विरोध गरेका छन् । आर्थिक मन्दीसँगै व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने बेलामा स्थानीय सरकारले सबै खाले राजश्वमा शतप्रतिशत भन्दा बढी राजश्व वृद्धि गरेको भन्दै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले विरोध जनाएको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले आज बिहिबार उपमहानगरपालिकामा ध्यानाकर्षण गराउन जाने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
अव्यवहारिकरुपमा राजश्वको दर परिवर्तन र शतप्रतिशतसम्म वृद्धिले व्यवसायी थप मर्कामा पर्ने भन्दै राजश्वको दर परिवर्तन नभए आन्दोलन गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजन सुवेदीका अनुसार बजेट निर्माणको क्रममा राजश्व परामर्श समितिमा संघका प्रतिनिधि सहभागी हुँदा राजश्वको दर परिवर्तन नगर्ने छलफल तथा निर्णय भए पनि अहिले अस्वभाविक र शतप्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गर्नुभएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बजार क्षेत्रमा कपडासहित सिलाई बुनाई गर्नेहरुलाई वार्षिक २ हजार रुपैयाँ राजश्व लिँदै आएको उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ हजार रुपैयाँ राजश्व कायम गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष सिलाई बुनाई मात्रै गर्नेहरुलाई एक हजार रुपैयाँ राजश्व लिँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ राजश्व निर्धारण गरेको छ । यस्तै गत आर्थिक वर्ष सिलाई बुनाई व्यवसायकै रुपमा रहेको बुटिक व्यवसायीलाई यस वर्षदेखि छु्ट्टै वर्ग बनाएर वार्षिक आठ हजार रुपैयाँ राजश्व तोकेको छ ।
गत वर्ष एक हजार पाँच सय रुपैयाँ राजश्व तिरेका ड्राइ क्लिनर्स व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षमा तीन हजार पाँच सय (१३३ प्रतिशतले बढी) तिर्नुपर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष सबैखाले सहकारी संस्थाहरुलाई वार्षिक दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ राजश्व लिएको उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षमा सहकारीलाई वर्गीकरण गरेर १२ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने भएको छ । सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १२ हजार रुपैयाँ, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आठ हजार रुपैयाँ, दुग्ध र कृषि सहकारीले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ र अन्य सहकारीले पाँच हजार रुपैयाँ राजश्व तिर्नुपर्नेछ ।
निजी अस्पतालले गत आर्थिक वर्ष १० हजार रुपैयाँ राजश्व तिरेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षमा १८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । विशेषज्ञ क्लिनिकले गत आर्थिक वर्षमा छ हजार रुपैयाँ तिरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
