हेटौंडाः केन्द्रमा हुने राजनीतिक परिघटनाका कारण प्रदेश प्रमुख पनि परिवर्तन हुने गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्ष पूरा गर्ने चरणमा अग्रसर हुँदै गर्दा बागमती प्रदेशले ४ प्रदेश प्रमुख प्राप्त गरेको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक घटनाको फेरबदल तथा संसदको अंकगणित नै हो ।राजनीतिक दाउपेचका कारण छिटो–छिटो प्रदेश प्रमुखहरु फेरिने र राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुने गरेका छन् ।
केन्द्रमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र सोहीअनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पनि ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेपनि सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुख फेरबदल हुने क्रम बढ्दो छ । नेपालको संविधानको धारा १६३ को (१) बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ । सो धाराको उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने र उपधारा ३ मा प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । पदावधिअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्नसक्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ । संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनसक्ने संविधानको धारा १६४ को (क), (ख) र (ग)मा उल्लेख छ ।
संविधानको व्यवस्थाभन्दा फरक ढंगबाट समय अवधि अगावै बागमती प्रदेशले ४ प्रदेश प्रमुख प्राप्त गरेके हो । संघीयतापछिको पहिलो कार्यकालमा ३ प्रदेश प्रमुख प्राप्त गरेको थियो । हाल सरकार परिवर्तनसँगै समय अगावै बागमतीमा अर्को प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनुभएको छ । बागमती प्रदेशले ७ वर्षे समय अवधि पार नगर्दै चौथो प्रदेश प्रमुखलाई स्वागत गर्ने भएको छ । सुरुवातका २ प्रदेश प्रमुखले अत्यन्त कम अवधिमात्र काम गर्ने अवर पाए भने पछिल्लो एक प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल उनीहरुको भन्दा दोब्बर रह्यो ।२०७४ माघ ३ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बागमती प्रदेश प्रमुखमा अनुराधा कोइरालालाई पठाएको थियो । कोइरालालाई हटाएर २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले विष्णु प्रसाईलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त ग¥यो भने सरकर परिवर्तनसँगै २०७८ भदौमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यादवचन्द्र शर्मालाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा पहिलो पटक अनुराधा कोइरालालाई तत्कालीन संघीय सरकारले २०७४ माघ ५ मा बागमती प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाएको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोइरालालाई हटाएर विष्णुप्रसाद प्रसाईलाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दियो ।
कांग्रेसको कोटामा प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनुभएकी कोइरालाले १ वर्ष १० महिना अवधि बागमतीको प्रदेश प्रमुख हुने अवसर पाउनुभयो । उहाँले २०७४ माघ ५ देखि २०७६ कात्तिक १९ सम्म प्रदेश प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो । २०७६ कात्तिक १८ गते विष्णुप्रसाद प्रसाईंले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो । एमालेको कोटामा प्रदेश प्रमुख हुनुभएका उहाँले १ वर्ष ९ महिना कार्य गर्ने अवसर पाउनुभयो । २०७४ मा झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको मेयर पदमा एमालेबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका प्रसाई पराजित भएपछि प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनुभएको थियो ।
२०७७ फागुनमा नेकपा विभाजन भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएको केही समयपछि मुलुकको राजनीतिक कोर्ष नै परिवर्तन भयो । सोपश्चात् ५ दलीय गठबन्धनको सरकार बनेसँगै २०७८ भदौ ३ गते प्रसाईलाई हटाएर यादवचन्द्र शर्मालाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी थमाइयो । प्रसाईले २०७६ कत्तिकदेखि २०७८ भदौसम्म प्रदेश प्रमुख भएर कार्य गर्ने अवसर पाउनुभयो । २०७८ भदौ ४ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनुभएका शर्मा एकीकृत समाजवादी निकट हुनुहुन्छ । माधवकुमार नेपालका विश्वासपात्र शर्मा सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै पदमुक्त हुनेमा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो ।
३ वर्ष प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका उहाँलाई २०८१ साउन १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने बागमतीको प्रदेश प्रमुखमा दीपकप्रसाद देवकोटा नियुक्त हुनुभएको छ । धनगढीका देवकोटा एमाले अनुशासन आयोगका सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
