मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताले बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहेका छन् । नेपाल एकीकरणपश्चात् हालसम्म ३८ जना देशको प्रधानमन्त्री वा सोसरहको पदमा आसिन हुँदा ८० पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री फेरिएको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २०१७ सालसम्म राजाको प्रत्यक्ष शासनबाहेक ८ पटक प्रधानमन्त्री फेरियो र ७ जना प्रधानमन्त्री बने । २०१७ देखि २०४६ सम्मको पञ्चायती व्यवस्थामा १५ पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा ८ जना प्रधानमन्त्री बने । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाछि गणतन्त्र कार्यान्वयन हुँदा (२०६५ साल) सम्म ६ जना व्यक्तिहरुबाट १४ पटक सरकार परिवर्तन भयो । गणतन्त्र स्थापनापछिको करिब १५ वर्षमा १५ पटक नै सरकार परिवर्तन हुँदाम ९ जना प्रधानमन्त्री बने । संघीयता कार्यान्वयन अघिसम्म देशको प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने भए पनि अहिले प्रदेशले समेत थुप्रैलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाइसकेको छ ।
२०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनपछि सात वटै प्रदेशमा सरकार निर्माण भयो । राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशमा पनि निरन्तरता पाएपछि प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो भएको छ । नेपालमा २००७ सालदेखि हालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले एकै कार्यकालमा ५ वर्ष शासन सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा देशले थुप्रै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाइसकेको अवस्थामा अहिले प्रदेशमा पनि त्यो रोग सरेको छ । सातै प्रदेशले पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा १५ जनाभन्दा बढी मुख्यमन्त्री र करिब २ सय जना मन्त्री बनाएको थियो । उक्त अवधिमा बागमती प्रदेशले ३ मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री पायो । सबै प्रदेशमा गरेर ५५० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये करिब एक तिहाइ मन्त्री बन्न सफल भए । प्रायः प्रदेशमा एउटै पार्टीको बहुमत भएको पहिलो कार्यकालमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएर मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्ने र बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको अवस्थामा दोस्रो कार्यकालमा कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत कुनै प्रदेशमा नहुँदा झन धेरै सरकार परिवर्तनको खेलसँगै मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन हुने क्रमले व्यापकता पाइरहेको छ । पछिल्लो पटक आम निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्षको बिचमा सबैजसो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेको छ । यसबिचमै बारम्बार सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै मन्त्री परिवर्तन भइरहेका छन् । बागमती प्रदेशमा २०७९ पुसपछि हालसम्म मुख्यमन्त्री २ र मन्त्री ५० जना थपिइसकेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले करिब ७ वर्षमा ५ जना मुख्यमन्त्री, ८५ जना मन्त्री बनाइसकेको छ ।
निर्वाचन भएको दुई वर्ष नहुँदै ११० जना सांसदमध्ये ४० जना मन्त्री भइसकेको हुँदा बागमती प्रदेशमा बाँकी तीन वर्षमा धेरैजसो सांसद मन्त्री बन्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । ७ वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७ जना नै मन्त्री पाएको छ । वर्षको एक जना मन्त्री फेरेर मुलुक र प्रदेशको विकासको परिकल्पना कसरी गर्न सकिएला ? संघीयता उन्नत शासन व्यवस्था हो । तर, हाम्रो जस्तो राजनीतिक चेतना कमजोर भएको देशमा यो व्यवस्था फलदायी बन्न सकेको छैन । प्रदेश तहलाई मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तो बनाएर राजनीतिक दलहरुले आफ्ना नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनको माध्यम बनाइरहेका आभाष हुन थालेको छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएपछि प्रदेश प्रमुख फेर्ने, बारम्बार सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेर सरकार बदलिरहने, मन्त्रालय फुटाएरमात्र नपुगेर मन्त्रालयबिनाकै मन्त्री बनाउने, राजनीतिक नियुक्तिको नाममा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने परिपाटीलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । अहिले पनि संघ र प्रदेशमा गरेर करिब एक सय जना मन्त्री रहेका छन् । देशको समानुपातिक र सन्तुलित विकासका लागि ल्याइएको संघीयतालाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यम र प्रदेशलाई मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनाउनु हुँदैन । राजनीतिक स्थिरता कायम गरी न्यूनतम संख्यामा मन्त्री बनाएर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न सबै राजनीतिक दल गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।
