“दुई ठूला साँढे मिल्दा नि डर, नमिल्दा निडर” । यो कथनको ठीक विपरित कांग्रेस र एमालेलाई चाहि अर्कै डरले मिलायो । “यो मिलन कुनै विश्वासको आधारमा वा कुनै आदर्शका लागि वा राम्रो उद्देश्यका लागि होईन । तपाईहरुलाई डरले मिलायो ।” विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा कमरेड प्रचण्डले सदनमा दिएको अभिव्यक्ति हो यो । कांग्रेस एमाले बीचको ७ बुँदे समझदारी साँच्चै अप्रत्यासितरुपमा भयो । “रातको अँध्यारोमा कुनै व्यापारीको घरमा भएको यो सहमतिको पछाडी डर नै हो”, प्रचण्डले भन्नुभयो । क्रमशः भष्टाचारका फाईलहरु खुल्दै थिए बेचैन झा समातिएका थिए । टिकापुर, भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धुको जुन फाईल चलायो एउटा ठूलो वर्गमा भूकम्प आउने, यससँग जोडिएका माफियाहरु तर्सने त्यहि शक्तिले यिनलाई मिलायो यो संगीन आरोप हो ठूला दलका नेताहरुमाथि प्रचण्डको ।
अब यि घटनामा को–को संग्लन छन् ति अनुसन्धानले खुल्दै जाला तर जसरी निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता देखिँदै छ यसले जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा मात्र बढाएको छ । यसपालि सरकार परिवर्तनमा केपीले धोका दिएको ठान्ने हो भने गठबन्धनबाट जितेर आइसकेपछि प्रचण्डले कांग्रेसलाई घोका दिए । कहिले कांग्रेसको काँधमा चढ्ने कहिले एमालेको काँध चढ्ने ३२ सिटले सरकारको नेतृत्व गरिरहने दृश्य आफैँमा अनौठो र अस्वाभाविक लाग्दथ्यो । यो जनादेश अनुरुप पनि थिएन । सरकार जसले बढी सिट जित्यो उसले तेश्रो चौथो दललाई मिलाएर बनाउँदा स्वाभाविक देखिन्थ्यो । सरकार बनाउने गणितीय खेलले राजनीतिलाई अस्थिर बनायो ।
साना दलको भूमिका ह्वातै बढायो । अब ठूला दुई दल नै मिलेपछि सानाका बार्गेनिङ पावर सिद्धिने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले सरकार बनाउने दावीमा कांग्रेस र एमालेले मात्र हस्ताक्षर गरे । संसारमा दुई ठूला प्रतिस्पर्धी दल नै मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । कुनै विशेष परिस्थिति वा संक्रमणकालिन अवस्था वा कुनै राष्ट्रिय मुद्दा वा संविधान जारी गर्ने बेलाबाहेक, दुई ठूला दल मिलेर सरकारमा जाँदैनन् । अहिले यि दल किन मिले ? प्रचण्डले संकेत गर्न खोजेको जस्तो भष्ट्राचारी जोगाउन त कतै यो मिलन सम्भव भएको होईन ? यो यक्षप्रश्न उठ्नु अस्वाभिक होईन ।
भन्नलाई त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधनको मुद्दा उठाए पनि संविधान संशोघन त्यति सहज छैन । संविधान संशोधनका लागि माओवादीको सहयोग र सहभागिता अनिवार्य देखिन्छ किन भन्दा माथिल्लो सदनमा माओवादी १८ सिटसहित पहिलो पार्टी छ । कांग्रेस–एमालेको मिलनमा वर्तमान गणितीय खेल र केपी ओलीको चलाखी र चतु¥याइँपूर्ण भूमिका महत्वपूर्ण देखियो । आफु संलग्न सरकारलाई केपीले यस्तो वातावरण बनाउन लगाए कि शेरबहादुर दम्पीत्त बालकोट पुगेर सत्ताको साँचो केपी ओलीलाई बुझाउन बाध्य भए । तात्कालिन प्रचण्ड सरकारले गिरीबन्धू .टि स्टेट र भूटानी शरणार्थीको कार्ड फ्याँकेर सधैं यि ठूला दललाई तर्साउने अनि सत्ता टिकाउने खेलमा मात्र लागे, भष्टाचारको फाईल खोल्छु भन्ने तर त्यस्लाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउन नसकेको परिणाम हो आजको राजनीतिक अवस्था ।
अझ गृहमन्त्रीको हचुवा र बिना तयारी बोल्ने अपरिपक्व भाषणले वातावरण बिगा¥यो । यिनले पनि कुरा धेरै गरे, काम सिन्को भाँचेनन् । सय दिन पाए कायापलट गरेर देखाईदिने भन्ने मानिसले चार महिना समय पाउँदा कुर्तक भन्दा कुनै ठोस काम गर्न सकेनन् । अहिले त यिनकै महामन्त्रीले यिनीमाथि संगीन आरोप लगाइरहेका छन् । कांग्रेस समर्थनको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ भन्ने बुझाईमा कुनै दम देखिँदैन । अनैतिक र सत्ताका लागि जता नि लाग्न सक्ने पल्टुरामहरुको बिगबिगी भएको देशमा अबको दुईमहिनापछि के हुन्छ भन्न सकिन्न, गगन–विश्वप्रकाश सरकारमा गएनन् । कांग्रेसको प्रतिनिधित्व हेर्दा सरकारमा पठाउने पात्र सिरियस खालको कोही छैनन् । प्रचण्ड सरकारमा रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा एमालेले जसरी टिम बनायो त्यसरी नै कांग्रेसले वर्तमान सरकारमा कमजोर टिम पठाएको छ, जसले केही आशंका निश्चितरुपमा जन्मिएकोछ । केपी ओलीको सरकार चलाउने कार्यशैली एकलौटी खालको छ । गठबन्धन सरकार त्यसरी चल्न सक्दैन । अझ चित नबुझ्दा संसद नै भंग गरिदिने केपीको शैली विगतमा भोगिएको घटना हो । जुन ईतिहास आजसम्म ताजै छ ।
राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओली कुनै बेला अन्यन्तै लोकप्रिय थिए । तर विस्तारै यिनको लोकप्रियतामा क्षयीकरण भएको छ । सत्तामा हुँदा बालुवाटारलाई नै शक्तिकेन्द्र बनाएका यिनले धेरै तदर्थ र हावादारी काम गरे । घर–घरमा ग्यासको पाइपलाइन पुर्याउनेदेखि लिएर पानीजहाजको टिकट काट्न आव्हान गर्ने र एकैपटक २९६ अस्पतालको सिंहदरवारबाटै शिलान्यास गरे । जुन सबै काम अघुरो बिना तयारी, बिना बजेट हचुवाकोरुपमा गरिएको थियो । अझ कोरोनाको समयमा जनता मरिरेका थिए तात्कालिन सरकार यति–ओम्नीको नाममा कमाउ धन्दामा लागेको देखिन्थो । अझ तत्कालिन नेकपा भित्रको रडाकोले जनता आजित थिए । प्रचण्ड–माधवहरु सडकमा थिए “हामी यहाँ छौं” भन्ने व्यानर बोकेर केपीको स्वेच्छाचारिताको विरोध गरिरहेका प्रचण्ड–माधवलाई नियतीले फेरी त्यही ठाउँमा ल्याएर उभ्यायो । मात्र फरक कांग्रेस हिजो प्रचण्डको कित्तामा थियो भने आज केपीको काँध बनेर खडा भएको छ ।
यो कुरुप र घिन लाग्दो राजनीतिक दृश्यमा पात्रको अदलाबदली मात्र भएको छ । बाँकी लुट, भष्टाचार राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहनको दृश्यमा कस्ले बढी बाजी मार्ने भन्ने दाउ लुकेको छ । अब केपी सरकारले क्यान्टोमेन्ट घोटालाको कार्ड फ्याँकेर गिरिबन्धुको बदला लिन्छ । यो केवल मुखको तितो मात्र फ्याँक्ने हो । यहाँ कसैले कसैलाई कारवाही गर्दैन । सबै काण्डमा बेचैन झाहरु छन् जसले यिनीहरुसम्म नजराना पु¥याएकै छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन विपरित धुब्रमा फर्किएको घोडाको रथ जस्तो छ । दुई तीर घोडाले तान्दा रथ अगाडि बढ्न सक्दैन । फेरी केपी ओली सहमति पालनामा ईमान्दार देखिँदैन । यहाँ स्मरणीय तथ्य के छ भने प्रचण्डसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रिको लिखित सहमति ओलीले पालना नगरेकै कारण तत्कालिन नेकपा फुटेको हो । ओलीले आफैँले हस्ताक्षर गरेर पछि पालना नगरेका उदाहरण अरु पनि थुप्रै छन् । अझ कांग्रेस र एमालेको सहकार्य प्राकृतिक पनि होइन । दुई विपरित धारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको मिलन अस्वाभाविक नै हो । यसले आगामी दिनमा सडक र संसदको राजनीति कमजोर देखिन सक्छ । आफुसँग असहमत हुनेको राजनीति तेजोबध गरिदिने ओलीको स्वभाव कांग्रेसले कसरी पचाउला ? अझ संसदमा गगनहरुले गिरिबन्धूको मुद्दा उठाउलान् कि छोड्लान् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
केपी ओलीमा अंहकार विस्तारै देखिँदैछ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन प्रति प्रारम्भमा सकारात्मक देखिएको राप्रपा एमालेको पछिल्लो गतिविधिले टाढिन पुग्यो र विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्नपुग्यो । प्रतिपक्ष कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका रहेकोमा राप्रपा पनि प्रतिपक्षमा थपिँदा अब संसदमा प्रतिपक्ष कमजोर देखिँदैन । दुई ठूला दल मिल्दा मुलुक निंरकुश बाटोमा जान सक्ने खतरा रहन्छ नै । तर, नेपाली जनता कुनै पनि रुप र रंगको निंरकुशताको विपक्षमा छन् । तर यो गठबन्धन दुई दलीय राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्न उद्दत देखियो । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन संसदमा भन्दै थिए, “कांग्रेस एमाले मात्र भएको देश कस्तो हुन्छ ? अन्य साना पार्टीको अस्तित्व निषेध गर्ने मनसायले अभिप्रेरित वर्तमान गठबन्धनको नियत राम्रो देखिँदैन । तसर्थ साना दलहरुप्रति यि ठुला दलको दृष्टिकोण सकारात्मक देखिएन । विकास, शान्ति र स्थीरता यी सुन्दा राम्रो लाग्ने नारा हो सुशासन त देखियो अर्बौ बिजुलीको रकम नतिर्दा पनि लाईन नकाट्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले सरकार कसको पक्षमा काम गर्छ प्रष्ट छ । सरकारका प्राथमिकता देखिसकेको छ । तसर्थ कुनै चमत्कार हुनेवाला छैन । यो सरकारको आयु लामो छैन । चित नबुझ्दा संसद नै विघटन गर्ने केपी ओली जसकोविरुद्धमा शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव एउटै कित्तामा उभिनु परेको ईतिहास स्मरण गर्दा सम्भावित अस्थिरता निकट भविष्यमै पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन । अस्तू ।
