निरङ्कुश र दमनकारी कहलिएको राणा शासनको उदय बिसं १९०३ मा भयो । जङ्गबहादुर राणाले पहिलो पटक सत्तारोहण गरेपछि उनको बेलायत भ्रमण सम्पन्न भयो । जसले नेपालमा शिक्षाको बिजारोपण गरेको इतिहास पाइन्छ । बिसं १९१० आश्विन २७ गते थापाथलीको दाखचोकमा उनले अंग्रेजी प्रारम्भिक विद्यालयको स्थापना गरे । यो विद्यालय सुरुमा अंग्रेजी प्राथमिक पाठशालाको नामबाट चिनिए पनि पछि विभिन्न दरबारमा सञ्चालन भएकोले यसको नाम दरबार स्कूल रहन गयो । यो विद्यालय सुरु गर्नुको पछाडी जङ्गबहादुरको एकमात्र धेय थियो त्यो आफ्ना छोरालाई शिक्षित बनाई अंग्रेजसँग सम्बन्ध विस्तार तथा मजबुत बनाउने । यसलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै जङ्गबहादुरले आफ्ना ठाइँला छोरा डाइरेक्टर हुनेगरी बिसं १९१५ मा शिक्षा विभागको स्थापना गरे ।
समयक्रमसँगै नेपालमा राणा बिरोधी गतिविधि बढ्न थाल्यो । राणा परिवारभित्रको आन्तरिक किचलो, आम नागरिकको चेतनास्तरमा वृद्धि अनि भूमिगत रुपमा सक्रिय राजनीतिक दलको अहम् भूमिकाले राणाशासन ढाल्नका लागि योगदान दियो । नेपाली कांग्रेसको बैरगनिया कन्फेरेंसले राणा शासन ढाल्नकै लागि मुक्ति सेना खडा गर्यो र देशव्यापी सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गर्यो जसले गर्दा राणा शासनको उधोगति सुरु भयो । बिसं २००७ सालमा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको मध्यस्थतामा राजा, नेपाली कांग्रेस र राणा बीचमा सम्झौता भई बिसं २००७ फागुन ७ गते देशमा प्रजातन्त्रको उदय भयो । यससँगै देशको हरेक क्षेत्रले प्रगति गर्नेमा आम जनता विश्वस्त भएको पाइन्छ । बिसं २००७ सालमा देशमा प्राथमिक विद्यालयको संख्या ३२१, हाइस्कूल संख्या ११ र एक त्रिचन्द्र कलेज मात्र रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा पहिलो पटक आवधिक योजनाको सुरुवात बिसं २०१३ सालमा भयो । शिक्षा क्षेत्रलाई “शिक्षाको प्रचार” नाम दिई कुल ३३ करोड बजेटको ५.७५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरियो । सो योजनाले नर्मल स्कूल, कलेज अफ एजुकेशन र त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापनाको लक्ष्य बोकेको देखिन्छ । त्यस्तै दोश्रो त्रिबर्षीय योजनामा शिक्षामा कुल बजेटको ६.६७ प्रतिशत बजेट समावेश भएको देखिन्छ । चालु १५ औं पन्चबर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा शिक्षा क्षेत्रको हित गर्नका लागि भन्दै निकै राम्रा अनि लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश भएको पाइएको छ । तर, नतिजा भने उस्तै छ पन्ध्रौ योजनाको अन्त्यसम्म १५ बर्ष माथिको जनसंख्याको साक्षरता दर ५८ प्रतिशत पुगेको छ भने १५ देखि २४ बर्ष उमेरको समुहका युवा साक्षरता दर ८५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ भने २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ७६.२ प्रतिशत साक्षरता दर देखिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न भन्दै नेपालमा लाहाचोक परियोजना, महिला शिक्षा परियोजना, रेडियो शिक्षा शिक्षण परियोजना, ग्रामिण विकासका लागि सेती शिक्षा परियोजना, जनसंख्या शिक्षा परियोजना लगायत अरु १५ वटा परियोजना संचालनमा आएको देखिन्छ । त्यस्तै २००७ देखि हालसम्म विभिन्न शिक्षा आयोगहरु गठन भए बिसं २००८ सालमा गठित बुच कमिशनको प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालयको संगठनमा पनि सुधार गर्न भन्दै बिसं २००९ मा शिक्षा समिति गठन गरियो र सोहि सालको चैत्रमा रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय शिक्षा बोर्डको गठन भयो । बिसं २०१० चैत्र ९ गते गठित राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले २०११ सालमा चार भाग र २० परिच्छेदको प्रतिवेदन पेश गरेको देखिन्छ । यो आयोगले नेपालको शिक्षा सुधार गर्नका लागि शिक्षा देशव्यापी हुने, शिक्षा राष्ट्रिय हुने, शिक्षा निःशुल्क हुने, शिक्षाको अबधि बेग्लाबेग्लै हुने र शिक्षा रोजगारमुलक हुने भनी विशिष्ट लक्षणहरु औँल्याएको थियो ।
बिसं २०१८ मा सर्वांगिण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन भयो । यसले शिक्षाको संरचना ५+६+३ हुनुपर्ने, विद्यालयको पुनर्गठन हुनुपर्ने, देशभार एकै पद्दतिको शिक्षा लागु हुनुपर्ने, प्राथमिक शिक्षालाई देशभर निःशुल्क एवम् अनिवार्य बनाउनुपर्ने, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने लगायतका सुझाब दिएको पाइन्छ । त्यसको ठिक १० बर्षपछि राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतिको योजना गठन भई यसलाई लागु गरियो । यसले शिक्षाको संगठनलाई प्रथम तह, दोश्रो तह र तेश्रो तह भनेर विद्यालय शिक्षालाई वर्गीकरण गरेको देखिन्छ भने प्रौढ शिक्षा, विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको संरचना, शिक्षाको माध्यम, शिक्षकको व्यवस्थापन, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण बिधि, परीक्षा प्रणाली र शिक्षा प्रशासनसम्बन्धी धेरै सुझाव दिएको पाइन्छ ।
यस्तै बिसं २०४७ मा डा. केशरजंग रायमाझी, २०७८ मा रामहरी जोशी र २०४८ सलामी गोविन्दराज जोशीको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन भयो र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न भन्दै गठित यस आयोगले ७ वटा राष्ट्रिय शिक्षाको उद्देश्य सिफारिस गरेको पाइन्छ । त्यस्तै कुनै इच्छुक विद्यालय वा समुदायले आफ्नो क्षेत्रको विद्यालयमा छुट्टै पाठ्यक्रम तयार गरी लागु गर्न चाहेमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य र लक्ष्यसँग मेल खाएमा शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई लागु गर्न सकिने, प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन अलग्गै हुनुपर्ने, विद्यालयमा तीन तह रहने, शिक्षा सर्वसुलभ बनाउन मातृभाषामा शिक्षा दिन सकिने, माध्यमिक तहसम्म क्रमशः शिक्षा निःशुल्क गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्न सकिने सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने लगायतका दिर्घकालिन महत्व राख्ने सुझाबहरु प्रदान गरेको पाइन्छ ।
यी सबै पृष्ठभूमिका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने राणा शासनको अन्त्य पश्चात हालसम्म आइपुग्दा राज्यको अर्बौ लगानी शिक्षा क्षेत्रको विकासको नाममा अध्ययन गर्न भन्दै विभिन्न समिति तथा आयोगहरु मार्फत गरिएको देखिन्छ । तर यी जतिपनि आयोग र समिति गठन भए तिनीहरुले प्रदान गरेका कति सुझाव कार्यान्वयन भए ? यदि कार्यान्वयन नहुनु थियो भने राज्यको अर्बौ लगानी किन भयो ? यो अनुत्तरित प्रश्न हो । देशमा शिक्षा सुधारको नाममा यदि प्रयोग नै गर्नु थिएन भने किन बनाइए त्यत्रा प्रयोगशालारुपी आयोग ? किन बनाइए समिति तथा बोर्ड ? राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतिको योजना २०२८–२०३२ ले दिएका सुझाव समयानुकुल लागु गर्न सकिएको थियो भने शिक्षाको अवस्था पक्कै पनि सुधारिएको हुन्थ्यो । तर समस्या त के छ भने आयोग बन्छ, आयोगले सुझाव दिन्छ तर त्यो सुझाव कार्यान्वयन गर्दै गर्दा सत्तामा बस्नेलाई कहाँ कति कसरी फाइदा पुग्छ ? शिक्षा प्रशासन हेर्नेलाई कहाँ कसरी कस्तो लाभ पुग्छ ? हेरेर इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्टको आधारमा निर्णय लिइन्छ । त्यतिमात्र होइन कानुन समयानुसार परिवर्तन हुनुपर्दछ आवश्यक परे नयाँ कानुन निर्माण पनि गर्नु पर्दछ । तर शिक्षा क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई देशका असंवेदनशील नेतृत्वले मजाक बनाएको पाइन्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्ट नमिलेकै कारण लामो समयदेखि शिक्षा ऐन आउन नसकेको बुझिन्छ ।
देशमा धेरै सरकार परिवर्तन भए तरपनि शिक्षा क्षेत्रले भोग्नु परेको समस्या जहाँको त्यहिँ छ । अझै पनि शिक्षा सर्वसुलभ बन्न सकेको छैन । सरकार केन्द्र मात्र देखिरहेको छ हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट सरकार देख्न चाहँदैन । कागजमा लक्ष्यहरु प्राप्त भएको देखिन्छ तर एसईई, कक्षा १२ को परीक्षा, स्नातक तहको परीक्षा र स्नातकोत्तर तहको परीक्षाको नतिजा विश्लेषण गर्ने हो भने शिक्षाको नाममा जति आयोग (प्रयोगशाला) बनाइयो त्यसले नतिजा सुधार गर्न सकेको देखिन्न । हाल देशको युवा जनशक्ति उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा बार्षिक रुपमा लाखौं सख्ंयामा बाहिरिएको तथ्य जगजाहेर छ । शिक्षालाई व्यवहारिक र सीपमुलक बनाउने नाममा बाँडिएका सम्बन्धहरुलाई व्यवस्थित अनि व्यवहारिक बनाउन सकिएको भए, विद्यालयको हार्डवेयरसँगै सफ्टवेयरको पाटो पनि समय सापेक्ष सुधार गर्दै लागिएको भए, दलगत शिक्षक संगठनमा पहिलेनै अंकुश लगाइएको भए, बढुवाको लागि मात्र हुने कार्यमूलक अनुसन्धानलाई रोक लगाइएको भए, शिक्षामा करिब २१ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेको भए, शिक्षा क्षेत्रमा दिवाखाजा र अन्य नाममा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार बेलैमा रोक्न सकिएको भए, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नाममा हुने कार्यकर्ता भर्ति बेलैमा रोक्न सकिएको भए, पूर्णशिक्षक दरबन्दी प्रदान गर्न सकिएको भए, शिक्षा निशुल्क गर्न सकिएको भए, यो देश एसियामै एक दरिलो शैक्षिक गन्तब्य अवश्य बन्ने थियो । जसले मानव विकासमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सक्ने देखिन्छ ियदि हिजोका दिनमा प्रयोगका लागि भनेर बनाइएका आयोग, समिति (प्रयोगशाला) हरूलाई स्वायत्त छाडी तिनले प्रदान गरेका सुझावहरुलाई क्रमबद्ध रुपमा कार्यान्वयनको पाटोमा लागिएको थियो भने ति प्रयोगशालाले आज राम्रो नतिजा दिनेमा दुईमत छैन । नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई प्रयोगविहीन प्रयोगशाला अझै कति समय बनाउने हुन् भन्ने कुरा आम शिक्षित समुदायको टड्कारो चिन्ताको विषय बनिरहेको छ ।
(लेखक बारा जिल्लाको निजगढ नगरपालिका–६, स्थित विद्यासागर इंग्लिस बोर्डिङ स्कूलका शिक्षक हुनुहुन्छ ।)
