मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहको शासन व्यवस्था रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तीनवटै सरकार र राज्यका प्रमुख अंगहरु छन् । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको छ । देशको समानुपातिक र सन्तुलित विकासलाई केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको भन्दै संघीय शासन व्यवस्था लागू गरिएको हो । संघीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गतका ७ वटा प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशको विकास निर्माणका कामका साथै आम नागरिकलाई सहजरुपमा प्रशासनिक सेवा प्रदान गरेर प्रतिस्पर्धात्मक विकासको पथमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसकारण पनि संघीय संरचनाअनुसार गठन भएको प्रदेश सरकारसँग आम नागरिकको अपेक्षा धेरै हुनु स्वभाविक हो । तर, राजनीतिक खिचातानी र प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावमा प्रदेश सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । प्रदेश तहले गरेको खर्चको अनुपातमा उपलब्धी दिन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
नेपालजस्तो सानो देशमा ७ वटा प्रदेश आवश्यक नभएको चर्चा र बहस हुने गरेको छ । प्रदेश तह राजनीतिक दलहरुले नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा प्रदेशलाई प्रयोग गरिरहेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । प्रदेश तहको संरचना खर्चिलो हुँदै गएको र देशको अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्न नसक्ने धारणा पनि कतिपयको छ । आफ्नो आन्तरिक आम्दानी अत्यन्तै न्यून रहेका प्रदेशले संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो बजेटमध्ये पनि ठूलो रकम कर्मचारीको तलब, भत्ता, सवारी साधन, घरभाडालगायत प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश संरचना खर्चिलो बनिरहेको छ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको बिचमा बसेर प्रदेश सरकारले खर्च बढाउने काममात्र गरिरहेको देखिन्छ ।
बागतमी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कर्मचारी तथा पदाधिकारी भत्ता र सवारी साधनको इन्धनमा मात्र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटको २३ प्रतिशत खर्चै गर्न सकेन । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १७ अर्ब १२ करोड र पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारी पारिश्रमिकमा २ अर्ब ५ करोड र पदाधिकारी पारिश्रमिकमा १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, पोशाक शीर्षकमा ५ करोड ५५ लाख र खाद्यान्नबापत ६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले भत्ता शीर्षकमा मात्र २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्थानीय, महंगी, कर्मचारी बैठक, पदाधिकारी बैठक तथा अन्य भत्ता र सुविधाका लागि प्रदेश सरकारले ३७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । भएको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि २४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ इन्धन खर्च गरेको छ । यस्तै, अनुगमन खर्च ११ करोड रुपैयाँ भएको छ । प्रदेश सरकारले २ करोड ८४ हजार रुपैयाँ भ्रमण खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ घरभाडाका लागि खर्च गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले गरेका खर्चजस्तै अन्य प्रदेशमा पनि खर्च हुने गर्दछ । सबै प्रदेशमा हुने यस्ता खर्च जोड्दा दशौं अरबको हाराहारी हुन्छ, जुन खर्च प्रदेश संरचनाकै कारण भएको हो । यदि प्रदेश संरचना हुँदैनथ्यो भने यस्ता अतिरिक्त खर्च पनि हुँदैनथ्यो । यसबाट प्रदेशसहितको संघीयता मुलुकको लागि खर्चिलो बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेशमा भएको खर्चको तुलनामा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको भए पनि आम नागरिकले चित्त बुझाउँथे । तर, सातैवटै प्रदेशमा ५५० जना सांसद, ७ जना मुख्यमन्त्री, करिब एक सय जना मन्त्री, एक सय जति नै मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत्का कार्यालयहरुले गर्ने खर्च देशको अर्थतन्त्रले धान्न मुस्किल पर्ने निश्चित छ । देशको अर्थतन्त्र सबल बन्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रदेशले गर्ने साधारण खर्च न्यूनीकरण गर्नु उचित हुनेछ ।
