प्रचण्ड सरकारले १६ महिनामा चार पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ । सरकारले यो एक बर्षमा चार पटक गठबन्धन बनायो । १४ पटक मन्त्री परिषद् परिवर्तन गर्यो, र ४६ जना मन्त्रि भए । प्रचण्डले १६ महिनामा चार पटक विश्वासको मत लिने आफुलाई ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको गौरवपूर्ण भाषण विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा व्यक्त गर्नुभयो । मूलतः पाँच बर्षे कार्यकाल भएको प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसदमा विश्वास गुमाइरहनु न त त्यो ऐतिहासिक अवसर हो न त गौरवको विषय हो ।
प्रधानमन्त्री माथिको संसदको पटक–पटकको परीक्षण प्रधानमन्त्रीको असक्षमता र सबैलाई मिलाएर लैजान नसक्ने कार्यकुशलताको कमजोरी हो । यसले वर्तमान व्यवस्था, संसदको अस्थिरता र अराजकताको अखडा बनेको पुष्टी गर्दछ । अहिले संसदमा रमिता छ । छानबिन समिति बनाउने प्रकरण अब विस्तारै प्रतिष्ठाको विषय बनाइँदैछ । रवि लामिछानेसहितको छानबिन समिति हुने कि रवि बाहेक हुने यसैमा सहमति जुट्न सकेन । संसदमा देखिएको मुठभेड अमर्यादित दृश्यहरु लोकतन्त्रमाथिको भद्दा मजाक हो । रवि लामिछानेको संसदको भाषणपछि त यो लडाई भष्टहरुको स्वार्थको द्वन्द्व हो कि भन्ने आँकलन गरिँदै छ । आफूमाथि सहकारी ठगिको आरोपको खण्डन गर्नुपर्नेमा यिनले आक्रोशित हुँदै कांग्रेसका नेताको बिगतका थुप्रै अनियमितता, भष्टाचारमा आरोपित काण्डहरुको पर्दाफास गरे । रवि लामिछानेले देशको सूचना बाहिर चुहाउनेसम्मको संगीन आरोप लगाएर यिनी आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजे पनि यिनले आफूमाथिको आरोपको चितबुझ्दो जवाफ भने संसदमा दिन सकेनन् ।
यिनले आफूलाई ठगीको आरोप लगाउने कांग्रेसले डेढ बर्ष प्रधानमन्त्री बनाउन अफर दिएको खुलासासमेत गरे । सरकार चलाउने अवसर छोडेर गृहमन्त्रीमा मरिहत्ते गर्नुको रहस्य के रहेछ विस्तारै जनसमक्ष आउँदैछ । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरमा किन चुके त रवि लामिछाने ? भारतमा देबि गौडा चन्द्रशेखर, बाजपेयीहरू छोटो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री भएको उदाहरण छ, बेलायतमा आर्थिक सुधारसहित प्रधानमन्त्री बनेका लिज ट्रस आर्थिक सुधारको नारासहित प्रधानमन्त्री भए आर्थिक सुधार हुने संकेत नदेखेपछि ४९ औं दिनमै राजिनामा दिएर बेलायती ईतिहासकै सबैभन्दा छोटो अवधिको प्रधानमन्त्री भए ।
तर प्रधानमन्त्री पाउनु आफैंमा एउटा ऐतिहासिक अवसर हो यो मौका कसैले गुमाउदैन । हिजो यिनी प्रतिपक्षमा हुँदा भन्दै थिए मात्रै १०० दिन सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए सारा कायापलट गर्छु भनेर, रविलाई साँच्चै यो मौका आएको भए यिनले किन गुमाए वा गृहमन्त्री हुँदा यिनी यि झन्झटबाट उम्कन सहज थियो त्यो समयले नै बताउला । तर सरकार बन्ने समर्थन फिर्ता लिने प्रक्रियाले राजनीति तरल र अस्थिरतातर्फ उन्मूख छ । कसैको बहुमत नरहेको संसदमा ३२ सिट भएको माओवादीले दुई ठुला पार्टी कांग्रेस र एमालेलाई मुसो खेलाएझैं खेलाइरहेको छ । दलहरुले स्थायित्वका लागि भनेर पटक–पटक देशलाई प्रयोगशाला बनाए । बहुमत नभएर अस्थिर भएको भन्यो तर बहुमतको कन्यूनिष्टहरुकै सरकार बन्यो तर पनि स्थिरता आएन । तीन बर्षमै संसद बिघटनको सिफारिश भयो । संसदीय अभ्यासको तात्कालिन कालखण्डमा जतिबेला शेरबहादुर नेतृत्वको सरकार थियो त्यो सरकारले सरकार बचाउन सांसद किनबेच, अपहरणदेखि लिएर बैङ्ककसम्म सांसदहरुलाई पु¥याइयो, पजेरो संस्कृति भित्रायो ।
संसदीय अभ्यासको तात्कालिन कालखण्ड अत्यन्तै कुरुप असंसदीय, मर्यादाहिन भएकै कारणले ठुलो बदनाम भएको ईतिहास साक्षी छ । ती सम्पूर्ण विषयमा पाठ सिकेर २०७२ सालको संविधान निर्माण गर्दा संसद बिघटनलाई असहज बनाईयो । संसद बिघटन गर्न नमिल्ने खालको संवैधानिक व्यवस्था गरियो । वैकल्पिक सरकारको खोजी हुनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा केपी ओलीको बिघटनको सिफारिश मान्य भएन र अदालतले बहुमतको सरकार बनाउने बाटो खोलिदियो । लामो संसदीय अभ्यासको अनुभवले पनि मुलुकको राजनीति स्थिरतातर्फ गएन । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, चुनावपूर्व गरिने गठबन्धन वर्तमान शासकीय संरचना यस्ता धेरै कारणले राजनीति अस्थिर भइराख्यो । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार सबैले महसुस गरिरहेका छन् । ठेकदार, उद्योगपति, डन र पैसावालालाई जिताउने यो प्रणाली सर्वथा अनुचित छ । देशलाई स्थायित्व दिन केहि संवैधानिक व्यवस्थाको परिवर्तनले स्थायित्व ल्याउन बल पुग्छ कि भन्ने सबैको बुझाइ छ ।
नेताहरु जिम्मेवार हुन सकेनन् । देशभक्ति मर्यो, अर्थ उपार्जनतिर नेता लाग्दा भ्रष्टाचारको पिरामिड खडा भयो । केपी ओली गिरीबन्धु टिस्टेटमा जोडिएको आरोप छ । प्रधानमन्त्री क्योन्टोनमेन्ट घोटालामा जोडिएको आरोप छ, भष्टाचारको आरोप शेरबहादुर आरजु लगायत करिब दुई दर्जन नेताहरुलाई लागेको छ । भूटानी शरणार्थीकाण्डमा पूर्वमन्त्रीहरु नै पक्राउ परे, उच्चस्तरका नेताहरुलाई सरकार टिकाउने नाममा बचाईएको आंशका कायमै छ । सत्ता टिकाउन मूल्यहिन राजनीतिलाई प्रश्रय दिँदा झन–झन विकृति बढ्दै गएको छ । संसदभित्र आज जुन दृश्य देखिँदै छ त्यसले लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ । सरकार प्रतिपक्षको मागलाई कुल्चेर प्रतिपक्षलाई मर्यादापालकको घेराबन्दीमा राखेर संसद सुचारु गरिरहेको दृश्य लज्जास्पद छ ।
अझ भर्खर विकसित नयाँ घटनाक्रमले जनतामा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिँदै छ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नक्कली नागरिकता काण्डमा पक्राउ गरिएको छ । रवि लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धी कान्तिपुरले निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरिहेको पृष्ठभूमिमा सिरोहिया पक्राउ पर्दा कतै प्रतिशोध त होईन भन्ने आंशका जन्मिएको छ । साँच्चै नक्कली नागरिकता नै हो भने कानुनबमोजिम न्यायिक निरुपण गर्नै पर्छ । यो घटनालाई कुनै प्रेसमाथिको आक्रमणको रुपमा बुझ्नु सर्वथा अनूचित होला । तर यस घटनामा पूर्वाग्रह देखियो भने यो निश्चय नै १२ भाइ मध्येको एक भाइमाथि गरिएको प्रतिशोध नै भन्दा हुन्छ । यो घटनाले मिडियाकर्मी एक भएका छन् । कांग्रेस सडक आन्दोलनको तयारीमा छ । राप्रपा सडक आन्दोलनमै छ । माधव नेपालको पार्टी सरकारबाट हट्न बाटो खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कमजोर जगमा उभिएको प्रचण्ड सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ । ३२ सिटवालाले सरकारको नेतृत्व गरिरहने कांग्रेस, एमाले पालैपालो यो माओवादीलाई काँधमा बोकेर हिँडिरहने अवस्था लामो समयसम्म जानै सक्दैन । स्थिरताका लागि पनि ठूला दल मिल्नूको विकल्प छैन ।
सत्ताका लागि एकले अर्कोलाई सत्ताको घोडाबाट खसाल्ने फोहरी राजनीतिक दाउपेजबाट कांग्रेस, एमाले मुक्त हुन सकेन भने अन्ततः यो व्यवस्थामाथि गम्भिर संकट आउने संकेत देखिँदैछ । निरन्तरको अस्थिरताले विकास र सुशासन सम्भव छैन । जनताले नयाँ दल पुराना सबै एउटै ड्याङका मुला हुन् भन्ने धारणालाई दलहरुकै गतिविधिले पुष्टी गर्दैछ । तसर्थ वर्तमान राजनीतिमा अबिलम्ब बन्द गर्न जरुरी छ । छानबिन समितिलाई कसैले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु भएन । साँच्चै सहकारी पीडितलाई न्याय दिने हो भने एउटा सहमति गरेर जाउ । निरन्तरको अस्थिर राजनीति खेल अबिलम्ब बन्द गरौं । आगे जो विचार । अस्तू ।
