हेटौंडाः नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाले बागमती प्रदेशमा प्रतिष्ठान गठन गरेर सरकारको सम्पत्ति लिने काम भएको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमबार बागमती प्रदेशसभाको चौधौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रदेश सरकारले हेटौंडा अस्पताल मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो ।
हेटौंडा अस्पतालको सम्पत्ति अमुक पार्टीको नाममा प्रतिष्ठान चलाएर कुम्ल्याउने काम भएको आरोप लगाउनुभएको हो । प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गरेर सरकारी सम्पत्ति पार्टीको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई दिने कार्य आफूलाई सैह्य नहुने लामाले बताउनुभएको हो । प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई सरकारी बनाउन नहुने बताउँदै मुख्यमन्त्रीले एउटा प्रभाव बनाएर अर्को काम गर्न लागेको प्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्न नहुने बताउँदै सरकारले विभेदकारी भूमिका सरकारले गर्न नहुने धारणा लामाले राख्नुभयो । आफूहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाक्टर बनाउन अवरोध नगरेको बताउँदै एक अमुक पार्टीको नाममा प्रतिष्ठान चलाएर राज्यकोषको ६० करोडभन्दा बढी रकम दिन सरकार लागेकोमा लामाले असन्तुष्ट जनाउनुभएको हो । प्रदेश सरकारसँग एक अर्ब ६० करोडमात्र रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुँदा एउटै प्रतिष्ठानलाई दिएमा अन्य अस्पतालमा दिने रकम नहुने उहाँको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले अमुक व्यक्ति र अमुक पार्टीको लागि यस्तो निर्णय गर्न नहुने बताउँदै मिलोमतो, प्रभाव र दबाबमा सरकार टिकाउनमात्र लागिपरेको लामाको आरोप छ ।
सरकारले यस्तो कार्य बन्द नगरे पार्टीले आन्दोलन गर्ने भन्दै सरकारको सम्पत्ति प्रतिष्ठानको नाममा लैजान नमिल्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । राजधानीको अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्न नहुने बताउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामाले भन्नुभयो ‘उक्त निर्णय तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए सदन चल्न हामी दिँदैनौँ । प्रतिष्ठान कर्मचारी भर्ती केन्द्र भएकाले प्रतिष्ठानलाई सरकारी अस्पताल दिने हो भने अरू पनि प्रतिष्ठान खडा हुन्छन् ।’ एउटा पार्टी सरकारमा हुँदा एक निर्णय गर्ने तर अर्कोसँग सरकार निर्माण गर्दा अर्को निर्णय गरेकाले सरकारले विभेदकारी भूमिका गर्न नहुने उहाँको धारणा छ । सरकारले यस निर्णय फिर्ता नलिए सदन चल्न नदिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । वर्तमान समयमा प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको लामाले दाबी गर्नुभयो । मन्त्रालयले विभिन्न बहाना देखाएर काम गर्न नसकेको बताउँदै विगतमा भएको बजेट विवादको विषय आफू सरकारमा रहेर पनि पूरा गर्न नसकेको लामाको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले डेढ वर्ष बित्दासमेत विषयगत समिति गठन गर्न नसकेकाले तत्काल गठन गर्नुपर्ने लामाको माग रहेको छ । प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको कार्यको भुक्तानी गर्न नसकेकोले सडक निर्माणको काममा ढिलासुस्ती भएको उहाँको आरोप छ । काम गर्न नसके सरकारमा बसेको औचित्य नहुने बताउँदै सरकारले वर्तमान समयमा आँखामा छारो हाल्ने काममात्रै गरेको बताउनुभयो ।
बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक मधुसूदन पौडेलले सांसदले निर्णय गर्ने तर कर्मचारीले नमान्ने गरेकाले केही कार्यमा समस्या आएको बताउनुभयो । संसद्को निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा कर्मचारीले विभिन्न अप्ठेरो देखाएर समस्यामा परेको उहाँको भनाइ छ । जनताको धेरै आशा अपेक्षा भएको तर प्रदेश सरकारले उक्त अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण हुन बाँकी छ । संसदमा कस्ता निर्णय गर्नुपर्ने हो ल्याउनु पर्छ ।’ प्रकोप नियन्त्रण गर्न सरकारसँग भएको कानुन अपुग भएको उहाँको भनाइ छ । दलहरूका राजनैतिक चरित्र ठिक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सचेतक पौडेलले भन्नुभयो– ‘नेपालको सहकारीको समस्या विकृति अन्त्य गर्नुपर्छ । चाहे संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । देशमा भएका किसान, महिला, युवाको क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्न सरकार लग्नुपर्छ ।’ प्रदेशका जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भएको अनुभूति हुने खालको काम सरकारले गर्नुपर्ने सचेतक पौडेलको भनाइ छ ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सरल सहयात्रीले प्रदेश सरकारले विपद् कोष खडा गरेर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । लामो खडेरीका कारण वनमा लागेको आगोले धेरै क्षति पु¥याएको जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोपका विभिन्न घटना हुने भएकाले सरकार पहिले नै सचेत रहनुपर्ने बताउनुभएको हो । प्रदेश सरकारमा सचिव संघ मातहतको हुँदा काम गर्न असहज भएकाले प्रदेश सरकारले सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रदेशले स्थायित्वको आधारमा बहस सुरु गरी दिगो विकासको लक्ष्य लिएर काम गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । सरकारले शैक्षिक अवस्थामा सुधार गरी रोजगारी सिर्जना हुने खालको कार्यमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले ठूलो उद्योगको सपना नराखी नेपालमा भएको रोजगारी कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्ने सहयात्रीको धारणा थियो । प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको जानकारी गराउँदै भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा के के कार्य भए भनेर हेर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले समय तोकेर नै काम गर्नुपर्ने बताउँदै प्रदेश आत्मनिर्भर कसरी बन्नसक्छ भन्नेमा सरकार लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रदेश सरकारको स्थायित्वको लागि साझा उद्देश्य लिएर सबै दल जान आवश्यक रहेको उहाँको दाबी छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बैठकमा सरकारले केही काम गर्न नसकेको बताउँदै सरकार सत्ता टिकाउनमात्र लागि परेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले कुनै कुराको ध्यान नदिई आफ्नो मनलाग्दो काममात्र गरेको उहाँको टिप्पणी थियो । आफ्नो पार्टीले राखेको माग संघीय सरकारले नै पूरा गर्न नसकेको थापाको भनाइ छ । संविधानमा केही असहमति रहेता पनि संविधानलाई निकम्मा बनाउने काम सत्तापक्षले गरेको थापाको आरोप छ । सरकारलाई आफूहरूले संसदीय समिति बनाएर सहकारीको वर्गीकरण गरेर लैजान सुझाव दिएको तर त्यसो नहुँदा निक्षेपकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको दाबी गर्नुभयो । सत्तापक्षले जनताको काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । वर्तमान सरकार व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा सरकारले हेटौंडा अस्पताललाई दिन नहुने धारणा राख्नुभयो । यस्तै, प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले सरकारले सामूहिकरूपमा गरेको प्रतिविद्धतालाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बागमती प्रदेश सरकार राजनैतिक समस्याका कारण आर्थिक र विकासको गतिमा पछि परेको उहाँको दाबी छ । पछिल्लो समय राजनैतिक समस्याको कारण निर्वाचन प्रणाली भएकाले सुधार गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । पछिल्लो समय सरकार निर्देशित सहितको नियन्त्रित रहेको बताउँदै सरकारले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका आधारमा काम गर्नुपर्नेमा खनालले जोड दिनुभयो ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले सत्ता र शक्तिमा पुग्नेले माक्र्सवाद, लेनिनवादको कुरामात्र गर्ने तर काम गर्न नसकेको बाउनुभएको छ । प्रदेशमा मजदुर र किसानको हितमा काम गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले वचनले मात्र नभई जनतालाई व्यवहारबाट काम गरेर देखाउन आवश्यक रहेकाले प्रदेश सरकारले मनो चिकित्सकको क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो । ‘सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्नुपर्छ, सरकारले प्रदेशमा सन्तुलित विकास गर्नुपर्छ, जनतालाई गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशसभामा सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० पेस गर्नुभएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आज जेठ १ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी अन्त्य भएको छ ।
